प्रादेशिकतेपेक्षा देश महत्त्वाचा

अभिनय कुलकर्णी

किमान काही साम्य असणार्‍या लोकांचे एक राज्य करण्याचा घाट घातला जातो आहे. हे साम्य भाषा, संस्कृती, वंश या माध्यमातून शोधले जाते आहे. या सगळ्यातून 'आमच्या लोकांचे आमचे राज्य' अशी आयडेंटिटी निर्माण होईल.

देशाचा ६१ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असण्याच्या पार्श्वभूमीवर देशातील परिस्थिती मात्र तितकीशी आशादायक नाही. भ्रष्टाचार, अविकास यासारख्या नेहमीच्या समस्या तर आहेतच. पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे प्रांतीयतावादाने डोके वर काढले आहे. त्यामुळे विकासाच्या वाटेवर चालत असताना आता आपण प्रांतीयतावादाच्या रूपाने विघटनाकडे तर वाटचाल करत नाही ना? याचा विचार करायची वेळ आली आहे.

प्रादेशिकतावाद तसा नवा नाही. देशाच्या प्रत्येक भागात लहान-मोठ्या प्रमाणात तो आहे आणि होता. पण त्याची टोके आता टोचू लागली आहेत. पाकिस्तानच्या भडकावण्यातून पंजाबातही खलिस्तानी आंदोलन पेटले होते. ते कसेबसे शांतही झाले. त्यासाठी एका पंतप्रधानाचा बळीही दिला. तमिळनाडूतही तशा मागण्या अधून-मधून होत असतात. म्हणून तर श्रीलंकेच्या प्रश्नावर नीट काही भूमिका घेता येत नाही आणि घेतल्यानंतर काय होते, हे राजीव गांधींच्या हत्येच्या रूपाने समोर आले आहे. पण प्रांतीयतावाद फक्त इथे आहे, असे नाही. आसाममध्येही तो आहे. उल्फा त्यासाठीच आंदोलन करते आहे. ईशान्येच्या राज्यांमध्येही स्वतंत्रतेच्या मागण्या अधूमधून डोके काढत असतात.

पश्चिम बंगालमध्ये दार्जिलिंगमध्ये आंदोलन पेटले आहे. उत्तर प्रदेशाचे त्रिभाजन करण्याची मागणी समोर आहेच. आंध्र प्रदेशमध्ये स्वतंत्र तेलंगाणा राज्यासाठी आंदोलने होत आहेत. त्यासाठी तर एक पक्षही स्थापन झाला. कर्नाटकातही प्रादेशिकतावाद फोफावतो आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत कन्नड अस्मिता हाही मुद्दा होता. कन्नड रक्षण वेदिके सारखी संघटना तर केवळ प्रांतीय अस्मितेच्या जोरावरच स्थापन झाली आहे. गुजरातमध्येही सौराष्ट्र वेगळा व्हावा यासाठी मागणी होते. महाराष्ट्रातही वेगळी परिस्थिती नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या निमित्ताने मराठी अस्मितेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे 'मराठा तितुका मेळवावा' असे होत असताना दुसरीकडे मराठीच असलेला विदर्भ वेगळा करण्याची मागणीही तितकीच जोर लावून केली जाते आहे.

हे सगळे चित्र पहाताना प्रांतीय अस्मिता भडकत चालल्याचे दिसून येते. या सगळ्यातून किमान काही साम्य असणार्‍या लोकांचे एक राज्य करण्याचा घाट घातला जातो आहे. हे साम्य भाषा, संस्कृती, वंश या माध्यमातून शोधले जाते आहे. या सगळ्यातून 'आमच्या लोकांचे आमचे राज्य' अशी आयडेंटिटी निर्माण होईल. पण त्यामुळे इतर प्रांतातून तिथे लोक येऊ शकतील का? त्यांचे स्थान काय असेल हा प्रश्न निर्माण होतो. प्रांतीय अस्मिता जोपासताना इतरांचा द्वेष करण्याची वृत्ती बोकाळली जाईल आणि त्यातून देशाच्या ऐक्यालाच धोका निर्माण होऊ शकतो.

