वर्ष 2014. युतीचं सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झालं. खाते वाटप झाल्यानंतर शिवसेना आणि भाजपच्या पहिल्या फळीच्या नेत्यांमध्ये कुरबुरी सुरू झाल्या. यापैकी एक एकनाथ शिंदे सुद्धा होते. त्यांना रस्ते वाहतूक विकास खातं मिळालं. एकनाथ शिंदे चिडले आणि त्यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दाखवली.
'MSRDC हे काय खातं दिलंय' असं म्हणत एकनाथ शिंदे राजीनामा द्यायला निघाले होते. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना रोखलं आणि इथूनच एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात जवळीक वाढत गेली.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'तुम्ही मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊ नका. काळजी करू नका आपण तुम्हाला संधी देऊ. एक मोठा प्रकल्प आहे आणि तो तुम्हाला पूर्णत्वास न्यायचा आहे,' असं फडणवीस एकनाथ शिंदे ह्यांना म्हणाले. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला महत्त्वाकांक्षी ड्रीम प्रकल्प मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोपवला. 12 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची सर्व जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांना दिली.
शिवसेनेचे निष्ठावंत समजले जाणारे आणि पक्षात क्रमांक दोनचे स्थान असलेले नेते ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका रात्रीत आपल्या पक्षात उभी फूट पाडली. एक, दोन, तीन नव्हे तर तब्बल 39 आमदार त्यांनी फोडले.
त्यामुळे पर्यायी सरकार देताना एकनाथ शिंदे यांना देवेंद्र फडणवीस यांच्याशिवाय पर्याय नाही हे स्पष्ट आहे. किंबहुना शिंदे यांच्या बंडामागे भाजप असल्याचेही अनेक पुरावे आतापर्यंत समोर आलेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यातले संबंध कसे आहेत हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.
मंत्रिमंडळातील सहकारी ते 'विश्वासू मित्र'
2014 ते 2019 या कालावधीत राज्यात युतीचं सरकार होतं. या पाच वर्षांत शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांमध्ये, मंत्र्यांमध्ये मतभेद असल्याचं अनेकदा समोर आलं. पण या परिस्थितीतही एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे संबंध मात्र दृढ होत गेले असं जाणकार सांगतात.
एकनाथ शिंदे यांच्या अत्यंत जवळच्या सहकाऱ्याने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "शिंदे आणि फडणवीस यांच्यात अनेक गोष्टी समान आहेत. दोघंही महत्त्वाकांक्षी आहेतच पण काम करण्याची दोघांचीही पद्धत साधारण एकसारखीच आहे. शिंदे हे जास्त बोलत नाहीत पण त्यांना कामं रेंगाळलेली आवडत नाहीत. कोणतंही काम शक्य तितक्या लवकर तडीस नेणे ही त्यांच्या कामाची स्टाईल आहे. एखादं काम दिल्यावर अधिकाऱ्यानेही करतो, बघतो असं बोललेलं त्यांना आवडत नाही."
ते पुढे सांगतात, "समृद्धी महामार्गाची जबाबदारी देतानाही देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यावर विश्वास टाकला. केवळ एका कामासाठी नाही तर अनेक वेळेला. काही माणसांची वेव्हलेंथ जुळते असं आपण म्हणतो तसंच या दोघांचं आहे."
देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चांगले संबंध असण्याचा फटका सुद्धा बसला असंही ते सांगतात.
ते म्हणाले, "शिवसेना पक्षात आणि बाहेर एकनाथ शिंदे यांच्यावर भाजपचा माणूस असा शिक्का बसला. पक्षासाठी कितीही मेहनत केली, दिवस-रात्र काम केलं तरीही हा शिक्का काही शेवटपर्यंत जात नव्हता. भाजपचा माणूस म्हणूनच शंका घेतली जायची."
एकाबाजूला उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यातले वाद आणि मतभेद वाढत होते आणि दुसऱ्या बाजूला एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात एकमेकांविषयी विश्वासार्हता वाढताना दिसत होती. "शिवसेनेने भाजपशी फारकत घेतल्यानंतरही फडणवीस आणि शिंदे यांचं अनेकदा बोलणं व्हायचं. एकमेकांसमोर आल्यावर ते आवर्जून भेटायचे."
देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांचं राजकारण जवळून पाहिलेले वरिष्ठ पत्रकार सांगतात, 2015 पासून दोघांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. 2019 मध्ये शिवसेना आणि भाजप स्वबळावर निवडणूक लढणार असं ठरलं तेव्हा ठाण्यातून एकनाथ शिंदे भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणार अशी तयारी सुरू झाली होती. परंतु दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र आले.
'एकनाथ शिंदेंवर भाजपकडून एकही आरोप नाही'
महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाल्यापासून गेल्या अडीच वर्षांत अनेक नेत्यांवर भाजपने गंभीर आरोप केलेत. ठाकरे सरकारमधील अनेक नेत्यांविरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू झाल्याचंही पहायला मिळालं.
उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय मंत्री अनिल परब, खासदार संजय राऊत, आमदार प्रताप सरनाईक, स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष यशवंत जाधव, आमदार यामिनी जाधव, खासदार भावना गवळी यांच्या कार्यालयावर आणि घरांवर इडीच्या धाडी पडत होत्या. पण एकनाथ शिंदे यांच्यावर या प्रकारचे आरोपही झाले नाहीत आणि कुठल्याही प्रकारची कारवाई सुद्धा झाली नाही.
