मोदींना पर्याय नाही
- जय भारद्वाज
अखेर "अनपेक्षितपणे' मोदींनी गुजरातची गादी राखली आहे. अनपेक्षितपणे यासाठी की सर्वच माध्यमांनी मोदींना बहुमत मिळेल पण काठावर, असा सूर लावला होता. गुजरातच्या जनतेने हे सारे अंदाज पूर्णतः बाजूला सारत आपला तारणहार निवडताना मोदींना पर्याय नाही, हेच स्पष्ट केले. सारी परिस्थिती प्रतिकूल असताना क्रिकेटच्या सामन्यात एखाद्याने एकहाती फटकेबाजी करत सामना जिंकून आणावा, तसेच मोदींच्या विजयाबाबत म्हणावे लागेल. सर्व देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या या निवडणुकीच्या निकालांनी माध्यमांच्या मर्यादा पुन्हा एकदा स्पष्ट केल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर दिल्लीतील राजकीय घडामोडींवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. धर्माच्या मदतीने राजकारण करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला जातीच्या राजकारणाला टाळता आले नाही, तर निधर्मी राजकारणाचा टेंभा मिरवणाऱ्या कॉंग्रसची केवळ जातीय राजकारणावरच भिस्त हे या निवडणुकीचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणता येईल. एकूणच निकाल पाहता त्यातून काही गोष्टी स्पष्ट होणाऱ्या आहेत. त्यातील एक म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे यापुढील राजकारण पूर्णतः मोदी केंद्रीत होणार. गुजरातच्या विकासामुळे "उत्तम प्रशासक' हे प्रमाणपत्र मिळालेच. परंतु या विजयामुळे ते कसलेले राजकारणी असल्याचेही सिद्ध झाले आहे. कारण हेकेखोर स्वभाव, पटेलांच्या नाराजीचा बागूलबुवा, संघ परिवारातील दिग्गजांमध्ये धुमसत असलेला असंतोष या प्रतिकूल बाबी असतानाच जवळपास 50 हून अधिक आमदारांना मोदींनी अक्षरशः हाताला धरून घरी बसवले. काहींनी उघड नाराजी व्यक्त केली तर काहींनी कॉंग्रेसची वाट धरली. |
| हे त्रासदायक होईल याचा मोदींनाही याचा अंदाज होता. म्हणूनच त्यांनी नवे मतदार आणि नवे मतदार संघ शोधले. कॉंग्रेसचा भर पारंपरिक मतदारांवर आणि भाजपच्या नकारात्मक मतांवर राहिला. |
|
|
|
| "सारी खुदाई एक तरफ' असताना हा विजय मोदींचे नेतृत्व ठसवणारा आहे. कारण त्यांना अडचणी आणण्यात कॉंग्रेस तर होतीच. पण भाजपचेही मंडळी त्यात मागे नव्हते. माजी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता, काशिराम राणा यांचा विरोधाचा पवित्रा उघड होता. विश्‍व हिंदू |
|
|
"
सारी खुदाई एक तरफ' असताना हा विजय मोदींचे नेतृत्व ठसवणारा आहे. कारण त्यांना अडचणी आणण्यात कॉंग्रेस तर होतीच. पण भाजपचेही मंडळी त्यात मागे नव्हते. माजी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता, काशिराम राणा यांचा विरोधाचा पवित्रा उघड होता. विश्‍व हिंदू परिषदेचे प्रविण तोगडीया तर कोठेही दिसून आले नाही. प्रत्यक्ष संघालाही दूर ठेवत मोदींनी स्वतःला पणाला लावत हा डाव खेळला अन्‌ जिंकलाही. मुळात मोदींची प्रतिमा ही हवेत फेकलेल्या मांजरासारखी आहे, जे कसेही फेकले तरी पडताना चार पायावरच पडते. स्तुती असो अथवा टीका असो ती मोदींना फायदेशीरच ठरते, हे "मौत का सौदागर' प्रकरणावरूनच दिसले. "
मोदी डर का मार्केटींग करते है' ही कॉंग्रेसच्या नेत्यांची प्रतिक्रीया असली तरी हे मार्केटींग निष्प्रभ करण्याऐवजी कॉंग्रेसने जाहीरनाम्यात दंगलीच्या दोषींवर शिक्षा करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन दिले. त्याचा उलटा परिणाम झाला. गोध्रा हत्याकांड त्यानंतरची दंगल हे गुजरातच्या इतिहासातील दुर्दैवी क्षण होते. व्यावसायिक मानसिकता असलेल्या बहुसंख्य गुजराथी समाजाला आपला व्यवसाय भला की आपण भले असे वाटत असते. पण आपणही कधी तरी आक्रमक होऊ शकतो, ही अहं सुखावणारी भावना दंगलीतून पुढे आली. म्हणूनच दंगलीच्या "एकदा काय व्हायचे ते होईल, पण "त्यांना' धडा