शेतकरी कर्जमाफी योजना आचारसंहितेमुळे रखडली, बळीराजा'मध्ये व्यापक असंतोष निर्माण

महाराष्ट्रातील २७,००० कोटी रुपयांची शेतकरी कर्जमाफी योजना आचारसंहितेमुळे रखडली, निर्णय लांबणीवर पडण्याची शक्यता

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी हा त्यांच्या जाहीरनाम्यातील एक प्रमुख मुद्दा होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जाहीर व्यासपीठांवरून संकेत दिले होते की, मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ही योजना जून २०२६ अखेरपर्यंत लागू केली जाईल. विभागीय सूत्रांनुसार, या योजनेचा राज्यातील सुमारे ३५ ते ४० लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळण्याचा प्रस्ताव आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून महिन्यापर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्याचे संकेत दिले होते. परंतु विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या निर्णयावर तात्पुरता ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

महायुती सरकार ने विधानसभा निवडणुकीदरम्यान शेतकरी कर्जमाफीची आश्वासने बळीराजांना दिली होती. मात्र आता हा निर्णय लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता  सोमवारपासून लागू होणार असून, निवडणूक बिनविरोध न झाल्यास ती २५ जूनपर्यंत कायम राहण्याची शक्यता आहे. 

 या योजनेचा राज्यातील सुमारे ३५ ते ४० लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे शासकीय तिजोरीवर सुमारे २७,००० कोटी रुपयांचा प्रचंड आर्थिक भार पडेल.

परंतु प्रत्यक्षात, सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेच्या संथ गतीला निवडणूक आचारसंहितेमुळे पुन्हा एकदा अडथळा निर्माण झाला आहे. यापूर्वी, बारामती आणि राहुरी येथील स्थानिक निवडणुकांमुळे ही आचारसंहिता ६ मे पर्यंत लागू होती. आता आचारसंहितेची मुदत संपल्यामुळे, १८ मे पासून सुरू होणाऱ्या विधान परिषदेच्या १७ जागांसाठीच्या द्विवार्षिक निवडणुकांनी सरकारला प्रमुख धोरणात्मक निर्णयांवरून माघार घेण्याची आणखी एक संधी दिली आहे.

 ही निवडणूक सर्वसामान्य मतदारांसाठी नसून केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (नगरपालिका, जिल्हा परिषदा) निवडून आलेल्या प्रतिनिधींसाठी आहे.

सरकारच्या या बचावात्मक आणि टाळाटाळीच्या भूमिकेमुळे ग्रामीण भागांमध्ये व्यापक जनक्षोभ वाढत आहे. नवीन खरीप हंगाम अगदी जवळ आला आहे आणि मान्सून येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना नवीन नांगरणी, सुधारित बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशके खरेदी करण्यासाठी पैशांची नितांत गरज आहे. राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँका शेतकऱ्यांची जुनी देणी त्यांच्या खात्यातून फेडल्याशिवाय त्यांना नवीन पीक कर्ज देण्यास स्पष्टपणे नकार देत आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषची भावना निर्माण  होत आहे. 

जर सरकारने हा तिढा सोडवला नाही आणि जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत निधी किंवा कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे पाठवली नाहीत, तर राज्यव्यापी शेतकरी असंतोष आगामी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला अत्यंत महागात पडू शकतो. आता सरकार या वर काय निर्णय घेते या कडे बळीराजाचे लक्ष लागले आहे. 

Edited By - Priya Dixit