पाकिस्तानात दोन उच्चपदस्थ लष्करी अधिकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा

- शुमाईला जाफरी

हेरगिरी केल्याचा ठपका ठेवत पाकिस्तानच्या लष्करानं अभूतपूर्व निर्णय घेत दोन उच्चपदस्थ लष्करी अधिकाऱ्यांना फाशी आणि एकाला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून राज्यकर्त्यांविरोधातल्या भ्रष्टाचाराच्या मोहिमेत न्यायपालिका आणि लष्कर यांसारख्या संस्थाचं उत्तरदायित्व वाढवण्याची मागणी होत आहे.

पाकिस्तानच्या लष्करानं जारी केलेल्या निवेदनानुसार, दोन निवृत्त लष्करी अधिकारी आणि इतर एका अधिकाऱ्याला परदेशी संस्थांना संवदेनशील माहिती पुरवल्या प्रकरणी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

कोण आहेत हे अधिकारी?

निवृत्त लेफ्टनंट जनरल जावेद इक्बाल यांना 14 वर्षांच्या सक्त तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

त्यांनी लष्कराच्या उच्च पदांवर काम केलं आहे. ते लष्कराच्या त्या भागाचे डायरेक्टर जनरल होते, जो पाकिस्तानी लष्कराची रणनिती आणि योजनांसाठी उत्तरदायी असतो.

याशिवाय त्यांनी लष्करातील उत्तरदायित्व आणि नियम ठरवणाऱ्या विभागाचे प्रमुख म्हणूनही काम पाहिलं आहे.

दुसरे अधिकारी आहेत निवृत्त ब्रिगेडियर रजा रिझवान. ते जर्मनीत पाकिस्तानच्या लष्कराशी संबंधित काम पाहत होते.

हेरगिरी केल्याच्या आरोपावरून त्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ते इस्लामाबादमधल्या जी-10 भागातून गायब झाले होते. त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी इस्लामाबाद हायकोर्टात धाव घेतली होती.

नंतर मग संरक्षण मंत्रालयानं कोर्टाला सांगितलं की, रजा रिझवान लष्काराच्या ताब्यात आहेत आणि ऑफिशियल सिक्रेट अक्ट अंतर्गत त्यांच्याविरोधात खटला सुरू आहे.

डॉ. वसीम अकरम नागरी अधिकारी आहेत. ते एका संवेदनशील संस्थेत काम करत होते, असं लष्कराच्या निवेदनात म्हटलं आहे. त्यांनाही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. इतर देशांना संवेदनशील माहिती पुरवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

प्रकरण काय?

गेल्या 2 महिन्यांपासून माध्यमांमध्ये या अधिकाऱ्यांच्या अटकेची बातमी येत होती. पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल आसिफ गफूर यांनी या अटकेला दुजोरा दिला होता.

पाकिस्तानी लष्कर प्रमुखांनी कोर्ट मार्शलचा आदेश दिला होता, त्यावर प्रक्रिया सुरू आहे. पण, ही सर्वं प्रकरणं एकमेकांपासून वेगळी आहेत, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

कारवाई पूर्ण झाल्यावर संबंधित माहिती सार्वजनिक करण्यात येईल, असा दावाही त्यांनी केला होता.

पाकिस्तानचा कायदा काय?

अटकेतील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्ट अंतर्गत खटला चालवण्यात आला. सरकारी सेवेत काम करणारी व्यक्ती मग ती लष्करात असो किंवा नसो, त्याला ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्टवर स्वाक्षरी करावी लागते.

या कायद्यानुसार, अधिकाऱ्यांवर संवेदनशील माहिती गोपनीय ठेवण्याची जबाबदारी असते.

या कायद्याचं उल्लंघन केल्यास फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होते.

यापूर्वीची प्रकरणं

यापूर्वी 2012मध्ये लष्करातील 4 अधिकाऱ्यांना हिज्बुल तहरीर या बंदी घातलेल्या संघटनेबरोबर संबंध ठेवल्यामुळे शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

यामध्ये ब्रिगेडियर अली खान यांच्या नावाचा समावेश होता. सरकार उलथवून टाकण्याच्या कटात सहभागी असल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. तसंच लष्कराशी द्रोह आणि लष्कराच्या मुख्यालयावर हल्ला करण्याच्या कटात सहभागी असल्याचा आरोप होता.

2015 मध्ये दोन निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाप्रकरणी शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

2016 मध्ये एक लेफ्टनंट जनरल, एक मेजर जनरल, पाच ब्रिगेडियर, तीन कर्नल आणि एक मेजर यांच्यासहित सगळ्या 11 अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक संपत्ती लुटल्याप्रकरणी शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

पाकिस्तानी लष्कराच्या आदर्श आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याचा आरोप यावर्षाच्या सुरुवातीला ISIचे माजी प्रमुख असद दुर्रानी यांच्यावर करण्यात आला होता.

भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ चे माजी प्रमुख ए. एस. दुलथ यांच्यासोबत मिळून 'द स्पाय क्रॉनिकल्स' हे पुस्तक लिहिल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता.

दुर्रानी यांना देश सोडून जाऊ न शकणाऱ्या लोकांच्या यादीत टाकण्यात आलं आहे.

पाकिस्तानमधले सुरक्षा विश्लेषक इम्तियाज गुल यांच्या मते, "ही कारवाई म्हणजे लष्कराची अंतर्गत प्रक्रिया आहे. पण पहिल्यांदाच तिला सार्वजनिक करण्यात आलं आहे. यामुळे लष्कराची प्रतिमा नक्कीच सुधारेल."

यामुळे सामान्य जनतेच्या मनात लष्कराची जी धारणा आहे, ती सुधारण्यात मदत होईल आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही एक मेसेज जाईल, ते पुढे सांगतात.

इस्लामाबादच्या कायदे-आझम विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉ. सलमा मलिक यांच्या मते, "राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रकरणात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, मग यासाठी जबाबदार नागरिक असो की लष्करातील कुणी अधिकारी, हा स्पष्ट संदेश यातून देण्यात आला आहे."

"लष्कराच्या उत्तरदायित्वाचा प्रसार करणं आणि लष्कर देशातल्या इतर संस्थांहून स्वत:ला श्रेष्ठ समजतं, ही धारणा तोडणं, हा यामागचा उद्देश होता," त्या सांगातात.

"ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनाही कायद्याच्या कसोटीवर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, हा संदेश देण्यासाठीचं हे सुरुवातीचं पाऊल आहे," सलमा पुढे सांगतात.