भारतातल्या एकूण बेरोजगारांपैकी सुमारे 83% हे तरूण बरोजगार आहेत आणि त्यांच्यातही सुशिक्षित बेरोजगार- माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण घेतलेल्यांची संख्या वाढल्याचं एका अहवालात सांगण्यात आलं आहे. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन - ILO आणि इन्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन डेव्हलपमेंटने प्रसिद्ध केलेल्या भारतातल्या रोजगाराच्या परिस्थितीविषयीच्या या अहवालात भारतातील रोजगार आणि बेरोजगारीसंदर्भातली महत्त्वाची निरीक्षण नोंदवण्यात आलेली आहेत. भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांच्या हस्ते 'इंडिया एम्प्लॉयमेंट 2024' हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला.
पाहूयात या अहवालातले 10 ठळक मुद्दे
1. माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण घेतलेल्यांच्या बेरोजगारीचं प्रमाण 2000 साली 54.2% होतं, ते वाढून 2022 मध्ये 65.7% झालं. तरुणांना मिळणाऱ्या नोकऱ्यांच्या तुलनेत प्रौढांना मिळणाऱ्या नोकऱ्यांचा दर्जा जास्त चांगला आहे.
2. काम करणाऱ्यांमध्ये महिलांचा सर्वात कमी सहभाग असणाऱ्या देशांपैकी भारत एक आहे. 2000 ते 2019 या काळात महिलांचं रोजगारातल्या सहभागाचं प्रमाण - Female Labour Force Participation Rate (LFPR) 14.4% नी कमी झाला. या मध्ये नंतर सुधारणा झाली आणि हा दर 8.3% नी वाढला.
3. रोजगाराच्या बाबत जेंडर गॅप म्हणजे काम करणाऱ्या महिला आणि पुरुषांच्या प्रमाणात प्रचंड दरी आहे. 2022 साली काम करणाऱ्या महिलांचं प्रमाण होतं 32.8% आणि पुरुषांचं प्रमाण होतं 77.2% महिलांचा सहभाग हा स्वयं-रोजगार आणि घरकामात (ज्याचा मोबदला मिळत नाही) जास्त आहे.
4. एकूण रोजगारांपैकी शेतीमधल्या रोजगारांचं प्रमाण 2000 साली तब्बल 60% होतं. हे प्रमाण कमी होऊन 2019 साली 42% झालं. 2000 ते 2019 या काळात शेतीतल्या रोजगारांपेक्षा - बिगर शेती क्षेत्रातल्या रोजगारांमध्ये (Non-Farm Sector) वाढ नोंदवण्यात आली होती. कृषीक्षेत्रातून बाहेर पडलेल्यांना बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रात रोजगार मिळाला. पण 2019 नंतर विशेषतः कोव्हिडच्या जागतिक साथीनंतर कृषी क्षेत्रातल्या रोजगारांत वाढ झाली. लॉकडाऊनच्या काळात यातला मोठा वर्ग रोजगार गेल्याने वा गावी परतल्याने पुन्हा शेतीकडे वळला आणि कृषी क्षेत्रातल्या रोजगारांत वाढ झाली.
5. विविध धोरणात्मक निर्णय किंवा योजना असून SC आणि ST म्हणजे अनुसूचित जाती आणि जमातीमधल्या रोजगारक्षम व्यक्तींना संधींपर्यंत पोहोचणं अजूनही कठीण जात असल्याचं हा अहवाल म्हणतो. आर्थिक गरज असल्याने हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात रोजागारात सहभागी आहे पण हा वर्ग कमी पैसे मिळणाऱ्या तात्पुरत्या वा हंगामी कामात वा असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहे.
6. भारतातील 90% श्रमिक हे असंघटित क्षेत्रात काम करतात आणि या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराची हमी नाही - म्हणजे रोज काम मिळेलच याची खात्री नाही. सोबतच काँट्रॅक्टवर काम करण्यात - ठेकेदारीमध्ये वाढ झाल्याचंही हा अहवाल म्हणतो.
7. अहवालातली एक धक्कादायक बाब म्हणजे भारतातल्या तरुणांमध्ये Information and Communication Technology चं कौशल्यांचा अभाव आहे. 75% तरुणांना फाईल अॅटॅच करून ईमेल पाठवता येत नसल्याचं या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.
