बुलेट ट्रेनसाठी खारफुटीची हजारो झाडं तोडली जाणार का?

- जान्हवी मुळे

कांदळवनांच्या तोडणीच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प पुन्हा चर्चेत आला आहे. या प्रकल्पासाठी 13.36 हेक्टर परिसरातली 54,000 खारफुटीची झाडं, म्हणजे तिवरांची तोड होणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली होती.

शिवसेनेच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना रावते यांनी ही माहीत दिली. त्यानुसार "बुलेट ट्रेनचा मार्ग उंच खांबांवरून प्रस्तावित असल्यामुळे खारफुटीची तोड कमी प्रमाणात होईल. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी मोठ्या प्रमाणात होणार नाही. खारफुटीच्या तोडणी नंतर एकास पाच या प्रमाणात खारफुटीची लागवड केली जाणार आहे."

नवी मुंबई परिसरातील तिवरांची तोड होणार नसून तिथं पुराचा धोका नाही, असं रावते यांनी स्पष्ट केलं आहे. पण खारफुटीची तोड करण्याचा निर्णय अनेकांना पटलेला नाही.

विरोधकांकडून टीका

माजी केंद्रीय मंत्री आणि मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष मिलिंद देवरा यांनी बुधवारी एक पत्रक काढून तिवरांची तोड मुंबईसाठी घातक असल्याचं म्हटलं आहे.

"आमचा विकासकामांना पाठिंबा आहे, पण मुंबई आणि मुंबईकरांना धोक्यात टाकणाऱ्या बेसुमार विकासाला नाही. कोस्टल रोड, मिठागरांच्या जमिनी आणि आता बुलेट ट्रेन. तिन्ही बाबतीत सरकारनं पर्यावरणाच्या बदल्यात विकासाला परवानगी दिली आहे असं दिसतं, जे धोकादायक आहे. "

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी लक्ष घालून कांदळवनं आणि मिठागरांच्या संरक्षणासाठी तातडीनं उपाययोजना शोधाव्यात म्हणजे मुंबईवर 26 जुलैसारखी परिस्थिती पुन्हा ओढवणार नाही असंही देवरा म्हणतात. 2005 साली 26 जुलैला मुंबईत आलेल्या पुरात पाचशेहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता.

देवरा यांच्याप्रमाणेच मुंबईतील अनेक पर्यावरणप्रेमी आणि कार्यकर्त्यांनीही खारफुटीची तोड करण्याच्या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे.

"पारदर्शकतेचा अभाव"

स्टालिन दयाननंद हे गेल्या दोन दशकांपासून जंगलं आणि खारफुटींच्या संवर्धनासाठी काम करत आहेत. त्यांनी म्हटलं आहे, "खांब उभारून पुलावरून ट्रेन नेणं हा खारफुटीमध्ये भराव घालण्यापेक्षा चांगला पर्याय आहे. पण फक्त पुलाचे खांब उभारण्यासाठी 54 हजार झाडं तोडण्याची काय गरज आहे? काहीतरी चुकतं आहे. नेमके किती खांब बांधणार आहेत, हे पाहायला हवं."

या बांधकामांबाबत, म्हणजे नेमके कुठे हे खांब उभारले जातील आणि त्यांची उभारणी कशी केली जाईल याविषयीही परादर्शकपणे माहिती द्यायला हवी असं दयानंद यांना वाटतं.

"ते कदाचित पिलर्स बांधण्यासाठी तिथवर रस्ता काढणार असतील. असा रस्ता बांधला, तर त्याच्यालगतची खारफुटीतली झाडं सुकतील आणि मग तो भागही विकासासाठी खुला होण्याची भीती आहे. त्यामुळं हे खांब उभारायचे असतील तर समुद्रात जशा तेलविहिरी उभारतात, तसे offshore platforms उभारण्याचं तंत्रज्ञान वापरायला हवं," दयानंद सांगतात.

सरकारवर टीका करताना स्टालिन म्हणतात, "प्रकल्पाची पूर्ण माहिती आणि डिझाईन अजून जाहीर न करताच जमिनींचं अधिग्रहण सुरू केलं गेलं आहे, हे कितपत योग्य आहे?"

सोमवारी रावते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ठाण्याचील 84.81 हेक्टरचा भूभाग सरकारनं अधिग्रहित केला आहे.

कांदळवन संवर्धनाचे प्रयत्न

कोकण किनारपट्टीवर तिवरांच्या संवर्धनासाठी कांदळवन संरक्षण विभाग गेल्या काही वर्षांपासून महत्त्वाची भूमिका बजावतो आहे. या विभागाचे प्रमुख वनसंरक्षक आणि भारतीय वन सेवेतले एन. वासुदेवन यांच्याशी आम्ही बातचीत केली.

वासुदेवन सांगतात, की प्रत्यक्षात 54 हजार नाही, तर त्यापेक्षा कमी झाडं तोडावी लागतील. "आधीच्या आकडेवारीनुसार कांदळवनांच्या प्रदेशातच एका स्टेशनची निर्मिती होणार होती. पण आता त्याचं ठिकाण बदलण्यात आलं आहे, त्यामुळे इतकी झाडं तोडली जाणार नाहीत. होणाऱ्या वृक्षतोडीवरही उपाययोजना सुचवल्या आहेत. प्रकल्पासाठी तोडल्या जाणाऱ्या झाडांच्या दसपटीनं झाडं लावण्याची तयारी त्यांनी दाखवली आहे. त्यातल्या सर्वच झाडांनी तग धरली नाही, तरी ती पुरेशी टरतील असं मला वाटतं."

