विधवा पेंशन योजना ही भारतातील केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे राबवली जाणारी एक सामाजिक सुरक्षा योजना आहे, जी पतीच्या मृत्यूनंतर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या विधवा महिलांना मासिक आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. या योजनेचा मुख्य उद्देश विधवा महिलांना स्वावलंबी बनवणे, त्यांना सन्मानाने जगण्यासाठी आर्थिक आधार देणे आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासह दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यात मदत करणे हा आहे. महाराष्ट्रात ही योजना विशेषतः महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) अंतर्गत राबवली जाते.
पात्रता निकष
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजनेसाठी खालील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
निवास: अर्जदार महिला महाराष्ट्राची कायमस्वरूपी रहिवासी असावी. बाहेरील राज्यातील महिलांना ही योजना लागू नाही.
वय: महिलेचे वय 18 ते 65 वर्षांदरम्यान असावे. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनेसाठी वय 40 ते 79 वर्षे आहे.
आर्थिक स्थिती: कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 21,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. काही योजनांमध्ये दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबातील महिलांना प्राधान्य दिले जाते.
वैवाहिक स्थिती: अर्जदाराने दुसरे लग्न केलेले नसावे. दुसरे लग्न केल्यास योजना बंद होते.
इतर पेंशन योजना: अर्जदार दुसऱ्या कोणत्याही पेंशन योजनेचा लाभ घेत नसावी.
मुलांचा आधार: जर मुलं प्रौढ असून त्यांच्याकडे स्वतःची कमाई असेल आणि ते आईची आर्थिक काळजी घेत असतील, तर अर्जदार पात्र ठरत नाही.
आवश्यक कागदपत्रे
विधवा पेंशन योजनेसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतात:
ओळखीचा पुरावा: आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र.
रहिवासी पुरावा: रेशन कार्ड, रहिवासी दाखला.
वयाचा पुरावा: जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा आधार कार्ड.
पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र: पतीच्या मृत्यूचा अधिकृत दाखला.
उत्पन्नाचा दाखला: कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 21,000 रुपयांपेक्षा कमी असल्याचा पुरावा (BPL कार्ड किंवा तहसीलदाराकडील उत्पन्नाचा दाखला).
बँक खाते तपशील: आधार संलग्न बँक खात्याचे पासबुक.
पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र: अलीकडील फोटो.
जात प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास): काही योजनांमध्ये राखीव प्रवर्गातील महिलांना प्राधान्य मिळू शकते.
मोबाईल क्रमांक: संपर्कासाठी सक्रिय मोबाईल क्रमांक.
टीप: सर्व कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती जोडाव्या आणि मूळ कागदपत्रे पडताळणीसाठी सोबत ठेवावीत.
लाभ
आर्थिक सहाय्य: दरमहा 600 ते 2,000 रुपये अनुदान. जर महिलेला एकापेक्षा जास्त मुले असतील, तर 900 रुपये मिळू शकतात (मुले 25 वर्षांची होईपर्यंत). जर फक्त मुलगी असेल, तर लाभ कायम राहतो.
केंद्र सरकारकडून 200 रुपये आणि राज्य सरकारकडून 400 रुपये, असे एकूण 600 रुपये मासिक.
पेंशन रक्कम आधार संलग्न बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केली जाते.
आर्थिक आधारामुळे विधवा महिलांना स्वावलंबी आणि सन्मानाने जगता येते.
मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि आरोग्य सुविधांसाठी आर्थिक पाठबळ मिळते.
दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि कुणावर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होते.
अर्ज प्रक्रिया
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजनेसाठी अर्ज ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने करता येतो. खालील चरणांचे पालन करा:
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया:
महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर (https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in) किंवा संबंधित जिल्हा/तहसील कार्यालयाच्या वेबसाइटवर जा.
विधवा पेंशन योजनेचा अर्ज PDF स्वरूपात डाउनलोड करा.
वैयक्तिक माहिती, बँक खाते तपशील आणि इतर आवश्यक माहिती अचूक भरा.
सर्व आवश्यक कागदपत्रांच्या स्कॅन केलेल्या प्रती अपलोड करा.
अर्ज ऑनलाइन सबमिट करा आणि अर्ज क्रमांक (Application ID) जपून ठेवा.
संबंधित प्राधिकरणाद्वारे कागदपत्रे आणि माहितीची पडताळणी केली जाईल.
अर्ज मंजूर झाल्यास, पेंशन रक्कम दरमहा बँक खात्यात जमा होईल.
ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया:
तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, समाज कल्याण कार्यालय किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रातून अर्ज घ्या.
सर्व आवश्यक माहिती काळजीपूर्वक भरा.
वर नमूद केलेली सर्व कागदपत्रे अर्जासोबत जोडा.
अर्ज संबंधित कार्यालयात (जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, तलाठी कार्यालय किंवा जनपद पंचायत) जमा करा.
अर्ज जमा केल्यावर पावती मिळवा.
अर्जाची पडताळणी होऊन मंजुरी मिळाल्यास पेंशन सुरू होईल.
महत्वाच्या टिप्स
अर्ज सबमिट केल्यानंतर, कागदपत्रे आणि माहितीची पडताळणी होण्यास काही वेळ लागू शकतो.
ऑनलाइन अर्ज केल्यास, आपले सरकार पोर्टलवर अर्जाच्या स्थितीचा मागोवा घेता येईल.
काही शंका असल्यास तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा आपले सरकार सेवा केंद्राशी संपर्क साधा.
दुसरे लग्न, इतर पेंशन योजनांचा लाभ किंवा उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास योजना बंद होऊ शकते.
संपर्क माहिती: अधिक माहितीसाठी https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in किंवा स्थानिक तहसील/जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र विधवा महिलांनी त्वरित अर्ज करावा आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. यामुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि सन्मानाने जगण्याची संधी मिळेल.