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान यासारख्या मोठ्या राज्यांचे विभाजन करण्याच्या मागणीत गैर नाही. कारण ही राज्ये आकाराने प्रचंड मोठी आहेत. छत्तीसगड वेगळे करूनही मध्य प्रदेश मोठे आहे. उत्तर प्रदेशात २६ प्रशासकीय विभाग आहेत. एका मुख्यमंत्र्याने ठरवले तरी सगळ्या विभागाना एका वर्षात तो भेट देऊ शकत नाही. बिहारची परिस्थितीही तशीच आहे. असे असेल तर प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून त्यांचे विभाजन करणे गरजेचे आहे. त्यातून विकासालाही वाव मिळू शकतो. पण हे विभाजन एक संस्कृती जोडण्याच्या दृष्टिकोनातून होत असल्यास त्यातून प्रांतीय अस्मिताही डोकावतील. प्रांत म्हणून वेगळे अस्तित्व असायलाही हरकत नाही. पण त्यातून इतरांच्या विषयीची द्वेषभावना निर्माण व्हायला नको.

प्रत्येक राज्यात त्या राज्यातील नागरिकाला प्राधान्य द्यायला हवे. यात चुकीचे काहीही नाही. पण या माध्यमातून इतरांचा त्या राज्यात जाण्याचा रस्ता बंद करण्यात अर्थ नाही. कारण यातून विकास रोखला जाऊ शकतो.

महाराष्ट्रात शिवसेनेने प्रांतीय अस्मितेतूनच आंदोलन सुरू केले. ते थंड झाल्यावर आता राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही तोच मुद्दा हाती घेऊन आंदोलन सुरू केले आहे. महाराष्ट्रात मराठी माणसाला प्राधान्य यात गैर काही नाही. पण एकूणात परप्रांतीयांविरोधात आंदोलन करताना त्यांच्याविषयी द्वेषभावना बाळगली गेल्यास त्याचा वेगळा संदेश जाईल आणि मग मानसिकताच फुटीरतावादी बनल्यास आश्चर्य वाटायला नको. उदाहरण घ्यायचे तर आसामचे घेता येईल. विकासात मागे पडलेल्या आसामवर बांगलादेशीयांचे लोंढे आदळायला लागले तेव्हा उल्फाचे आंदोलन सुरू झाले. त्याला सुरवातीच्या काळात आसाम साहित्य सभा या बुद्धिवाद्यांचे नेतृत्व करणार्‍या संघटनेनेही पाठिंबा दिला होता. त्यातलेच अनेक लोक त्यात नेते होते. या आंदोलनाची परिणती काय झाली हे आज आपण पहातो आहे. हे राज्यच या संघटनेने अस्थिर करून टाकले आहे.

प्रत्येक राज्यात त्या राज्यातील नागरिकाला प्राधान्य द्यायला हवे. यात चुकीचे काहीही नाही. पण या माध्यमातून इतरांचा त्या राज्यात जाण्याचा रस्ता बंद करण्यात अर्थ नाही. कारण यातून विकास रोखला जाऊ शकतो. कारण एका राज्याच्या सर्व गरजा भागतील असे मनुष्यबळापासून वस्तुंपर्यंत काहीही त्या राज्यात उत्पादित होत नाही. त्याला दुसर्‍या रा्ज्यांवर अवलंबून रहावेच लागते. असे असताना विरोध फक्त मनुष्यबळाला केला जातो, वस्तूंना नाही. कारण त्या आपल्या रोजच्या जीवनाचा भाग असतात. उत्तर प्रदेशात महाराष्ट्रानंतर सर्वांधिक साखरेचे उत्पादन होते. ती साखर आपल्याला हवी, पण ती निर्मिती करणारे हात आपल्याकडे आल्यावर त्यांना विरोध होतो. मध्य प्रदेशात डाळींचे मोठे उत्पादन होते. ते हवे. पण तिथली माणसे नकोत, ही मानसिकता चुकीची आहे.

स्वातंत्र्यदिन साजरा करताना तो पूर्ण देशाचा असतो. त्याचवेळी प्रांतीय अस्मितेसाठी आंदोलने होतात, याला काय अर्थ आहे. याचाच अर्थ आपण आपल्या देशापेक्षा राज्याचे अधिक आहोत. उद्या या राज्यांतून स्वतंत्र राष्ट्र हवे याची हाक आली तर आश्चर्य वाटायला नको.

महाराष्ट्रात औद्योगिक विकास जास्त आहे. पण बाकीच्या क्षेत्रांचाही तितका विकास झाला असे नाही. शेतीच्या बाबतीत पंजाब जेवढा समृद्ध आहे, तेवढा महाराष्ट्र नाही. गव्हासाठी आपल्याला पंजाब व मध्य प्रदेशावरच अवलंबून रहावे लागते. असे असताना त्या लोकांना विरोध करून आपण काय साध्य करू पहातो. आपल्या राज्यावर भार नको ही बाब खरी. पण येणारी मंडळी आपल्या हातातील तर काही हिसकावून घेत नाही ना? त्यांचे ते स्वतंत्रपणे जगतात ना? मग आपण एवढे हिंसक पातळीवर का उतरतो आहोत?

