संबंधित माहिती
- अमरावती विधान परिषद निवडणुकीत भाजप कडून प्रवीण पोते आज उमेदवारी अर्ज दाखल करणार
- बकरीदपूर्वी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा कडक इशारा! महाराष्ट्रात गोवंश कापला तर थेट 'मकोका' लावणार!
- महाराष्ट्रात ७/१२ रेकॉर्ड घोटाळा उघडकीस, लाखो शेतकरी प्रभावित म्हणाले- मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
- अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रचार रथांना हिरवा झेंडा दाखवला
- महाराष्ट्रातील जमीन सर्वेक्षण १५ दिवसांत पूर्ण होणार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली मोठी घोषणा
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्य सरकारकडून लवकरच दिलासादायक निर्णय; मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे संकेत
गेल्या काही काळापासून कांद्याचे भाव कमालीचे घसरल्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. मात्र या हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांना लवकरच राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. नागपूर येथे पत्रकारांशी बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतचे सकारात्मक संकेत दिले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीत कांदा प्रश्नावर होणार विशेष चर्चा
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. आज होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कांद्याच्या घसरलेल्या दरांबाबत आणि शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली जाईल, अशी माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली. "या बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना निश्चितपणे न्याय मिळेल, अशी सरकारची भूमिका आहे," असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
कांदा उत्पादक संघटनेची १० हजार कोटींच्या पॅकेजची मागणी
कांद्याला मिळणारा कवडीमोल भाव, नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, 'महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने' कांदा उत्पादकांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे १० हजार कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील चर्चेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न हेच सरकारचे प्राधान्यराज्यातील शेतकरी कर्जमाफी आणि पीक पाण्याच्या परिस्थितीवर बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, सरकारसाठी शेतकऱ्यांचे हित सर्वोच्च आहे. प्रत्येक मंत्रिमंडळ बैठकीची सुरुवातच मुळात शेतकरी आणि पीक पाण्याच्या परिस्थितीच्या आढाव्याने होते आणि त्यानंतरच इतर विषयांवर चर्चा केली जाते. कर्जमाफीच्या प्रस्तावावरही सरकार सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
