दिल्लीत गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला प्रजासत्ताक दिनी हिंसक वळण मिळालं आहे. दिल्लीच्या सीमांवर ट्रॅक्टर रॅली करण्याची परवानगी दिल्ली पोलिसांनी शेतकऱ्यांना दिली होती पण काही शेतकऱ्यांनी दिल्लीत घुसण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला आहे.
केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. त्या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे आणि त्यासाठीचं हे आंदोलन सुरू आहे.
हे आहेत तीन नवे कायदे -
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020
शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020
अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020
खरं तर पंजाबमधील शेतकरी कायदे मंजूर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच म्हणजे सप्टेंबरपासून आंदोलन करत आहेत.
इतके दिवस शांतपणे सुरू असलेल्या आंदोलनाने रौद्र रूप धारण केल्याचं दिसत आहे.
MSP, बाजर समित्यांचं अस्तित्व आणि कंत्राटी शेती हे मुद्दे प्रामुख्याने शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांच्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी हे तिन्ही कायदे पूर्णपणे मागे घेण्याची मागणी करत आहेत.
मात्र, ही विधेयकं मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, यानंतरही किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपीची व्यवस्था सुरूच राहील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारच्या विकासकामांचं उद्घाटन करताना शुभारंभ करताना 21 सप्टेंबर रोजी आपली भूमिका अधिक स्पष्ट केली.
आतापर्यंत खरेदी-विक्रीची जी व्यवस्था सुरू होती त्यात शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधलेले होते. जुन्या कायद्यांच्या आडून ताकदवान टोळ्या तयार झाल्या होत्या. त्यांनी शेतकऱ्यांचा गैरफायदा घेतला होता. हे कुठवर चालणार होतं? असा प्रश्न विचारत हे विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल त्यांनी देशातल्या शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले.
एमएसपी सुरूच राहाणार. गहू, तांदूळ, डाळी, तेलबियांसाठी 1 लाख 13 हजार कोटी रुपये एमएसपीवर दिले असं त्यांनी सांगितलं.
हे कायदे करून शेतकऱ्यांचंच भलं होणारे असं सरकार म्हणतंय पण याला विरोध करणारे म्हणतायत की हा फक्त खासगी उद्योगांचं भलं करण्याचा आणि राज्य सरकारांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न आहे.
पण वादात अडकलेली ही तीन विधेयकं शेतकऱ्यांसाठी नेमकं काय करू पाहतायत आणि त्यांना विरोध का होतोय हे समजून घेऊया.
या कायद्यांमध्ये कोणत्या तरतुदी आहेत आणि शेतकऱ्यांचा आक्षेप कशाला आहे?
केंद्र सरकारने शेती क्षेत्राशी संबंधित तीन अध्यादेश आणले होते ज्यांचं रुपांतर आता कायद्यात करण्यात आलं आहे. या कायद्यामधील काय तरतुदी आहेत आणि त्यावर काय आक्षेप घेतले जातायत, ते आधी पाहूया.
पहिला कायदा- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020
हा कायदा कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करतो. यातल्या प्रमुख तरतुदी काय आहेत -
कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री
कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे
मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे
इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे
शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. पण याबद्दल काही आक्षेपही आहेत.
विरोधकांचे आक्षेप काय आहेत?
APMC बाहेर विक्री झाल्यास 'बाजार शुल्क' न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल.
बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचं काय होणार?
किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल
e-NAM सारख्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील?
दुसरा कायदा - शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020
हा कायदा कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतो. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल
5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल
बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील
मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात
शेती क्षेत्राचं उदारीकरण?
शेती क्षेत्राचं उदारीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे असंही म्हटलं जातंय. पण यात खरंच शेतकरी फायदा करून घेऊ शकतील का ही शंका उपस्थित केली जातेय.
कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का?
अनेक लहान-लहान शेतकऱ्यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का?
तिसरा कायदा - अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020
Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा आहे, ज्यावरून वाद होतोय. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतलाय. याच्या तरतुदी काय आहेत?
डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. अपवाद: युद्धसदृश असामान्य परिस्थिती
निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल
किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा
या तरतूदींमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसानच होईल असाच आरोप केला जातोय. नेमके काय आक्षेप आहेत ते आपण पाहूया :
मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील.
शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती
कांदा निर्यातबंदी सारख्या निर्णयांमुळे हा कायदा अंमलात आणला जाईल का याबद्दल साशंकता
केंद्र सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांनी हिंदुस्तान टाईम्समध्ये लिहिलेल्या एका लेखात या विधेयकांचं समर्थन करताना म्हटलंय, "अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून निर्मला सीतारमण यांनी शेती क्षेत्रात लायसन्स परमिट राज आणि इन्सपेक्टर राज संपवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलंय.
2019-20 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात दिसून येतं की ECA मुळे साखर, कांदा आणि डाळींच्या किंमती वाढायच्या आणि साठेबाजांवर धाडी टाकण्यात फक्त व्यापारांचं शोषण व्हायचं."
किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कृषीमाल वगळण्याचं आम्ही स्वागत करतो पण त्याबरोबरच सीलिंग कायदाही रद्द झाला पाहिजे. 1960 पूर्वी बाजार समित्यांशिवायच व्यवहार व्हायचे. आता पुन्हा शेतकऱ्यांना तसा पर्याय उपलब्ध होणार असेल तर ती चांगलीच गोष्ट आहे."