आधीच दहशतवादाने देश पोखरून निघाला आहे. तो आवरता आवरता नाकी नऊ येताहेत. प्रांतीय आंदोलने वाढली तर या दहशतवादाला खतपाणीच मिळेल. त्यामुळे देशाचे अखंडत्व धोक्यात येईल.

पंधरा ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिन साजरा करताना तो पूर्ण देशाचा असतो. त्याचवेळी प्रांतीय अस्मितेसाठी इतर राज्याच्या नागरिकांना हाकलून देण्याची आंदोलने होतात, याला काय अर्थ आहे. याचाच अर्थ आपण आपल्या देशापेक्षा राज्याचे अधिक आहोत. मग राष्ट्रीय भावनाच उत्पन्न न झाल्यास प्रादेशिक अस्मिता आणखी टोकदार होऊन उद्या या राज्यांतून स्वतंत्र राष्ट्र हवे याची हाक आली तर आश्चर्य वाटायला नको. मग महत्प्रयासाने मिळालेले स्वातंत्र्य कवडीमोल ठरेल. शिवाय त्या स्वातंत्र्ययोद्ध्यांचा अपमानही ठरेल. गांधींनी गुजरातसाठी, टिळक-सावरकरांनी महाराष्ट्रासाठी, सुभाषबाबूंनी बंगालसाठी, राजेंद्रप्रसादांनी बिहारसाठी, भगतसिंगांनी पंजाबसाठी स्वातंत्र्य मागितले नव्हते. ते पूर्ण भारतासाठी मागितले होते. वास्तविक त्यांना त्यांच्या प्रांतासाठीही लढता आले असते. पण त्यांनी तसे केले नाही. ते भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढले.

गांधींनी गुजरातसाठी, टिळक-सावरकरांनी महाराष्ट्रासाठी, सुभाषबाबूंनी बंगालसाठी, राजेंद्रप्रसादांनी बिहारसाठी, भगतसिंगांनी पंजाबसाठी स्वातंत्र्य मागितले नव्हते. ते पूर्ण भारतासाठी मागितले होते.

आपण मात्र आता प्रांतीय अस्मितेच्या नावावरून एकमेकांशी लढतो आहोत. स्वतंत्र राज्यांच्या अस्मितांसाठी भांडतो आहोत. उद्या त्या राज्यांची स्वतंत्र राष्ट्रे व्हावीत यासाठी लढलो तर आश्चर्य वाटायला नको. कारण अस्मितांची टोके एवढी टोकदार झाली आहेत, की त्याची टोचणी बसायला लागली आहेत. युगोस्लाव्हियाचे विभाजन केवळ वांशिक दृष्टिकोनातून झाले. पण विकासाच्या पटलावर ही नवनिर्मित राज्ये किती दिसतात? सोव्हिएत संघराज्य तसे मारूनमुटकूनच बनवले होते. ते कोसळून पडले. त्यांच्या ऐक्यात आणि भारतीय ऐक्यात बराच फरक आहे. भारतीय ऐक्य हे किमान सांस्कृतिक व धार्मिक एकतेतून साधले गेले आहे. विविधता असली तरीही एकात्मता आहे. म्हणूनच हा देश अजूनही टिकला आहे. तमिळनाडू आणि स्पेनच्या संस्कृतीत काहीही साम्य नाही. पण तमिळनाडू आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीत भिन्नता आढळूनही काहीतरी साम्य आढळेल ते कुटुंब व्यवस्थेपासून अन्य कितीतरी विषयांमध्ये आहे.

त्यामुळेच केवळ प्रांतीयतावाद करून भागणार नाही. इतर प्रांतियांविषयी द्वेषभावना बाळगून कुणाचाच विकास होणार नाही. उलट होत असलेल्या विकासालाच अडसर निर्माण होईल. विकासाची चाके थांबतील. देशाचे ऐक्य धोक्यात येईल आणि त्याचा फायदा घ्यायला बाकीचे देश टिपलेलेच आहेत. आधीच दहशतवादाने देश पोखरून निघाला आहे. तो आवरता आवरता नाकी नऊ येताहेत. प्रांतीय आंदोलने वाढली तर या दहशतवादाला खतपाणीच मिळेल. त्यामुळे देशाचे अखंडत्व धोक्यात येईल. विविधता हे वैशिष्ट्य असले तरी त्यातील एकता हीच आपली ताकद आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.