8. 2022 साली स्वयंरोजगार हाच रोजगाराचा प्राथमिक स्त्रोत होता आणि याचं प्रमाण होतं 55.8%. 2000 ते 2019 या काळातही हे प्रमाण 52%च्या आसपास स्थिर होतं. Casual Employment म्हणजे गरजेनुसार काम करण्याचं प्रमाण 2022 मध्ये 22.7% होतं. तर नियमित नोकरीचं प्रमाण 2022 मध्ये 21.5% होतं.
9. बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये गेली अनेक वर्ष रोजगाराचं प्रमाण हे सातत्याने कमी राहिलंय. हा तिथल्या स्थानिक धोरणांचा परिणाम असल्याचं अहवालात म्हटलंय.
10. कोव्हिड 19च्या जागतिक साथीमुळे Youth Labour Market समोरच्या अडचणी वाढल्या आणि लॉकडाऊनच्या काळात बेरोजगारीचा आकडा वाढला. लॉकडाऊन नंतर या प्रमाणात काही सुधारणा झाली. पण त्यासोबतच कामाचा दर्जा घसरला, स्वयंरोजगाराचं प्रमाण वाढलं आणि सोबतच Unpaid Family Work म्हणजे असं घरगुती काम ज्याचे पैसे मिळत नाहीत, त्याचंही प्रमाण वाढलं.
बेरोजगारीच्या आकड्यांपलीकडे पाहण्याची गरज आहे - संजीव चांदोरकर
आयएलओच्या अहवालातील आकडे महत्त्वाचे असले तरी बेरोजगारीच्याबाबत आणखीनही काही पैलू महत्त्वाचे असल्याचं अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर यांना वाटतं. याबाबत बोलताना ते म्हणतात की, "भारतातील बेरोजगारीसंदर्भात आयएलओचा अहवाल आल्यानंतर बऱ्याच चर्चा देशात सुरु झाल्या आहेत. बेरोजगारी आणि रोजगारी हा आपल्या देशातला अत्यंत ज्वलंत प्रश्न आहे आणि त्याबाबत सार्वजनिक व्यासपीठावर चर्चा होणं गरजेचं आहे. परंतु बेरोजगारीबाबत होणाऱ्या चर्चा बऱ्याचवेळा आकड्यांमध्ये अडकलेल्या असतात. त्याबाबत केवळ संख्यात्मक चर्चा होते. बेरोजगारीच्या इतरही आयामांवर चर्चा झाल्या पाहिजेत. यापैकी दोन पैलू मला सांगायचे आहेत. पहिला म्हणजे रोजगारी आणि बेरोजगारी या संक्रमणावस्थेतील दोन संज्ञा आहेत. आज रोजगारावर असणारा एखादा नागरिक उद्या बेरोजगार असू शकतो, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये ज्या पद्धतीचे कंत्राटीकरण सुरु आहे त्याकडे पाहता संक्रमणावस्थेचा हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. दुसरा मुद्दा आहे रोजगाराच्या गुणवत्तेचा. रोजगाराची गुणवत्ता म्हणजे रोजगारावर रोजंदारी करणाऱ्याला त्या कामाचे वेतन किती मिळते, ते वेतन नियमितपणे मिळते का? ते पुरेसे आहे का? त्या पैश्यांमधून रोजगारी व्यक्ती त्याच्या कुटुंबाचं भरणपोषण करू शकतो का?
रोजगाराच्या ठिकाणी त्याला मिळणाऱ्या हवा, पाणी, शौच इत्यादी सुविधांची गुणवत्ता काय आहे? रोजगाराचे तास किती आहेत आणि त्याबद्दल काही नियम त्याठिकाणी आहेत का? महिला कामगारांच्या प्रश्नांबाबत काय तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत? रोजगाराच्या ठिकाणी जर एखादा अपघात झाला तर त्याला कोणत्या प्रकारचं संरक्षण दिलं जातं? हे आणि असे अनेक विषय रोजगार आणि बेरोजगारीची चर्चा करत असताना चर्चिले गेले पाहिजेत."
Published By- Dhanashri Naik
