राजीव गांधींनी बजेटमध्ये किमान कॉर्पोरेट टॅक्स लावला, जाणून घ्या का घेतला होता हा निर्णय
Union Budget 2022 News: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर करू शकतात. बजेट टीम त्याची तयारी जोरात करत आहे. देशाचा अर्थसंकल्प सामान्यतः अर्थमंत्री सादर करतात. पण, स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या पंतप्रधानांनी अर्थसंकल्प सादर करताना असे तीन प्रसंग आले आहेत. या यादीत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचेही नाव आहे. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1987-88 चा अर्थसंकल्प सादर केला होता.
हा प्रस्ताव प्रथमच मांडण्यात आला
1987-88 राजीव गांधी यांनी अर्थमंत्रीपद भूषवले. यामध्ये राजीव गांधी यांनी किमान कॉर्पोरेट कराचा प्रस्ताव मांडला, ज्याला नंतर MAT (किमान पर्यायी कर) म्हटले गेले. अर्थमंत्री म्हणून राजीव गांधी यांनी 1987-88 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. राजीव गांधी यांनी 1987 च्या अर्थसंकल्पात प्रथमच किमान कॉर्पोरेट कराचा प्रस्ताव मांडला. तो नंतर किमान पर्यायी कर (MAT) मध्ये बदलण्यात आला.
घोषित नफ्याच्या 30% कर भरण्याची तरतूद
किमान कॉर्पोरेट कर अंतर्गत, कंपनीने घोषित केलेल्या नफ्याच्या 30 टक्के कर भरण्याची तरतूद करण्यात आली होती. राजीव गांधी यांनी यातून 75 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. कायदेशीर कवचाखाली आयकर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाधिक नफेखोर कंपन्यांना कराच्या जाळ्यात आणणे हा कर लावण्याचा उद्देश होता.
परकीय चलनावर कर लावण्यात आला
राजीव गांधी यांनी परदेशी प्रवासासाठी भारतात जारी केलेल्या परकीय चलनावर 15 टक्के दराने कर आकारण्याची तरतूद केली होती. यासह, सरकारला 60 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त महसुलाचा अंदाज होता. याशिवाय राजीव गांधींनी 24,622 कोटी रुपयांची केंद्रीय परिव्यय (खर्च) योजना आणली. त्यापैकी 14,923 कोटी रुपयांची योजना अर्थसंकल्पीय सहाय्यातून ठेवण्यात आली होती. राजीव गांधी यांनी अर्थमंत्री म्हणून 1987-88 मध्ये संरक्षणासाठी 12,512 कोटी रुपये आणि योजनातर खर्चासाठी 39,233 कोटी रुपयांचा अंदाज सादर केला.
