संबंधित माहिती
- लाडक्या बहिणींना ऑगस्ट महिन्याचे १५०० रुपये कधी मिळणार? आदिती तटकरे यांनी मोठी माहिती दिली
- मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी केले जाईल, देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली
- लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुती सरकार अडचणीत असल्याचे आमदार संजय गायकवाड यांचे विधान
- महाराष्ट्रात 'लाडकी बहीण योजना' थांबवली जाणार नाही, एकनाथ शिंदे म्हणाले दिलेली आश्वासने पूर्ण करू
- लाडकी बहीण योजने बद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा, योजना सुरु राहणार
Ladki Bahin Yojana यवतमाळमध्ये ३५०० हून अधिक भगिनी अपात्र घोषित, सरकारला अहवाल पाठवला, ६५ वर्षांची अट लागू
यवतमाळ जिल्ह्यातील 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'मध्ये हजारो अपात्र महिलांनी घुसखोरी केल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने नुकतेच त्यांचे पुनर्मूल्यांकन केले, ज्यामध्ये साडेतीन हजार महिला अपात्र आढळल्या. त्यांचा अहवाल आता राज्य सरकारला पाठवण्यात आला आहे. अशाप्रकारे, आता साडेतीन हजार महिला लाडली योजनेतून 'बाहेर' जाणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांची लोकप्रिय योजना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आली होती. निवडणुकीच्या गर्दीत, तत्कालीन सरकारने महिलांकडून मोठ्या प्रमाणात अर्ज गोळा केले होते, ज्यांची योग्यरित्या तपासणीही करण्यात आली नव्हती. परंतु एका वर्षानंतर, या योजनेवरील प्रचंड खर्च पाहता, सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर केली.
अंगणवाडी सेविकांनी केलेली पडताळणी
ही यादी संबंधित जिल्हा परिषदांना पाठवण्यात आली आणि अंगणवाडी सेविकांकडून घरोघरी जाऊन त्याची पुन्हा पडताळणी करण्यात आली. अंगणवाडी सेविकांनी गावोगावी जाऊन तपासणी केली. एकूण ३,७६० महिला या योजनेसाठी अपात्र आढळल्या. अंगणवाडी सेविकांकडून मिळालेली ही माहिती आता जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे आली आहे.
६५ वर्षांची अट लागू
प्रत्येक शिधापत्रिकावर अनेक महिलांची नावे होती. फक्त दोघांनाच लाभ मिळत राहतील, तर तिसऱ्या महिलेचे नाव योजनेतून वगळण्यात येईल. जिल्ह्यात अशा १,५७९ महिला अपात्र आहेत. त्याच वेळी, ६५ वर्षांवरील महिला देखील या योजनेसाठी पात्र नाहीत, आतापर्यंत जिल्ह्यात अशा २,१८२ महिलांना लाभ मिळत होता.
१५०० रुपयांची मदत दिली जात आहे
यवतमाळ जिल्ह्यात सुरुवातीला या योजनेसाठी ७,१९,८८० अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ६,९२,५६३ अर्ज पात्र आढळले, तर २७,३१७ अर्ज अपात्र आढळले. पात्र मानल्या गेलेल्या ६.९२ लाख महिलांना गेल्या एक वर्षापासून १,५०० रुपयांचे मासिक हप्ते दिले जात होते. आता साडेतीन हजार महिलांना वगळण्यात येणार आहे आणि त्यांचे १,५०० रुपयांचे हप्ते थांबविण्यात येणार आहेत.
