Widgets Magazine
Widgets Magazine

आदर्श लोकशाहीसाठी..

Last Updated: मंगळवार, 26 जानेवारी 2016 (09:52 IST)
भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने तीन दिवसांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. एक म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947, या दिवशी देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. दुसरा महत्त्वाचा दिवस 26 नोव्हेंबर 1949. या दिवशी राज्यघटना समिती स्वीकृत केली गेली आणि त्याच दिवशी घटनेतील काही कलमांची अंमलबजावणीही सुरू करण्यात आली. तिसरा महत्त्वाचा दिवस म्हणजे 26 जानेवारी 1950 अर्थात प्रजासत्ताक दिन. या दिवसापासून राज्यघटनेतील सर्व कलमांची अंमलबजावणी सुरू झाली. याला कमेन्समेंट डे असेही म्हणतात. देशाने राज्यघटना स्वीकारली तेव्हा त्यात 395 कलमे आणि आठ परिशिष्टे होती. पुढे वेळोवेळी 99 घटना दुरूस्त्या करण्यात आल्या आणि आता राज्यघटनेतील कलमांची संख्या 450 वर पोहोचली आहे. राज्यघटनेतील परिशिष्टे 12 आहेत. अशी ही जगातील प्रदीर्घ राज्यघटना आहे आणि म्हणूनच तिचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. दुसर्‍या महायुध्दानंतर तिसर्‍या जगातील अनेक देशांना स्वातंर्त्य मिळाले. अनेकांनी लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली. या तिसर्‍या जगात 130 हून अधिक देश आहेत. या सर्व देशांमध्ये भारत गेली 68 वर्षे यशस्वीरीत्या लोकशाही राबवणारा एकमेव देश ठरतो. हे भारताच्या राज्यघटनेचे, या देशातील लोकांचे मोठे यश आहे. पाकिस्तानमध्ये आतापर्यंत चार राज्यघटना झाल्या. परंतु भारतात आजतागायत 26 नोव्हेंबर 1949 चीच राज्यघटना कायम आहे.
या देशातील लोकशाहीच्या सुरूवातीच्या काळात काही चढ-उतार झाले आणि तसे ते असणारच. लहान मुलांना दात येताना त्रास होतो. त्याच पध्दतीने या देशात लोकशाही रूजवताना काही उद्रेक झाले. उदाहरणार्थ 1975 ची आणीबाणी. परंतु आणीबाणी हीसुध्दा घटनेच्या तरतुदीप्रमाणे लादली गेली आणि घटनेतील तरतुदीप्रमाणेच मागे घेण्यात आली, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. 1978 मधील 44 व्या घटना दुरूस्तीने आणीबाणीच्या तरतुदीत आमूलाग्र बदल केले गेले. त्यानुसार आणीबाणी ही केवळ पंतप्रधानांनी सांगितल्यावर राष्ट्रपती लादू शकत नाहीत तर त्यासाठी संपूर्ण कॅबिनेटची संमती असावी लागते. त्याचप्रमाणे या निर्णयाला एक महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची दोन तृतीयांश बहुमतासह मान्यता घ्यावी लागते. या शिवाय अशी आणीबाणी फक्त सहा महिनेच अस्तित्वात राहू शकते. सहा महिन्यानंतर आणीबाणी सुरू ठेवायची असेल तर त्यासाठी पुन्हा नव्याने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता घ्यावी लागते. आणीबाणी नको असे लोकसभेला वाटल्यास साध्या बहुमताद्वारे मागे घेता येते. याचाच अर्थ आणीबाणी लादणे कठीण आहे, सुरू ठेवणे कठीण आहे परंतु ती मागे घेणे सोपे आहे. अमेरिकेतील प्रसिध्द राज्यशास्त्रज्ञ रूपर्ट इमर्सन म्हणतात, भारतात लष्कराचे दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, मध्य आणि केंद्रीय असे पाच कमांड असल्यामुळे लष्कर सत्ता हाती घेऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे ते असेही म्हणतात, या देशात संसदीय लोकशाही इतकी रूजली आहे की एखादा पंतप्रधानही हुकूमशहा होण्याची शक्यता नाही. थोडक्यात, भारतीय लोकशाहीला मरण नाही. वास्तविक, कुठलाच मूलभूत अधिकार हा अनिर्बध नसतो. भारताच्या राज्यघटनेतील 19 व्या कलमाने नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. परंतु त्याच कलमाने त्यावर अनेक बंधने घातली आहेत. उदाहरणार्थ भारताची सार्वभौमता, एकता, एकात्मता, हिंसाचाराला प्रोत्साहन, नैतिकता, सार्वजनिक सुव्यवस्था, न्यायालयाचा अवमान या संदर्भात सरकारला वाजवी निर्बध घालता येतील. त्यामुळे आज भारतात जेवढी वृत्तपत्रे आणि टीव्ही, लेखक तसेच इतर माध्यमांना स्वातंर्त्य आहे तितके स्वातंर्त्य तिसर्‍या जगातील कुठल्याही देशात नाही.