तसंच गेल्या अडीच वर्षांत एकनाथ शिंदे यांच्यावर भाजपने एकही आरोप केलेला नाही. म्हणूनच एकनाथ शिंदे भाजपच्या गुटातले असल्याचंही बोललं जायचं.
ठाणे हा शिंदेंचा बालेकिल्ला मानला जातो. ठाण्यात भाजपची ताकद कमी आहे. पण तरीही एकनाथ शिंदे यांच्यावर साधा एक आरोपही भाजपकडून करण्यात आला नाही. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चांगले संबंध असल्याचा हा एक महत्त्वाचा संकेत मानला जातो.
राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "सगळ्यांवर आरोप झाले यांच्यावर का नाही असं म्हणता येत नाही पण त्यांच्यावर भाजपचा आकस नव्हता हे म्हणता येईल."
'शिंदे यांची शिवसेनेतली कोंडी फडणवीसांनी हेरली'
2019 पासून एकनाथ शिंदे याची पक्षात होणारी कोंडी आणि अस्वस्थता भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बरोबर हेरली असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.
2019 मध्ये मुख्यमंत्रिपदावरून शिवसेना आणि भाजपची युती तुटली. शिवसेनेने मोठं धाडस करत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सत्ता स्थापन केली. पण या प्रक्रियेत एकनाथ शिंदे यांना डावलण्यात आल्याचं वरिष्ठ पत्रकार सांगतात.
महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेच्या घडामोडींवर 'चेकमेट' पुस्तक लिहीणारे ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सुर्यवंशी सांगतात, "एकनाथ शिंदे यांना महाविकास आघाडी स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत डावलण्यात आलं होंतं. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी करणं त्यांना मान्य नव्हतं. तसंच शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाची इच्छा होती. वित्त, गृह, जलसंपदा, गृहनिर्माण यांसारखी महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गेल्याने ते नाराज होते."
पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनल्यानंतर अनेक गोष्टी साध्य होऊ शकतील अशी आशा शिवसेनेच्या आमदारांना होती परंतु तसं झालं नाही अशी भावना आता शिंदे गटातील आमदारांमध्ये आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून हस्तक्षेप होत होता असाही आरोप शिंदे गटाकडून केला जातोय. त्यांच्या खात्यांच्या विकास कामांवर आणि हालचालींवरही ठाकरे यांच्या कार्यालयाकडून बारीक लक्ष ठेवलं जात होतं अशीही टीका केली जाते.
मुंबई महानगरपालिका स्वबळावर लढावी अशीही शिंदे यांची भूमिका होती. पण पक्ष नेतृत्त्वाने त्याची दखल घेतली नाही. अशा अनेक निर्णय प्रक्रियांमध्ये, आमदारांच्या तक्रारींमध्ये, पक्षाच्या निर्णयांमध्ये डावललं जात असल्याने एकनाथ शिंदे यांची पक्षात कोंडी होत होती. त्यात पक्षाने राज्यसभेच्या निवडणुकीची जबाबदारी संजय राऊत आणि युवा सेनेकडे दिली आणि शेवटची ठिणगी पडली.
शिंदे गटातील अनेक आमदारांनी शिवसेनेत केलेल्या बंडाची कारणं जाहीरपणे सांगितली आहेत. उद्धव ठाकरे यांची भेट न मिळणं, आमदारांना निधी न मिळणं, आमदारांची नाराजी दूर न होणं, त्यांच्या तक्रारी ऐकून न घेणं अशी अनेक कारणं या आमदारांनी दिली आहेत. उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. तसंच वित्तमंत्री अजित पवार यांनीही शिवसेनेच्या मंत्र्यांना आणि आमदारांना निधी दिल्याचे अनेकदा स्पष्ट केलंय.
शिंदे गटातील एका आमदाराने सांगितलं, "राष्ट्रवादी काँग्रेस निधी दिला असं आता म्हणत असली तरी प्रत्यक्षात निधी आम्हाला मिळत नव्हता. मंत्रालयातून निधी मंजूर झाला तरी जिल्ह्यात पालकमंत्री रा. काँग्रेसचा असल्यास अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी प्रत्यक्षात हातात मिळत नव्हता. याउलट रा.काँच्या ज्या उमेदवाराविरोधात आम्ही निवडणूक लढलो त्यांना आमच्यापेक्षा जास्त निधी. ते दहा-दहा कोटी घेऊन यायचे आणि आमच्या हातात पाच कोटी सुद्धा नसायचे. ही तक्रार पक्ष नेतृत्वाला करायला जावं तर तिथे भेट मिळत नव्हती."
आमदारांना अशा वेळी एकनाथ शिंदे भेटायचे असंही आमदार सांगतात. मंत्री, आमदार, पदाधिकारी, कार्यकर्ते अशा परिस्थितीत एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी जायचे. यामुळे एकनाथ गट मोठा होता गेला. याचा फायदा एकनाथ शिंदे यांना झाला असंही जाणकार सांगतात.
अभय देशपांडे सांगतात, "आपल्या खात्याशी निर्णय परस्पर झाल्याने पक्ष प्रमुखच मुख्यमंत्री झाल्याने तक्रार करण्याची सुविधा नव्हती. युतीच्या सरकारमध्ये राजीनामा खिशात घेऊन फिरायचे पण किंमत होती. या सरकारमध्ये वैयक्तिक मत राहिलं नाही. त्यांच्या जखमांवर कळत-नकळत फुंकर घातली असावी."
