लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत अमर अकबर अँथनीतला 'दोही दिया पर क्या सॉलीड दिया' हा डॉयलॉग उधृत करून राज ठाकरे यांनी त्यांना या निवडणुकीत उतरण्याने काय अपेक्षित होते तेच सांगून टाकले. या निवडणुकीत मनसेचे उमेदवार निवडून येतील ही खात्री कुणालाच नव्हती, शिवसेना-भाजप युतीला ते धक्का देतील हा अंदाज होताच. पण युतीला मुंबई-ठाण्यातून जवळपास उखडून टाकतील असे मात्र वाटले नव्हते.
कल्याणची जागा वगळता मुंबई व ठाण्यातील नऊ जागांवर मनसेच्या उमेदवारांनी कमीत कमी एक लाखाहून अधिक मते घेतली आहेत. नाशिक या बालेकिल्ल्यात मनसेने दुसर्या क्रमांकावर झेप घेताना दोन लाखांहून अधिक मते घेतली, तर दक्षिण मुंबईतही बाळा नांदगावकर यांनी दुसर्या क्रमांकावर उडी घेत शिवसेनेचे विद्यमान खासदार मोहन रावले यांना तिसर्या क्रमांकावर फेकले. शिरीष पारकर व शिशिर शिंदे यांनी तिसर्या क्रमांकाची मते घेतली असली तरी दुसर्या क्रमांकाच्या उमेदवाराच्या तुलनेत त्यांच्या मतांत फारसे अंतर नाही. त्याचवेळी शिल्पा सरपोतदार, शालिनी ठाकरे, श्वेता परूळकर यांना स्वतःचा चेहरा नसतानाही त्यांनी लाखाहून जास्त मते घेतली हे लक्षणीय आहे.
या निकालाचा महत्त्वाचा अन्वयार्थ हा आहे, की मराठी माणसांच्या मतांची तिजोरी आता शिवसेनेच्या मालकीची उरलेली नाहीत. तिच्यात मनसे वाटेकरी झाला आहे. मुंबई व ठाणे या शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्याला मनसेने भगदाड पाडले आहे. मराठी माणसाच्या मतांचे वाटेकरी होण्यासाठी चालेलल्या या भांडणात सध्या तरी मनसेने बाजी मारलेली दिसते. त्याचे पुढील विधानसभा निवडणुकीत मोठे परिणाम जाणवतील यात काही शंकाच नाही.
पण मुळात मनसेला हे यश मिळण्याची कारणे काय आहेत?
उत्तर भारतीयांसाठी गालिचा मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी स्थापन झालेली शिवसेना हे स्टेशन सोडून देत हिंदूत्वाच्या स्टेशनात रेंगाळली आहे. राज्यसभेपासून ते अगदी नैमित्तिक राजकारणापर्यंत शिवसेनेला अमराठी लोकांची काठी हातात घ्यावी लागते. मराठी माणसांसाठी 'बजाव पुंगी हटाव लुंगी' असे म्हणत दाक्षिणात्यांविरोधात आंदोलन उभारणारी शिवसेना आता लोंढेच्या लोंढे घेऊन येणार्या उत्तर भारतीयांसाठी गालिचा पसरवू लागली आहे. १९९५ नंतरच्या झोपड्या अधिकृत ठरविण्याचा निर्णय घेत त्यांनी या लोंढ्यांना 'सरकारी आवताण' दिले. त्याचवेळी चाळीस लाख झोपडपट्टीवासियांसाठी घरे देण्याचे आश्वासन घेत एकीकडे बिल्डरांचे उखळ पांढरे केले आणि दुसरीकडे बिहारी, युपीच्या लोकांच्या लोंढ्यांसाठी मुंबईत रहायची सोय करून दिली.
ND
ND
शिवसेना मराठी माणसांची? इथल्या मराठी माणसाला काय मिळालं? शिवसेनेच्या विस्ताराच्या काळातच मुंबईतल्या कापड गिरण्या बंद पडल्या. गिरणी कामगार देशोधडीला लागले. बिल्डरांच्या ताब्यात गेलेल्या मुंबईतला मराठी माणूस इथले रहाणे परवडत नाही, म्हणून उपनगरात आणि तिथून आणखी बाहेर फेकला गेला. या गिरण्यांच्या पुनरूज्जीवनासाठी, किमानपक्षी कामगारांना योग्य लाभ मिळावा यासाठी शिवसेनेने काही केलं नाही. मुळात मराठी माणसाच्या उत्थानासाठी शिवसेनेकडे ठोस कार्यक्रम कधीच नव्हता. त्यांच्या विकासाच्या कल्पना वडापावची गाडी टाकण्यापलीकडे कधी गेल्याच नाहीत. आजही उद्धव ठाकरे शिववडा खात खात मराठी माणसाच्या विकासाची बात करताहेत.
शिवसेना आणि आंदोलन शिवसेनेने मराठी माणसाला 'अरे ला कारे' म्हणण्याची ताकद दिली, पण या ताकदीला विधायक वळण दिले नाही. म्हणूनच शिवसेनेचा कार्यकर्ता म्हणजे गुंड असे काहीसे चित्र निर्माण झाले. पुढे हा कार्यकर्ताच निवडणुका लढवून नेता झाला आणि रस्त्यावरून थेट आलिशान गाडीत जाऊन बसला. ऑफिसं थाटून 'आदेश' द्यायला लागला. त्यातले काही बिल्डरही झाले. या सगळ्या संक्रमणाला सामान्य मराठी माणूस मात्र या सगळ्या अचंबित होऊन पहात होता. पण त्याच्यापुढे पर्यायही नव्हता, बाळासाहेब ठाकरे नावाच्या माणसावर विश्वास ठेवून तो इमाने इतबारे शिवसेनेला मत देत होता. पुढे नेतृत्व उद्धवकडे आल्यानंतरही त्याने संघटनेत आलेला मवाळ बदल पचवून शिवसेनेलाच मत दिले.