राष्ट्रपती निवडणूक: भाजपसाठी त्यांचा राष्ट्रपती बनवणं किती सोपं?

- विनीत खरे

भारतातील राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतील काही ठळक मुद्दे-

29 जूनपर्यंत नामांकन अर्ज भरणे, 18 जुलै रोजी मतदान आणि 21 जुलै रोजी निकाल

राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी एकूण 10,80,131 मतांची गोळाबेरीज असेल. ज्या उमेदवाराला 5, 40, 065 पेक्षा जास्त मतमूल्य मिळेल, तो उमेदवार विजयी होईल.

राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी 767 खासदार (540 लोकसभा, 227 राज्यसभा) आणि एकूण 4033 आमदार मतदान करतील. प्रत्येकी एका खासदाराच्या मताचं मूल्य 700 इतकं आहे. म्हणजेच एकूण मतांचं मूल्य 3,13,600 आहे.

राज्याची लोकसंख्या आणि एकूण आमदारांच्या संख्येवरून आमदारांच्या मतांचं मूल्य ठरवलं जातं.

यूपीमध्ये 208 तर सिक्कीममध्ये फक्त 7 आमदार आहेत.

एकूण 4033 आमदारांचं मतमूल्य 5,43,231 इतकं आहे. अशा प्रकारे निवडणुकीसाठी एकूण मतमूल्य 10,80,131 इतकं असतं.

या निवडणुकीत जिंकण्यासाठी 50% म्हणजेच 5,40,065 पेक्षा जास्त मत आवश्यक आहेत.

भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ 24 जुलै रोजी संपतोय. भारताच्या राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपती पदाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी नव्या राष्ट्रपतींची निवड व्हायला हवी. काही वेळापूर्वीच विरोधी पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये विरोधकांनी सांगितले की सर्व विरोधक मिळून एकच उमेदवार दिला जाईल.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जींनी सांगितलं की आम्ही शरद पवार यांना उमेदवार होण्यासाठी विचारणा केली होती पण त्यांनी नकार दिला. त्यानंतर आता भाजप विरोधातील उमेदवाराबद्दल आणखी उत्सुकता वाढली आहे.

म्हणूनचं निवडणूक आयोगाने 18 जुलै रोजी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जाहीर केली आहे.

राष्ट्रपतिपदासाठी मतदान करणारे, इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच विधानसभा आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे सदस्य असतात.

2024 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होतील. निवडणुकांच्या दृष्टीने अनेक निर्णायक गोष्टींमध्ये राष्ट्रपतींची भूमिका महत्त्वाची ठरते. हे लक्षात घेता, राष्ट्रपतिपदासाठी संभाव्य उमेदवारांची नावं चर्चेत आहेत.

या पदासाठीच्या संभाव्य उमेदवारांमध्ये शरद पवार, नितीशकुमार, मायावती, आरिफ मोहम्मद खान, अमरिंदर सिंग आदीं नेत्यांची नाव चर्चेत आहेत.

भारतीय जनता पक्षाने पक्षप्रमुख जेपी नड्डा आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यावर राजकीय पक्ष आणि अपक्ष खासदारांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे.

संसदेत त्याचप्रमाणे बऱ्याच राज्यांच्या विधानसभांमध्ये भाजपकडे चांगलं संख्याबळ आहे. या संख्याबळाच्या जोरावरचं आपला संभाव्य उमेदवार निवडून येईल अशी भाजपला अपेक्षा आहे.

भाजपच्या आशा उंचावल्या

राज्यसभा निवडणुकीत भाजपने चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे पक्षाच्या आशा उंचावल्या आहेत.

पत्रकार असणाऱ्या नीरजा चौधरी यांच्या मते, पक्षाची कामगिरी 'मानसिकदृष्ट्या' चांगली आहे. सीएसडीएसचे संजय कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, भाजपला राज्यसभा निवडणुकीच्या निकालांची चिंता नसावी, कारण निवडणुकीचे निकाल बघता आकडेवारीत असा कोणता मोठा बदल झालेला नाही.

विरोधी पक्षांबद्दल बोलायचं झालंच तर, वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी 10 जून रोजी तृणमूलच्या प्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, डीएमके, सीपीआय, सीपीएम आणि आम आदमी पार्टीशी संपर्क केला होता.

पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटलंय की, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतचं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि सीपीआयएमचे सीताराम येचुरी यांच्याशी राष्ट्रपतीपदाच्या संयुक्त उमेदवाराबद्दल चर्चा केली.

या बातमीच्या एका दिवसानंतर लगेचंच तृणमूलने एक ट्वीट केलं. त्या ट्विटनुसार, ममता बॅनर्जींनी 15 जूनला दिल्लीच्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये "सर्व पुरोगामी विरोधी पक्षांची" बैठक बोलावली आहे.

ममता दीदींनी घेतला पुढाकार

या बैठकीत काँग्रेस सहभागी होणार असल्याचं काँग्रेस नेते गौरव गोगोई यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

संयुक्त राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराच्या शर्यतीत काँग्रेस आघाडीवर असल्याचं दिसत होतं. पण आता टीएमसीने बैठक बोलावली आहे. आणि या बैठकीत काँग्रेस सहभागी होणार याकडे कोणत्या दृष्टीकोनातून पाहायचं ? यावर गौरव गोगोई यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला.

