गर्भपात करायचा की नाही हे कोण ठरवणार- बायका, कायदा, संसद की धर्म?

- अनघा पाठक

बाईच्या शरीरावर कोणाचा हक्क असतो? हा प्रश्न या काळात अगदीत बिनकामाचा असं म्हणाल तुम्ही.

बायका गरजेपेक्षा जास्तच (?) स्वतंत्र झाल्या, फेमिनाझी बनल्या, आता आणखी कशाला हक्कांचे प्रश्न असंही म्हणेल कोणी.

पण खरं तर बाईच्या शरीरावर आजही हक्क आहे तो तिच्या आई-वडिलांचा, तिच्या नवऱ्याचा, तिने कसं राहावं, वागावं हे ठरवणाऱ्या पुरुषाचा, अगदी तिच्या न जन्माला आलेल्या बाळाचा.

स्वतःच्या शरीराचं काय करायचं, आपल्याला नको असणारं मूल का जन्माला घालायचं, नको असलेलं बंधन आयुष्यभर का वागवायचं असे प्रश्न घेऊन अमेरिकेतल्या महिला न्यायालयांची दार ठोठावत आहेत.

कारण? अमेरिकेतल्या अॅलाबामा राज्याने गर्भपाताविषयी टोकाची भूमिका असलेला कायदा मंजूर केला आहे.

या राज्याच्या सिनेटने सगळ्या प्रकारच्या गर्भपातांवर बंदी घातली आहे, अगदी बलात्कार किंवा रक्ताच्या नात्यांमध्ये असलेल्या संबंधातून (इन्सेस्ट) राहिलेल्या गर्भधारणेच्या गर्भपातांवरही. अपवाद फक्त एकच, तो म्हणजे आईच्या जीवाला पराकोटीचा धोका असला तरच. पण या पराकोटीच्या धोक्याची व्याखा कोण करणार?

हा कायदा ज्या सिनेटने पास केला, त्या सभागृहात 35 लोकप्रतिनिधी आहेत. ज्यांनी गर्भपातावर बंदी घालण्याचं समर्थन केलं त्या 22 लोकप्रतिनिधींमध्ये एक गोष्ट कॉमन आहे. सगळेच्या सगळे मध्यमवयीन, श्वेतवर्णीय पुरुष आहेत. बाईच्या शरीराचं काय करावं हे ठरवणारे पुरुष !

अॅलाबामा अमेरिकेतल्या सगळ्याच कॉन्झर्व्हेटिव्ह राज्यांपैकी एक आहे. या राज्याच्या सिनेटमध्ये फक्त 4 महिला प्रतिनिधी आहेत. या चारही जणींनी गर्भपाताच्या कायद्याच्या विरोधात मतदान केलं.

यातल्या एका महिला लोकप्रतिनिधीने गर्भपातावर बंदी आणणाऱ्या विधेयकावर मतदान चालू असताना, पुरुषांच्या नसबंदीवरही पूर्णपणे बंदी आणावी अशा प्रकारचं विधेयक मांडलं आणि अख्खं सभागृह हसून हसून जमिनीवर लोळायला लागलं.

सिनेटचं सत्र संपल्यावर या महिला प्रतिनिधीला आपली टर उडवली जाईल हे माहीत असतानाही असं का केलं हे विचारलं असताना तिने शांतपणे उत्तर दिलं. 'हे दाखवायला की पुरुषांच्या शरीरावर कायद्याने नियंत्रण ठेवण्याची कल्पना आपल्याला किती हास्यास्पद वाटते.' तेच सभागृह महिलेच्या आपल्या शरीरावर असणाऱ्या हक्काच्या विरोधात मतदान करत होतं.

प्रो-लाईफ विरुद्ध प्रो-चॉईस

फक्त अॅलाबामाच नाही, अमेरिकेत जवळपास 29 राज्यांमध्ये गर्भपातावर बंदी आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. याच वर्षी जॉर्जिया, केंटुकी, मिसीसिपी आणि ओहायो या राज्यांनी भ्रुणाच्या हृदयाचा ठोका ऐकू आला तर पूर्णपणे गर्भपातांवर बंदी घालण्याच्या कायदा आणला आहे.

दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी गर्भपातावर आणलेल्या बंदीचं समर्थन केलं आहे. एरवी या विषयावर फारसं न बोलणाऱ्या ट्रंप यांनी शनिवार ट्वीट करून म्हटलं, "मी प्रो-लाईफचा कट्टर समर्थक आहे. त्याला फक्त बलात्कार, इन्सेस्ट आणि आईच्या जीवाला धोका असे तीन अपवाद चालतील."

गर्भपाताच्या मुद्द्यावर ट्रंप यांची भूमिका नेहमीच बदलत राहिली आहे. 1999 मध्ये ते म्हणाले होते की, "मी प्रो-चॉईसचा कट्टर समर्थक आहे. मला गर्भपात झालेले आवडत नाहीत. लोक या विषयावरून वाद घालतात तेव्हा मला वाईट वाटतं पण तरीही मी महिलांच्या गर्भपाताच्या हक्काच्या बाजूने आहे."

पण 2016 साली त्यांनी आपली भूमिका बदलली.

अमेरिकेत पुढच्या वर्षी राष्ट्रध्यक्षांच्या निवडणुका आहेत. तज्ज्ञांचं मत आहे की गर्भपातांचा मुद्दा त्या निवडणुकांमध्ये कळीची भूमिका बजावेल.

कॅथलिक ख्रिश्चन धर्मात गर्भपाताला परवानगी नाही आणि म्हणूनच जिथे धार्मिक कट्टरतावाद्यांचं प्राबल्य आहे अशा ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत गर्भपाताला परवानगी द्यायची नाही अशी मागणी जोर धरते आहे.

हा संघर्ष दोन बाजूंमध्ये आहे, एक म्हणजे गर्भपाताच्या बाजूचे आणि दुसरं म्हणजे गर्भपाताच्या विरोधातले. प्रो-चॉईस आणि प्रॉ-लाईफ.

प्रो-चॉईसवाल्यांचं म्हणणं आहे की आपल्या शरीराविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार फक्त महिलांना असावेत. यात समाज, शासन किंवा धर्म यापैकी कोणालाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. गर्भपाताला कायदेशीर परवानगी मिळणं हे स्त्री-पुरुष समानतेसाठी अत्यंत गरजेचं आहे. हा महिलांचा मूलभूत अधिकार असला पाहिजे.

प्रो-लाईफवाले असंही म्हणतात की गर्भपाताला विरोध करणारे महिलेकडे माणूस म्हणून न बघता फक्त बाळ जन्माला घालायचं मशीन म्हणून बघतात. जन्म न झालेल्या बाळाच्या अधिकारापेक्षा महिलेचे अधिकार महत्त्वाचे असले पाहिजेत.