आणखी एक प्रश्न आपल्याकडे कायम उकरून काढला जातो. तो म्हणजे भारत धर्मनिरपेक्ष आहे का हिंदू राष्ट्र आहे? हा सर्वसमावेशक देश आहे, असे विधान हिंदुत्ववाद्यांकडून नेहमी केले जाते. त्यामुळे त्या अर्थाने भारत हा हिंदू देश आहे असे म्हटले जाते. परंतु ही जनतेची दिशाभूल आहे. ख्रिश्चन, मुस्लीम, ज्यू या शब्दाप्रमाणेच हिंदू हा शब्दही सामान्य भाषेत धर्म या अर्थाने वापरला जातो. भारताची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आहे. असे राज्यघटनेतील प्रस्तावनेतील पहिल्या ओळीत म्हटले आहे. परंतु हा शब्द 42 व्या घटना दुरूस्तीने घातला असा आक्षेप घेतला जातो. इथे एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, भारताची राज्यघटना पहिल्या दिवसापासूनच धर्मनिरपेक्ष आहे. राज्यघटनेतील कलम 25 ते 28 नुसार धर्मस्वातंत्र्याचे अधिकार दिले आहेत. कलम 29, 30 मध्ये अल्पसंख्याकांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक अधिकार दिले आहेत. त्याच प्रमाणे अनेक मूलभूत अधिकारांप्रमाणे भारतीय नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याप्रमाणेच संघटना स्वातंत्र्यही देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे वयाची 18 वर्षे पूर्ण झालेल्यांना मताधिकार व निवडणुकांना उभे राहण्याचा अधिकारही दिला आहे. हे सर्व अधिकार धर्म, वंश तसेच पंथांच्या लोकांना दिला आहे. त्यामुळे भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे याबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही.
जे मूलभूत अधिकार सुरूवातीस देणे शक्य होते ते राज्यघटनेच्या तिसर्‍या भागात लिहिले आहेत. परंतु राजकीय लोकशाही बरोबरच सामाजिक, आर्थिक, लोकशाही आवश्यक आहे. असे मत डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीत मांडले होते. त्यामुळे चौथ्या भागात घटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे लिहिली आहेत. जी सरकारने प्रत्यक्षात उतरवावीत अशी राज्यघटनेची अपेक्षा आहे. त्या दृष्टीने जवळपास सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे प्रत्यक्षात उतरवण्यात आतापर्यंतच्या सरकारांना यश आले आहे. परंतु काही बाबतीत सरकारे अपयशी ठरली आहेत. उदाहरणार्थ, समान नागरी कायदा, दारूबंदी इत्यादी. याउलट गोहत्या बंदीबाबत जास्त उत्साह दाखवला गेला. वास्तविक, गाई-वासरे आणि इतर दुभती, जुंपण्याजोगी जनावरे यांच्या हत्येवर बंदी असायला हवी. परंतु विशिष्ट वर्गाला खूश करण्यासाठी फक्त गोहत्याबंदी आणण्यात आली. त्यामुळे हा मुद्दा वादग्रस्त ठरत आहे.

1989 मध्ये राजीव गांधींचा पराभव झाल्यानंतर लोकसभेत कुठल्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. 2014 मध्ये झालेल्या सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीत प्रथमच भाजपला लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळाले. ही संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने सकारात्मक बाब ठरेल. राज्यशास्त्रज्ञ मानतात की, घटना दुरूस्ती करण्यासाठी आवश्यक असणारे दोन तृतीयांश बहुमत एकाच पक्षाकडे नसावे. असे दोन तृतीयांश बहुमत पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी तसेच राजीव गांधी यांच्याकडे होते. अशा परिस्थितीत राज्यघटना मनमानी पध्दतीने बदलता येते. परंतु साधे बहुमतही नसेल तर अस्थिरता निर्माण होते. त्याचा विचार करता सध्याची स्थिती ही संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने आदर्श मानायला हवी. लोकशाही सुदृढतेने वाढवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष या दोघांवरही असते. परंतु सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता जीएसटीसारखी अनेक महत्त्वाची विधेयके संसदेत मंजुरीसाठी लटकली आहेत. या संदर्भात सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष या दोघांमध्ये एकमत होण्याची आवश्यकता आहे. राज्यघटनेच्या उत्क्रांतीला जबाबदार असणार्‍या सहा प्रमुख घटनांचा उल्लेख करायला हवा. एक म्हणजे घटना समितीने राज्य घटना उत्तम प्रकारे तयार केली. दुसरा घटक म्हणजे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी देशात चांगल्या प्रथा, परंपरा सुरू केल्या. त्यामुळे राज्यघटना सुदृढ झाली. तिसरा घटक म्हणजे या देशातील निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत 16 लोकसभा निवडणुकांमध्ये अत्यंत नि:पक्षपाती असे काम केले. चौथा घटक आहे सर्वोच्च न्यायालय. लोकांच्या अधिकारांवर गदा आली त्या त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीच्या बाजूने निकाल दिला. पाचवा महत्त्वाचा घटक म्हणजे प्रसिध्दीमाध्यमे.
या देशातील राज्यर्त्यांवर प्रसिध्दीमाध्यमांचा जबरदस्त अंकुश राहिला आहे. सहावा महत्त्वाचा घटक म्हणजे भारतीय जनता. या जनतेने आतापर्यंत चुकीच्या पध्दतीने काम करणार्‍यांना मतपेटीद्वारे सत्तेपासून दूर केले आहे. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी यांना प्रसंगी सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे काम जनतेने केले हे लक्षात घ्यायला हवे. या देशातील राज्यकर्त्यांवर जनतेचा अंकुश कायम राहणार आहे.

प्रा. उल्लास बापट



यावर अधिक वाचा :