शिकवायलाच हवा' असे म्हणणारा सामान्य गुजराथी माणूस आता ते विसरू पाहतो आहे. तरीही त्याची "गुजरातची अस्मिता' सोहराबुद्दीनच्या मुद्‌द्‌यावरूनही उफाळून येऊ शकते, हे मोदी जोखून असल्याने त्यांनी प्रचाराच्या शेवटच्या क्षणी त्याचा फायदा घेतला. दंगलीचा कलंक घेऊन वावरणाऱ्या मोदींनी गेल्या काही वर्षांत "विकासपुरूष' ही नवी उपाधी मिळवली आहे. प्रशासनावर मजबूत पकड आणि भ्रष्टाचाराला विरोध हा मोदींचा दावाही सामान्यांना भावला. शहरी भागात मोदींच्या या प्रतिमेचे प्रचंड आकर्षण आहे. त्यामुळेच कॉंग्रसचे नेते "मोदींशी आमची लढाई शहरी भागात नाही, तर ग्रामीण भागात राहील' असे खासगीत सांगत होते. शिवाय मोदींच्या सर्वमान्यतेला पर्याय देणारे नेतृत्व कॉंग्रसेला देता आले नाही. गुजरातमध्ये कॉंग्रेस कधी नव्हे तेवढी यावेळी आक्रमक दिसून आली. मोदींच्या विकासाच्या दाव्यांचे वाभाडे काढण्यात कॉंग्रसला बऱ्यापैकी यश आले होते. पण नेता कोण, हे शेवटपर्यंत पक्षाने सांगितले नाही. केंद्रातील अहमद पटेल, प्रदेशाध्यक्ष भरतसिंह सोळंकी, विरोधी पक्षनेते अर्जुन मोढवाडीया की माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला, यातील एकही नाव जाहीर करण्यात पक्ष नेतृत्व बिचकत असल्याचेच चित्र कायम राहिले. एकाची निवड करावी तर बाकी नाराज, पर्यायाने फटका ऐन निवडणुकीत. या भीतीने शेवटपर्यंत राजकीय व्यूहरचनेच्या गोंडस नावाखाली मतभेद दडपून टाकले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा गेल्या वेळेसारखा उपद्रव होऊ नये म्हणून चक्क प्रथमच निवडणूकपूर्व आघाडी केली. एक जागा राष्ट्रीय नेते (?) रामविलास पासवान यांच्याही पक्षाला दिली. मुलायमसिंहांच्या समाजवादी पक्षाला उमेदवार उभे करण्यापासून रोखण्यात व मतविभाजन टाळण्यात कॉंग्रेसने यश मिळवले. परंतु त्याचा फायदा घेता आलाच नाही, कारण ठोस नेतृत्वाचा अभाव. भाजप आणि संघ परिवारातील लाथाळ्या आपल्याला सत्तेवर नेऊ शकते या एकाच गणितावर स्वतःला झोकून देणाऱ्या कॉंग्रेसला आपल्या क्षीण ताकदीचा अंदाज आलाच नाही, हेच या निकालातून जाणवते. राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधींच्या सभेत गर्दी दिसावी म्हणून येणाऱ्या लोकांनी विखरून बसावे यासाठी व्यासपिठावरून जेथे केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायस्वाल किंवा सुबोधकांत सहाय यांच्या सारख्यांना आवाहन करावे लागते, स्थानिक नेते त्यासाठी अपयशी ठरतात तेथेच कॉंग्रेसची लोकांपासून तुटलेली नाळ दिसून येत होती. पटेलांचे प्रभाव क्षेत्र आणि नाराजीचे केंद्र असलेल्या सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरातमध्ये सोनियांना आणि पंतप्रधानांनाही सभा घ्याव्या लागल्या. परंतु त्याचा लाभ मतपेटीतून तरी कॉंग्रेसला झालेला नाही. असे असले तरीही या निवडणुकीचा कॉंग्रेसला एकमेव फायदा म्हणजे "मोदींना आव्हान देणाऱ्या धर्मनिरपेक्ष शक्तींच्या एकमेव नेत्या सोनिया गांधी' या मुद्‌द्‌याचे भांडवल करता येणार आहे. नाही तरी भाजपचे अडवाणींनंतरचे पुढील नेतृत्व म्हणजे मोदी, अशी जाहीरात होऊ लागली आहेच. त्यामुळे त्याचा भावनिक प्रचार करत धर्मनिरपेक्षतेचे आवाहन करत पुन्हा सोनिया गांधींचे नेतृत्व इतरांना स्विकारण्यासाठी भाग पाडण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न राहील. परंतु धर्मनिरपेक्षतेचा वसा सांगणाऱ्या आणि मुस्लिमांचे आपणच तारणहार असल्याचे सांगणाऱ्या कॉंग्रेसने तर मुस्लिम उमेदवारांना टाळले आहे. गुजरातच्या लोकसंख्येत मुस्लिमांचे प्रमाण दहा टक्के. त्या हिशेबाने एकेकाळी 18 मुस्लिम उमेदवार रिंगणात उतरवणाऱ्या कॉंग्रेसने यावेळी केवळ सातच मुस्लिमांना उमेदवारी दिली. यावर विचारला जाणारा प्रश्‍न कॉंग्रेससाठी अडचणीचा ठरला नाही, तरच नवल.
