महाराष्ट्रात तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करा,मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश -अशोक चव्हाण
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती देण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने शैक्षणिक व सामाजिक मागासवर्गीय (ईएसबीसी) गटातील 11 उमेदवारांची यादी करण्याचा निर्णय घेतला होता.ज्यांची 2014 मध्ये एका महिन्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात भरती करण्यात आली होती, त्यांना नियमित केले जाईल.
राज्य लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) (मराठा) उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस (आर्थिक मागासवर्गीय) किंवा सर्वसाधारण प्रवर्गाची निवड करण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत,अशी माहिती त्यांनी दिली.प्रलंबित भरती प्रक्रिया पूर्ण करा.चव्हाण यांनी माहिती दिली की एसईबीसी प्रवर्गाअंतर्गत सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची वयोमर्यादा आता 43 वर्षे होईल आणि त्यांचे परीक्षा शुल्कही कमी करण्यात आले आहे.
नारायण राणे समितीच्या अहवालातील शिफारशींच्या आधारे 2014 मध्ये तत्कालीन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मराठा समाजाला ईएसबीसी प्रवर्गात16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती,त्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.मराठा आरक्षणा संदर्भात कॅबिनेट उपसमितीचे अध्यक्ष चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षण पुनर्संचयित करण्यासाठी कायदेशीर लढाईमुळे रखडलेली भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ते म्हणाले, " 2014 मध्ये ईएसबीसी आरक्षणाच्या माध्यमातून निवड झालेल्या आणि उच्च न्यायालयाने स्थगितीपूर्वी11 महिने मेरिटच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातून तात्पुरती भरती घेतलेल्या उमेदवारांना एमव्हीए (महा विकास आघाडी) सरकारच्या या निर्णया मुळे फायदा होणार.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र राज्य कायदा रद्दकरून 5 मे रोजी काढून टाकण्यात आले होते.