मुंबई शहर, मुंबई उपनगर तसंच पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या ठाण्याच्या खाडीत खारफुटींची तोड होणार नसल्याचं वासुदेवन यांनी स्पष्ट केली. "ठाणे खाडीतल्या फ्लेमिंगो अभयारण्यातून नाही तर तिथं जमिनीखालील बोगद्यातून ट्रेनचा मार्ग जाईल. पण ठाणे आणि पालघरच्या हद्दीतील काही कांदळवनांची तोड होण्याची शक्यता आहे. तिथे तिवराची लहान झुडुपं आहेत, पण प्रत्येक छोटं झाडही लक्षात घ्यायला हवं."

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातली कांदळवनं वाढत असल्याचं वनविभागाच्या पाहणीतून समोर आलं होतं. त्याविषयी वासुदेवन माहिती देतात.

"भारतीय वनविभागाच्या (Forest Survay of India) पाहणीनुसार 2005 ते 2013 या कालावधीत महाराष्ट्रात 186 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर कांदळवनं होती. 2015 साली हे क्षेत्र 222 चौरस किमी झालं. 2017 सालच्या पाहणीनुसार 304 चौरस किलोमीटवर कांदळवनं आहेत," वासुदेवन सांगतात.

"2013 ते 2017 या चारच वर्षांत राज्यातल्या खारफुटीच्या जंगलांत 63% वाढ झाली आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरात मिळून 4000 हेक्टरवरील कांदळवनं संरक्षित जंगल म्हणून जाहीर झाली आहेत," वासुदेवन सांगतात.

लोकांमध्ये कांदळवनांविषयी जागरुकता वाढली असून कडक कायदे आणि त्यांची कसून अंमलबजावणी कांदळवनांच्या संवर्धनात महत्त्वाची असल्याचं वासुदेवन सांगतात.

"आधी कांदळवनांची पाहणी करणारी कुठली एकच संस्था नव्हती, आता स्वतंत्र कांदळवन विभाग असणारं महाराष्ट्र पहिलं आणि एकमेव राज्य आहे."

विकास की पर्यावरण

अर्थात मुंबईसारख्या शहरात, जिथे जागेची कमतरता जाणवते आणि वर्षानुवर्ष भराव घालून जमीन तयार केली जात आली आहे, तिथे कांदळवनांचं संरक्षण आव्हानात्मक असल्याचं वासुदेवन मान्य करतात.

विकासकामं आणि कांदळवनांचं संरक्षण यावरून वाद किंवा चर्चा होण्याची राज्यातली ही पहिलीच वेळ नाही. मुंबईत मालाडच्या खाडीतील कांदळवनांचं संरक्षण करण्यासाठी झगडणारे ऋषी अगरवाल सांगतात, की हा लढा वर्षानुवर्ष सुरू आहे.

"जेव्हा एखादी बातमी येते, त्यावर चर्चा आणि प्रतिक्रियांचा पाऊस पडतो. पण पुढच्या आठवड्यात दुसरा विषय समोर येतो, मग लोक त्यावर चर्चा करू लागतात."

अनेकदा दैनंदिन गोष्टीच कांदळवनांसाठी जास्त घातक ठरू शकतात याकडे ऋषी यांनी लक्ष वेधलं. "एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तिवरांची झाडं तोडली जातील याचं मला वाईट वाटतं. पण केवळ बुलेट ट्रेनला दोष का द्यायचा, जेव्हा रोजच्या रोज अनेक छोट्या गोष्टीच कांदळवनं नष्ट करतायत?"

"खारफुटीच्या जमिनींविषयी कसलीच पर्वा नसणाऱ्यांचा एक मोठा वर्ग आहे आणि दुसरा मोठा वर्ग असाही आहे ज्याला वाटतं, की पर्यावरणवादी विकासाला विरोध करतायत. बुलेट ट्रेन ही विमानं किंवा गाड्यांपेक्षा पर्यावरणपूरक आहे असं ते म्हणतात, ज्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. आपल्या देशात सव्वाशे कोटी लोक आहेत आणि त्यांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, प्रवास अशा प्राथमिक गरजा पूर्ण करतानाही पर्यावरणावर मोठा परिणाम होतो. हा एक विरोधाभास आहे," ऋषी पुढे सांगतात.

मग विकास आणि पर्यावरणाचा मेळ कसा साधायचा? वासुदेवन सांगतात, "विकास आणि पर्यावरण एकमेकांपासून वेगळं करून चालणार नाही. पर्यावरणावर कमीतकमी परिणाम होईल यावर आपला भर असायला हवा आणि काही परिणाम होणारच असेल, तर त्यावर उपाययोजनाही आधीच करायला हवी"

उच्च न्यायालयाकडे नजर

बुलेट ट्रेनची निर्मिती करणाऱ्या National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) या कॉर्पोरेशननं कांदळवनं तोडण्याची परवानगी मिळावी, म्हणून मुंबईच्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

महाराष्ट्र किनारा क्षेत्र प्राधिकारणानं MCZMA त्यावेळी NHSRCLला तशी परवानगी देण्यास नकार दिला होता. यंदा मार्चमध्ये MCZMA नं तो निर्णय बदलत हिरवा कंदील दिला. पण या प्रकरणी पर्यावरण तज्ज्ञांची बाजू ऐकल्यावरच निर्णय देऊ असं उच्च न्यायालयानं काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केलं.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांदराजोग यांनी त्यावेळी विचारलं होतं, की "प्रत्येक सार्वजनिक कामासाठी अशी परवानगी दिली गेली तर त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होईल?" या प्रकरणी पुढची सुनावणी ऑगस्टमध्ये होणार आहे.