शनिवार, 20 एप्रिल 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019
Written By
Last Modified: बुधवार, 9 ऑक्टोबर 2019 (09:18 IST)

आचार संहिता भंग : अनेक बंदुका, काडतुसे, जिलेटीन जप्त तर राज्यात ४७७ गुन्हे दाखल

निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यापासून अत्यंत काटेकोरपणे तिचे पालन होते. निवडणूक आचारसंहिता भंग तसेच विना परवाना शस्त्र बाळगणे, अवैध मद्य बाळगणे, सामाजिक शांतता भंग करणे आदी प्रकरणात 477 गुन्हे राज्यात  दाखल केली आहेत असे  माहिती अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे यांनी दिली.
 
राज्यात विधानसभा निवडणुका २०१९ जाहीर झाल्याच्या दिवसापासून आचारसंहिता अंमलात आली आहे, राज्यात काटेकोर पद्धतीने निवडणूक प्रशासनाकडून आचारसंहितेची अंमलबजावणी सुरू असे चित्र आहे. तर दिनांक 21 सप्टेंबरपासून आजपर्यंत कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने राज्यभरात पोलीस विभाग, उत्पादन शुल्क विभागाकडून कार्यवाही सुरू करण्यात आली  आहे.
नेमके कोणते गुन्हे : 
शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण करणे, सार्वजनिक शांतता, सुरक्षितता भंग करणे, बेकायदेशीररित्या जमाव करणे, तलवारी, बंदुका आदी शस्त्रे, स्फोटक पदार्थ बाळगणे आदी स्वरुपाच्या प्रकरणात भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमांनुसार 113 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यानुसार 16 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अंमली पदार्थ बाळगणे, विक्रीसाठी वाहतूक करणे आदी स्वरुपाच्या 78 प्रकरणात एनपीडीएस अधिनियमानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. स्फोटके कायद्यानुसार 3 प्रकरणात, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमांतर्गत 234 प्रकरणात, मालमत्तेचे विद्रुपीकरण अधिनियमांतर्गत 25 प्रकरणात तर अन्य विविध अधिनिमांतर्गत 8 प्रकरणात कारवाई करण्यात आली आहे.
 
राज्यात आजपर्यंत परवाना नसलेली 626 शस्त्रे, 260 काडतूसे आणि 46 जिलेटीन आदी  स्फोटक पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. शस्त्र परवानाधारकांकडून 32 हजार 937 शस्त्रे जमा करुन घेण्यात आली आहेत. 24 प्रकरणात परवाना असलेली शस्त्रे कायद्याचा भंग व इतर कारणांमुळे जप्त करण्यात आली आहेत. तर 166 शस्त्रपरवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
 
फौजदारी व्यवहार संहितेअंतर्गत (सीआरपीसी) प्रतिबंधात्मक कारवाईची 41 हजार 638 प्रकरणे विचारात घेण्यात आली असून 15 हजार 838 प्रकरणात अंतरिम बंधपत्र (इंटरिम बॉण्ड) घेण्यात आले आहेत. सीआरपीसीच्या 9 हजार 117 प्रकरणात अंतिम बंधपत्र घेण्यात आले आहे. 27 हजार 457 प्रकरणात अजामीनपत्र वॉरंट बजावण्यात आली असून 15 हजार 711 प्रकरणात ही कार्यवाही सुरू आहे. राज्यात 10 हजार 605 तपासणी नाके कार्यरत असल्याची माहितीही श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली.