'मोहम्मद पैगंबर विधेयक' काय आहे? महाराष्ट्रात ते मंजूर करण्याची मागणी का होतीये?

- दीपाली जगताप

महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारने 'मोहम्मद पैगंबर विधेयक' मंजूर करावं अशी मागणी केली जात आहे. येत्या 17 तारखेला वंचित बहुजन आघाडीकडून या मागणीसाठी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना सहभागी होण्यासाठी आवाहन करण्यात आलं आहे.

भाजपच्या माजी प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी इस्लाम धर्मियांचे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्या विवाहासंबंधी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यानंतर देशातच नव्हे तर जगभरात त्याचे पडसाद उमटतायत. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात काही संघटनांकडूनही या विधेयकाची चर्चा सुरू झालीय.

विधिमंडळात दाखल केलेल्या 'प्रोफेट मोहम्मद अँड अदर रिलिजियस हेड्स प्रोहीबीशन ऑफ स्लँडर अॅक्ट 2021' या खासगी विधेयकाचा उल्लेख 'मोहम्मद पैगंबर विधेयक' असा केला जातोय.

हे विधेयक नेमकं काय आहे? विधेयकाच्या मसुद्यात काय म्हटलंय? याची कायदेशीर बाजू काय आहे? या प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत.

हे विधेयक काय आहे?

ईशनिंदा केल्याप्रकरणी भाजपच्या माजी नेत्या नुपूर शर्मा यांचं निलंबन पक्षाने केलं असलं तरी त्यांच्या वक्तव्यांचा निषेध देशभरात अनेक संघटनांकडून तीव्र शब्दांत केला जात आहे. महाराष्ट्रात काही मुस्लीम संघटना आणि वंचित बहुजन आघाडी या पक्षांकडून या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर एक नवीन कायदा आणण्याची मागणी केली जात आहे.

आमदार कपिल पाटील यांनी 2021 मध्ये विधिमंडळात 'प्रोफेट मोहम्मद आणि अदर रिलिजियस हेड्स प्रोहीबिशन ऑफ स्लँडर अॅक्ट 2021' हे विधेयक दाखल केलं होतं. हे विधेयक आता चर्चेसाठी स्वीकारावं अशी मागणी होतेय.

हे एक खासगी वैयक्तिक विधेयक असून सभागृहात अद्याप चर्चेला आलेलं नाही.

सर्व धर्मांचे धार्मिक श्रद्धास्थान, प्रेषित आणि धर्मग्रंथांचा कोणाकडूनही अपमान, अप्रतिष्ठा होऊ नये. तसंच द्वेष पसरवण्यासाठी अशी वक्तव्य केली जाऊ नये, हा या विधेयकाचा हेतू असल्याचं बहुजन विकास आघाडी आणि कपिल पाटील यांनी सांगितलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना कपिल पाटील म्हणाले, "या विधेयकानुसार तुम्ही कोणत्याही धर्माच्या प्रेषितांचा आणि धर्मग्रथांचा अवमान करू शकत नाही. तसं केल्यास तातडीने कायदेशीर कारवाईची तरतूद आहे."

या विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, सर्व धर्मांचे प्रेषित आणि बायबल, गीता, कुराण यांसारखे सर्व धर्मग्रंथ याविषयी कोणालाही आक्षेपार्ह वर्तन करता येणार नाही. तसंच त्यांचा अपमान किंवा आक्षेपार्ह भाषा वापरता येणार नाही. तसे कोणी केल्यास दंड आणि कारावास मिळावा अशी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

कपिल पाटील म्हणाले, "आम्ही विधेयकाच्या सुरुवातीलाच म्हटलं आहे की चिकित्सा करण्यास हरकत नाही. तुम्ही कोणत्याही धर्माविषयी, प्रेषितांविषयी किंवा धर्मग्रथांबाबत चिकित्सा करू शकता पण अवमान करू शकत नाही. 'मनुस्मृती वगळता' असाही उल्लेख आम्ही केलाय कारण त्याला धर्मग्रंथ म्हणून मान्यता नाही."

हे विधेयक सभागृहात चर्चेला कधी आणायचं हा सभापतींचा विषय आहे असंही ते सांगतात. विधिमंडळात जेव्हा खासगी विधेयक आणलं जातं तेव्हा शासन त्यासंदर्भात आपली बाजू सांगतं किंवा ते मागे घेण्यास सांगितलं जातं.

सभापती विधेयक चर्चेत आणण्यासाठी ते स्वीकारू शकतात. बॅलेट प्रक्रियेवर ठरतं की कोणतं विधेयक चर्चेसाठी आणायचं.

