मयुरेश कोण्णूर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झालेलं ओबीसी प्रवर्गाचं आरक्षण आणि त्यातच मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगानं पाच जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या 33 पंचायत समित्यांमधल्या ओबीसी वर्गाच्या रिक्त झालेल्या पदांवर जाहीर केलेल्या निवडणुका यावरुन महाराष्ट्रात नवं राजकीय वादळ येण्याची शक्यता आहे.
सरकारमधल्या आणि विरोधकांमधल्या ओबीसी नेत्यांनी आता या निर्णयाविरुद्ध आवाज चढवला असून आंदोलनासोबत सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा दाद मागण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत.
निवडणूक आयोगानं धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमध्ये या पोटनिवडणुका जाहीर केल्या आहेत.
जानेवारी 2020 मध्ये एकूण 44 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झाल्या होत्या. त्यानंतर 4 मार्च 2021 ला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं ओबीसी आरक्षण रद्द केलं गेलं.
त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक ठरलेलं आरक्षण लगेच रद्द झालं. म्हणूनच न्यायालयाच्या निकालाच्या आधीन राहून घेतल्या गेलेल्या या जागांवर पुन्हा दोन आठवड्यात निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार हा निवडणुक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यावर राज्यातल्या ओबीसी समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया आली. ठिकठिकाणी आदोलनं आणि मेळावे सुरु झाले आहेत.
यामध्ये सरकारमधले आणि विरोधी पक्षांतले नेतेही सहभागी आहे. पण आता निवडणूक कार्यक्रमच जाहीर झाल्याने राजकीय घमासान सुरु झाले आहे.
'हा ओबीसींचा विश्वासघात'
राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात बाजू व्यवस्थित न मांडल्यानं आरक्षण गेलं ही भूमिका भाजपानं पहिल्यापासून मांडून 'महाविकास आघाडी' सरकारवर टीकास्त्र सोडलं होतं. आता निवडणूका जाहीर झाल्यावर ते अधिक आक्रमक झाले आहेत.
"राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राज्यात ओबीसी समाजाचं आरक्षण संपल्यानंतर वारंवार सरकारनं आश्वस्त केलं की आम्ही या संदर्भातली कारवाई करु. ओबीसी मंत्र्यांनी परवा घोषित केलं की जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत आम्ही निवडणुका होऊ देणार नाही. पण त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या निवडणुका घोषित होतात, हा एक प्रकारचा ओबीसी समाजाचा विश्वासघात आहे, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.
या निवडणुका जर रद्द केल्या नाहीत तर उग्र आंदोलनाचा इशारा फडणवीस यांनी दिला आहे. भाजपाने यापूर्वी 26 जून रोजी आंदोलनाची घोषणाही केली आहे.
भाजपतले ओबीसी नेतेही आक्रमक झाले आहेत. पंकजा मुंडे यांनीही बुधवारी पत्रकार परिषदेत या निवडणुका रद्द व्हाव्यात अशी मागणी केली आहे.
"या निवडणुका जाहीर होणं अत्यंत खेदजनक आहे. विरोधक म्हणून आम्ही तर भांडतोच आहे, पण सरकारमधले मंत्रीही म्हणाले होते की जोपर्यंत हा विषय आम्ही मार्गी लावत नाही तोपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत. पण तरी त्या जाहीर झाल्यानं मोठं प्रश्नचिन्हं ओबीसींच्या समोर उभं आहे. त्यामुळे यासाठी आम्ही न्यायालयामध्ये धाव घेणार आहोत. राज्य सरकारनं एका कालमर्यादेत कार्यक्रम आखून प्रत्येक जिल्ह्याचा एम्पेरिकल डेटा गोळा करुन आणि आकडा ठरवून हा डेटा जर कोर्टात सादर केला तर ओबीसींचं आरक्षण संरक्षित होऊ शकतं. त्यापूर्वी निवडणुका होऊ नयेत आणि त्या रद्द व्हाव्यात ही भूमिका राज्य शासनानंही घ्यायला हवी," असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार - छगन भुजबळ
छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार या 'महाविकास आघाडी' सरकारमध्ये मंत्री असणाऱ्या ओबीसी नेत्यांनीही या निवडणुकांविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मात्र सध्याच्या सरकारमुळे नव्हे, तर केंद्रातल्या भाजप सरकारने एम्पेरिकल डेटा असूनही न दिल्यानं आणि जातीनिहाय जनगणना न केल्यानं ही परिस्थिती उद्भवल्याचं म्हटलं आहे.
"जातीनिहाय जनगणना व्हावी आणि ओबीसींची गणना होऊन डाटा गोळा झाल्याशिवाय आरक्षण राहणार नाही. राज्यात फडणवीस यांचं भाजप सरकार असतांनाही केंद्र सरकारकडे या 'एम्परिकल डाटा'ची मागणी सतत पत्र लिहून केली गेली होती, पण तो मिळाला नाही. डेटा केंद्र सरकारकडे आहे, ते तो देत नाहीत. आणि आता ओबीसी आयोग जरी गेल्या वर्षी निर्माण केला गेला असता, तरी लॉकडाऊनमध्ये जनगणना करण्यासाठी कोण बाहेर पडलं असतं. आजच्या स्थितीतही ते होणं शक्य दिसत नाही," असं भाजपाच्या टीकेला उत्तर देतांना छगन भुजबळ म्हणाले.
"म्हणून आम्ही ठरवलं आहे की सगळे मिळून सुप्रीम कोर्टात जातो आहोत आणि एकच मुद्दा मांडतो आहोत की हा 'एम्पेरिकल डेटा', जो केंद्र सरकारकडे आहे, तो आम्हाला द्यायला सांगा. आमची 56 हजार ओबीसींची पदं बाधित होत आहेत. एक तर या निवडणुका पुढे ढकला किंवा या निर्णयाला स्थगिती द्या. जेव्हा परिस्थिती सुधारेल, तेव्हा आम्ही जनगणना करू आणि तुमच्याकडे येऊ," असं भुजबळ पुढे म्हणाले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही निवडणूक कोरोनाच्या कारणामुळे पुढे ढकला अशी मागणी ते करणार असल्याचं भुजबळ म्हणाले आहेत.
विजय वडेट्टीवारांनीही या मुद्द्यावर आंदोलनाची भूमिका मांडली होती. त्यांनी नुकताच एक ओबीसी मेळावाही घेतला.
जळगावमध्ये आज बोलतांना कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोले यांनीही ओबीसींचं आरक्षण जाणं याला देवेंद्र फडणवीसांचंच सरकार जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.
राज्यात इतरत्रही ओबीसी संघटनांची आंदोलनं आणि मेळावे होत आहेत. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर हा समाज आक्रमक होत असतांना निवडणुकांमुळे नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता अगोदर मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन अडचणीत असलेलं राज्य सरकार या नव्या पेचातून कसा मार्ग काढणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.
नेमकं हे प्रकरण काय आहे?
सुप्रीम कोर्टानं वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांची निवडणूक रद्द ठरवली आहे.
या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 27 जुलै 2018 आणि 14 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्य निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचं कलम 12 (2) (सी) अंतर्गत आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती.
मात्र, या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिलेलं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याचं म्हणत विकास कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निर्णय दिला, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींचं मिळून 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही," असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली
मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या 4 मार्च 2021 रोजीच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र, पुनर्विचार याचिकाही 29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आणि 4 मार्च 2021 रोजीचा निर्णय कायम ठेवत, ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलंय.
