एच 1 बी: अमेरिकेचे निर्णय भारताला हानिकारक
एच १ बी व्हिसाबाबत जर ट्रम्प प्रशासनाने गंभीर पावले उचलली तर ती चिंतेची बाब असेल, कारण भारतातून सेवाक्षेत्रात अमेरिकेला मोठय़ा प्रमाणात निर्यात होते, असे मुख्य आíथक सल्लागार अरिवद सुब्रह्मण्यम यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की जर ट्रम्प प्रशासनाने काही कारवाई केली तर आमच्या दृष्टीने ती चिंतेची बाब आहे, कारण आमच्याकडून अमेरिकेला जी निर्यात होते त्यात ४० ते ४५ टक्के भाग हा सेवाक्षेत्राचा आहे.
आम्ही सेवाक्षेत्रात एकूणच जगात जी निर्यात करतो त्यातील ५० ते ६० टक्के निर्यात ही अमेरिकेला होते. त्यामुळे एच १ बी व्हिसावर नियंत्रण आणणाऱ्या सुधारणा आम्हाला चिंतादायक वाटतात. पीटर्सन इन्स्टिटय़ूट येथे आयोजित एका कार्यक्रमात त्यांनी सांगितले, की व्हिसा सुधारणा या जोपर्यंत शक्य आहे तोपर्यंत ठीक आहेत, पण आम्हाला त्यावर नजर ठेवावी लागेल.
निर्यातवाढीत अडथळा ठरेल असे कोणतेही निर्णय हे भारतासाठी चिंताजनकच ठरतात. अमेरिकेच्या बाबतीत सांगायचे तर आम्ही एच १ बी व्हिसा निर्णयातील सुधारणांवर लक्ष ठेवून आहोत.
व्हिसाच्या बाबतीत आम्ही काही गोष्टी निभावून नेऊ शकतो. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एच १ बी व्हिसाचा मुद्दा अमेरिका भेटीत उपस्थित केला होता. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या महिन्यात एच १ बी व्हिसाच सुधारणा करणाऱ्या आदेशावर स्वाक्षरी केली असून, आता एच १ बी व्हिसाचा कंपनी व व्यावसायिकांना गरवापर करता येणार नाही. या निर्णयाचा परिणाम भारताच्या १५० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगावर होणार आहे. एच १ बी व्हिसा व्यवस्थेत बदल करून अमेरिकी लोकांना रोजगार जास्त प्रमाणात मिळावेत, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारात दिले होते.