"हे विधेयक सर्व धर्मांसाठी आहे. कोणत्याही एका धर्मासाठी नाही. आम्ही त्याला 'मोहम्मद पैगंबर विधेयक' असं नाव दिलेलं नाही. विधेयकावर कोणतही नाव नाही." असं कपिल पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

मुसद्यात काय म्हटलं आहे?

2021 च्या भिन्न धर्म, जात, समुदाय यांच्यातील वैमनस्य, द्वेष आणि दुर्भावना पसरवण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित बाबींसाठी तरतूद करणारा हा कायदा आहे असं विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटलं आहे. 'प्रोफेट मोहम्मद अँड अदर रिलिजियस हेड्स प्रोहीबीशन ऑफ स्लँडर अॅक्ट 2021' या नावाचा उल्लेख मसुद्यात केला आहे.

'प्रत्येक समुदायाच्या धार्मिक श्रद्धेचे संरक्षण करणे भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्ताविकेत एक उद्दिष्ट म्हणून नमूद केलं आहे. असे दिसून आले आहे की सोशल मीडिया आणि इतर प्लॅटफॉर्मचा वापर करून प्रक्षोभक भाषणं, टिप्पणी करून वैमनस्य आणि वाईट द्वेषाचे वातावरण समाजात निर्माण केले जात आहे. यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.'

'द्वेष आणि दुर्भावना निर्माण करणाऱ्यांच्या दुष्कृत्यांचे संपूर्ण उच्चटन करण्यासाठी आताचे कायदे प्रभावी नाहीत हे सिद्ध झालं आहे.' असंही या मसुद्यात म्हटलं आहे.

अशा कृती थांबवण्यासाठी भारतीय प्रजासत्ताक संविधानात खालीलप्रमाणे तरतूदी लागू करण्यात आल्या आहेत, या कायद्याला द्वेषयुक्त भाषण (प्रतिबंध) कायदा,2021 म्हटलं जाऊ शकतं.

जो कोणी हावभाव, लिखित बाबी, मुद्रित असो वा नसो, किंवा चित्र किंवा इतर काही दृश्य किंवा ऐकू येण्याजोग्या माध्यमाने, सोशल मीडिया व्यासपीठ, प्रिंट किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किंवा संवादाचे इतर कोणतेही माध्यम वापरून सार्वजनिक किंवा खासगीरित्या,

इतरांच्या धार्मिक श्रद्धांचा अपमान करणे किंवा त्याची थट्टा करणे.

कोणत्याही धार्मिक गट किंवा संप्रदायाद्वारे उच्च आदरात असलेल्या कोणत्याही पैगंबर, धर्मप्रमुख किंवा व्यक्तिमत्त्वाच्या विरोधात अपमान करणे किंवा टिंगल करणे किंवा अपमानजनक टिप्पणी करणे.

धार्मिक पूजेच्या वस्तू, पवित्र पुस्तके, धर्मग्रंथ, देवता किंवा इतर कोणत्याही सामग्रीची दुर्भावनापूर्ण विटंबना करणे.

दुर्भावनापूर्ण एखाद्याच्या कृतीला प्रतिबंध करणे, व्यत्यय आणणे किंवा सार्वजनिकपणे उपहास करणे.

दुर्भावनापूर्ण पूजास्थान अपवित्र करणे, एखाद्या उपासनेच्या कृत्यासाठी वापरण्यात येणारी वस्तू यांचा अवमानकारक वापर करणे.

धार्मिक श्रद्धेचा किंवा धर्माचा अपमान करणे.

यापैकी प्रत्येक गुन्ह्याच्या शिक्षा 3 वर्षांपेक्षा कमी नसतील. तसंच शिक्षा 7 वर्षांपर्यंत वाढू शकते.

प्रत्येक गुन्ह्यासाठी 10 हजार ते 50 हजार इतका दंड भरण्यासाठी जबाबदार असेल.

अधिनियमाअंतर्गत सर्व गुन्हे प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून दखलपात्र, अजामीनपात्र असतील.

मंजुरीच्या मागणीसाठी मोर्चा

वंचित बहुजन आघाडीने 'मोहम्मद पैगंबर विधेयक' महाराष्ट्र सरकारने लवकरात लवकर मंजूर करावे अशी मागणी केली आहे. यासाठी मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीकडून 17 जूनला मुंबईत मोर्चा काढला जाणार आहे.

तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम समाजासाठी लागू केलेले 5 टक्के आरक्षण सुद्धा लागू करावे अशीही मागणी करण्यात येत आहे.

वंचित बहुजन आघाडी पक्षाच्या नेत्या रेखा ठाकूर म्हणाल्या, "समाजात मोहम्मद पैगंबर यांसारख्या धार्मिक संतांच्या विरोधात तेढ निर्माण करणारी वक्तव्य केली जातात. द्वेष निर्माण केला जातो. याविषयी कायद्याची कठोर तरतूद असलेलं हे बिल आहे. यासाठी मुंबईत यापूर्वीही आम्ही आंदोलन केलं होतं. प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन केलं आहे."

