संबंधित माहिती
- मान्सूनपूर्वी शेतकऱ्यांनी करावीत ही 7 महत्त्वाची कामे; अन्यथा होऊ शकते नुकसान
- Vastu for Gifting Watch: मुलांच्या वाढदिवशी त्यांना घड्याळ भेट दिल्यास काय परिणाम होतो?
- सकाळच्या नाश्त्यामध्ये बनवा हे ५ आरोग्यदायी पदार्थ
- नवीन टाटा टियागो ईव्ही फक्त ₹६.९९ लाखां मध्ये, घरी बसल्या ऑर्डर करण्याची प्रक्रिया जाणून घ्या
- अहमदाबाद पोलिसांनी १०० हून अधिक बांगलादेशींना अटक केली
१७ वर्षांच्या विद्यार्थ्याने थेट CBSE चेअरमनची खुर्ची हलवली! देशातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी सार्थक बनला 'हिरो'
Sarthak Siddhant CBSE: देशातील सर्वात मोठ्या शिक्षण मंडळाच्या निविदा प्रक्रियेवर बारावीचा विद्यार्थी प्रश्न विचारू शकतो का? याचे उत्तर होय असे आहे. झारखंडच्या १७ वर्षीय सार्थक सिद्धांतने नेमके हेच करून दाखवले आहे. मंगळवारी (२ जून, २०२६), जेव्हा या विद्यार्थ्याने एका संसदीय स्थायी समितीसमोर सीबीएसईच्या डिजिटल ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणालीतील कथित अनियमितता उघडकीस आणल्यावर सरकार सक्रिय मोड मध्ये आली आणि तात्काळ कारवाई सुरु झाली. बैठक बोलावली आणि बैठकीनंतर काही तासांतच सीबीएसईचे अध्यक्ष आणि सचिवांचा पायउतार झाला.
झारखंडचा १७ वर्षीय विद्यार्थी सार्थक सिद्धांत याने संसदीय समितीसमोर पुरावा सादर केला
डिजिटल ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) निविदेतील अनियमिततेच्या आरोपांनंतर सरकारकडून मोठी कारवाई.
सीबीएसईचे अध्यक्ष राहुल सिंह आणि सचिव हिमांशू गुप्ता यांची बदली करण्यात आली असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एस. राधा चौहान यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
संसदीय समितीसमोर ७ पानी 'स्फोटक' दस्तऐवज सादर करण्यात आला
काँग्रेस खासदार दिग्विजय सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिक्षण, महिला, बालके, युवक आणि क्रीडा स्थायी समितीच्या बैठकीतील मुख्य मुद्दा "इयत्ता १२वीच्या सीबीएसई परीक्षांमध्ये ऑन-स्क्रीन-मार्किंग (OSM) वापरताना विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या समस्या" हा होता.
यावर्षी इयत्ता १२वीच्या परीक्षेला बसलेल्या सार्थक सिद्धांत या विद्यार्थ्याने, ऑनलाइन मूल्यांकनासाठी विक्रेता (एक खाजगी कंपनी) निवडण्याच्या CBSE च्या निविदा प्रक्रियेतील गंभीर विसंगती आणि त्रुटी निदर्शनास आणून देणारा सात पानी सविस्तर दस्तऐवज समितीला सादर केला.
महत्त्वाची गोष्ट: हे सादरीकरण बंद खोलीत नव्हे, तर तत्कालीन सीबीएसई अध्यक्ष राहुल सिंह, शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार आणि शिक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले होते. त्यानंतर लगेचच, सरकारने सीबीएसई अध्यक्ष राहुल सिंह आणि सचिव हिमांशू गुप्ता यांच्या बदल्या करून मोठा प्रशासकीय फेरबदल केला.
हा सगळा वाद आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी नेमक्या काय आहेत?
सीबीएसईने यावर्षी इयत्ता १२वीचे मूल्यमापन पूर्णपणे डिजिटल ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणालीवर हलवण्याचा निर्णय घेतला. पण कागदपत्रांची प्रक्रिया सुरू होताच, देशभरातील विद्यार्थ्यांनी गंभीर आरोप करण्यास सुरुवात केली:
- अस्पष्ट स्कॅन: उत्तरपत्रिकांची पाने स्पष्टपणे दिसत नव्हती.
- गहाळ पृष्ठे: प्रतींमधील अनेक महत्त्वाची पृष्ठे पोर्टलवरून गहाळ झाली होती.
- घोर निष्काळजीपणा: काही प्रकरणांमध्ये, एका विद्यार्थ्याच्या लॉगिन क्रेडेन्शियल्सवर दुसऱ्या उमेदवाराची उत्तरपत्रिका दाखवण्यात आली होती.
- राजकीय खळबळ: नाव बदललेल्या कंपनीवर राहुल गांधींनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
- या मुद्द्याने आता राजकीय वळण घेतले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले:
ज्या 'कोएम्प्ट (एज्यु टेक)' कंपनीवर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, तिने २०१९ मध्ये तेलंगणामध्ये 'ग्लोबेरेना' या नावाने यापूर्वीच असेच कृत्य (गैरप्रकार) केले होते. नाव बदलले—पण हेतू आणि स्वरूप तेच राहिले. सर्वांना त्याचा इतिहास माहीत होता, तरीही त्याला कंत्राट देण्यात आले... ही चूक नाही—हा एक हेतुपुरस्सर रचलेला कट आहे." तथापि, सीबीएसईने हे सर्व आरोप "खोटे, दिशाभूल करणारे आणि तथ्यांच्या पलीकडचे" म्हणून फेटाळून लावले आहेत.
सरकारी कारवाई: एस. राधा चौहान चौकशी करणार
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, सरकारने ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणालीसाठी सेवांच्या खरेदीची तपासणी करण्याकरिता एक सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्षपद क्षमता विकास आयोगाच्या अध्यक्षा एस. राधा चौहान भूषवतील.
विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक बातमी: आता वेळ ६ जूनपर्यंत
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, सीबीएसईने आपला अहवाल एका संसदीय समितीला सादर केला आहे. बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी खासदारांना आश्वासन दिले आहे की, तांत्रिक पोर्टलच्या समस्या आता सोडवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, बाधित विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी, उत्तरपत्रिकांच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत शनिवारपर्यंत (६ जून, २०२६) वाढवण्यात आली आहे.
Edited By - Priya Dixit
