Widgets Magazine

मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करणार - मुख्यमंत्री

devendra fadnavis
Last Modified गुरूवार, 10 ऑगस्ट 2017 (08:57 IST)

मराठा आरक्षणासह अनेक महत्त्वपूर्ण मागण्यांसाठी मराठा क्रांती मूकमोर्चाचे वादळ आज मुंबईत धडकले. भायखळा येथील जिजामाता उद्यानातून महिलांच्या नेतृत्त्वात न‍िघालेल्या मराठा मोर्चाचा समारोप आझाद मैदानावर झाला. आझाद मैदानावर तरुणींनी भाषणे दिली. दुसरीकडे मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाने विधानसभेत जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मागण्यांचे निवेदन सुपूर्द केले. मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदन सादर केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांसदर्भात महत्वपूर्ण घोषणा केल्या.

मुंबई : महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत निघालेल्या मराठ्यांच्या ५८ व्या मराठा क्रांती मोर्चाचे शिष्ट मंडळाने मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चे नंतर काही निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला मराठा मोर्चाचे प्रतिनिधी, मंत्रीगण, विरोधी पक्ष नेते, विरोधी पक्षातील ज्येष्ठ नेते उपस्थित होते.

या निर्णयांबद्दलचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत वाचून दाखवले. यात काही विशेष मागण्या मान्य करण्यात येऊन काही निर्णय झाल्याचे घोषित करण्यात आले ते खालील प्रमाणे :

१. ओबीसींसाठी असणारी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार (राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेतंर्गत ६०५ अभ्यासक्रमांमध्ये सवलती, ५०% ची अट, इतर शैक्षणिक सवलती)

२. चर्चेतील सर्वात महत्वाचा मुद्दा असलेला कोपर्डी प्रकरणाचा निकाल. हा निकाल अंतिम टप्प्यात असून लवकरच आरोपींना शिक्षा, फासट्रक कोर्टात सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी ३१ साक्षीदार तपासले. आरोपींच्या वकिलांवर उशीर करण्यासाठी प्रयत्न झाल्याचा आरोप.

३.

प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधणार प्रत्येक जिल्ह्यातील इमारतीसाठी 5 कोटी.

४. शेतकरी कुटुंबातील ३ लाख विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण, दहा लाखांपर्यंत कर्ज व्याजाच्या सवलतीसह (आण्णासाहेब पाटील महामंडळ)

५. मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली असून आजपर्यंत निघालेल्या मराठा मोर्चामुळे जिल्हावार फोरम तयार झाले आहेत. त्यांच्याशी ही समिती तीन महिन्यांनीचर्चा करुन समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

६. कुणबी आणि इतर १८ जातींना ज्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण आहे त्यांना जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास ज्या अडचणी आहेत त्या लवकरच दूर करण्यात येतील.

७. शिवाजी महाराजांच्या समुद्रातील स्मारकाचे टेंडरला अंतिम स्वरूप देऊन ते मुख्यसचिवांकडे पाठविण्यात आला आहे.

८. गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनाकरिता निधी आधीच मंजूर. रायगडावर पुरातत्व खात्याच्या देखरेखीखाली काम करण्याचे स्वातंत्र्य. कामाला गती.



यावर अधिक वाचा :