"मोहम्मद पैंगबर यांच्यासंदर्भात नुपूर शर्मा आणि नवीन जिंदल यांचं वक्तव्य आक्षेपार्ह आहेत. यासाठी मुस्लीम संघटना आणि मौलवींनी मोर्चा काढण्याचं ठरवलं आहे. या मोर्चात नाना पटोले, राष्ट्रवादी जयंत पाटील यांना सहभागी होण्यासाठी विनंती केली आहे," अशी माहिती बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली.

नुपूर शर्मा प्रकरणात आपल्या देशाची नुसतीच बदनामी झाली नाही तर विदेशात राहणाऱ्या भारतीयांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे सर्व धर्मातल्या लोकांनी याचा विचार करणं गरजेचं आहे. मुंबईकरांना या मोर्चाचा त्रास होणार असला तरी आपल्या लोकांच्या सुरक्षेसाच्यादृष्टीने विचार करावा असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

असा कायदा करता येऊ शकतो का?

वरिष्ठ वकील उदय वारूंजीकर सांगतात, हे विधेयक खासगी आहे. असं खासगी विधेयक मंजूर होणं म्हणजे सरकारचा पराभव मानला जातो. त्यामुळे खासगी विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता फार कमी आहे. परंतु या निमित्ताने अशा विषयांवर चर्चा होणं गरजेचं आहे.

नुपूर शर्मा यांनी मोहम्मद पैगंबर यांच्याबाबत जी आक्षेपार्ह विधानं केली या प्रकरणाच्या निमित्ताने या विषयाची चर्चा महत्त्वाची आहे. मुंबईत भिवंडी, पायधुनी अशा अनेक ठिकाणी नुपूर शर्मांविरोधात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.

वारुंजीकर म्हणाले, "तुम्ही पाहिलं तर या केसमध्ये आयपीसीअंतर्गत कलमं लागू केली आहेत. पण कारवाईची सुस्पष्ट अशी तरतूद नाही. धर्माचा अवमान केल्यास आयपीसीअंतर्गत कलमं लागू होतात."

राज्यघटनेने स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. कलम 19-1(अ) मध्ये भारताच्या सर्व नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य आहे. पण ते अमर्याद नाही. त्यावर काही निर्बंध आहेत. म्हणूनच काही बाबी आक्षेपार्ह आहेत असं ठरवलं जातं असं कायदेतज्ज्ञ सांगतात. तुमच्या वक्तव्यामुळे भारताचं सार्वभौमत्व आणि अखंडत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, परकीय देशांबरोबरचे संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, नीतिमत्ता, न्यायालयाचा अवमान, अब्रूनुकसानी किंवा गुन्हा करण्यासाठी चिथावणी सिद्ध होत असेल तर कायद्याने शिक्षा होऊ शकते.

महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ते श्रीहरी अणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "हे विधेयक कायद्याच्या चौकटीत बसू शकतं. पण राज्यघटनेत तसाही यासाठीच्या कायद्यांचा उल्लेख आहे. त्यामुळे हे विधेयक आणलं नाही तरी हेतू साध्य होतोय. भारतात धार्मिक भावना दुखावल्या तर गुन्हा ठरतो. तुमच्या वागणुकीमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेला धक्का पोहचला तरी गुन्हा ठरतो. यासाठी कारवाई होऊ शकते."

विषय वादग्रस्त आहे म्हणून कायदा करू शकत नाही असं नसतं. राज्य सरकारने ठरवलं तर कायदा होऊ शकतो. पण राज्यपालांची त्यावर सही होणं गरजेची आहे. राज्यपालांना वाटलं तर ते राष्ट्रपतींकडेही पाठवू शकतात. परंतु कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असेल तर राज्याला कायदा करण्याचा अधिकार आहे असं श्रीहरी अणे यांनी स्पष्ट केलं.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील दिलिप तौर म्हणाले, "राज्यघटनेनुसार प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धार्मिक बाबी पार पाडण्याचा अधिकार आहे. कोणीही त्यांना थांबवू शकत नाही. कायद्याने तसं संरक्षण दिलं आहे. त्यामुळे हे विधेयक टिकेल असं मला वाटत नाही. शिवाय, हे विधेयक फंडामेंटल हक्क 'राईट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशनला' आव्हान देणारा ठरू शकतो."

या विधेयकाच्या मागणीसाठी आता आंदोलन करण्यात येणार असलं तरी सरकारकडून मात्र अद्याप याबाबत कोणीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे सरकारची याबाबत भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.