विरोधकांमध्ये असणारी फूट, एकजुटीचा अभाव, एखाद्या विषयावर आपापसात पुढाकार घेण्याची स्पर्धा दिसते. तर दुसऱ्या बाजूला पंतप्रधान मोदी आणि भाजपची भूमिका मजबूत असल्याचं दिसतं. या दोन्हींची तुलना केली जाते.

पत्रकार आणि लेखक रशीद किडवई सांगतात की, सोनिया गांधींची तब्येत बरी नाहीये, त्यातचं राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या डोक्यावर तुरुंगात जाण्याची टांगती तलवार आहे. हे बघता टीएमसीच्या बैठकीत काँग्रेसने सामील होणं ही शरणागती नसून एकप्रकारे रणनीती आहे.

राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराबाबत काँग्रेसने पुढाकार घेतला असता, तर ममता बॅनर्जी दिल्लीत आल्या नसत्या, असं किडवई यांचं मत आहे.

ट्विट केलेल्या आमंत्रण पत्रिकेत ममता बॅनर्जी लिहितात की, "केंद्रीय संस्थांकडून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना जाणूनबुजून टार्गेट केलं जातंय. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची प्रतिमा मलिन केली जाते आहे. देशांतर्गत वाद निर्माण होत आहेत. अशा परिस्थितीत विरोध करण्याची योग्य वेळ आली आहे."

या पत्रिकेत पुढं असं ही म्हटलंय की, "राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे पुरोगामी विरोधी पक्षांनी आपापसात चर्चा करून, भारतीय राजकारणाची भविष्यातील वाटचाल निश्चित करण्याची वेळ आली आहे."

विरोधी पक्ष संयुक्त उमेदवार देणार?

यावर तृणमूलचे राज्यसभा खासदार सुखेंदू शेखर रॉय बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की, "ममता बॅनर्जींनी राजकीय पक्षांच्या 22 नेत्यांशी संपर्क साधलायं. पुढे जाण्यासाठी हे पाऊल महत्वाचं ठरेल. राष्ट्रपतीपदासाठी विरोधी पक्ष संयुक्त उमेदवार उभा करण्याच्या प्रयत्नात आहेत."

या बैठकीत आरएलडीच्या वतीने जयंत चौधरी सहभागी होणार आहेत.

जोपर्यंत हे सर्व पक्ष दृढनिश्चय करून एकत्र येत नाहीत, तोपर्यंत विरोधकांचं काही सांगता येत नाही असं मत आरएलडीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि माजी पत्रकार शाहिद सिद्दीकी यांनी व्यक्त केलंय.

ते म्हणतात, "राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचा मागचा अनुभव पाहता सर्व पक्ष एकत्र येतचं नाहीत. आर्थिक मदतीसाठी छोटे पक्ष केंद्र सरकारवर अवलंबून असतात. तसं तर केसीआर भाजपमध्ये जात येत राहतात आणि पुढे ही जाऊ शकतात."

या बैठकीत सीपीआय आणि सीपीएम सहभागी होणार असल्याच्या वृत्ताला सीपीएमचे डी राजा यांनी दुजोरा दिला. याआधी प्रकाशित झालेल्या एका वृत्तानुसार सीपीएमचे सीताराम येचुरी यांनी ममता बॅनर्जींनी पाठवलेलं पत्र एकतर्फी असल्याचं म्हटलं होतं.

यावर भाजपचे प्रवक्ते सरदार आर.पी.सिंग म्हणतात, विरोधक एकत्र जरी आले तरी भाजपच्या उमेदवाराला तगडं आव्हान असेल असं वाटतं नाही.

"त्यांचं आधी एकमत तर होऊ द्या." असं ही ते म्हणतात.

कोणाचं आव्हान तगडं?

2022 मध्ये पार पडणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या या निवडणुका 16 व्या निवडणुका असतील.

यंदाच्या निवडणुकीत इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये 4809 सदस्य असतील. यामध्ये राज्यसभेचे 233, लोकसभेचे 543 आणि विधानसभेचे 4033 सदस्य असतील.

मतदानादरम्यान प्रत्येक खासदार आणि विधानसभेच्या सदस्याच्या मतांच मूल्य असतं.

यावेळी एका खासदाराच्या मताचं मूल्य 700 एवढं निश्चित करण्यात आलं आहे. तर दुसरीकडे आमदाराच्या मतांचं मूल्य हे त्या त्या राज्याच्या लोकसंख्येवर अवलंबून आहे.

उदाहरण म्हणून बघायचं झालंच तर, उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या प्रत्येक सदस्याच्या मताचं मूल्य हे 208 असेल, तर मिझोराममध्ये ते मूल्य 8 आणि तामिळनाडूमध्ये 176 एवढं असेल. विधानसभेच्या सदस्यांच्या मतांचं एकूण मूल्य 5,43, 231 इतकं असेल.

संसदेच्या एकूण सदस्यांच्या मतांच मूल्य 543,200 इतकं असेल. म्हणजेच इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व सदस्यांच्या मतांच मूल्य 10,86,431 इतकं असेल.

10.86 लाख मतमूल्य असलेल्या इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये भाजप आणि मित्रपक्षांना 50 टक्क्यांपेक्षा कमी मते आहेत. आपला उमेदवार निवडून आणण्यासाठी त्यांना वायएसआर काँग्रेस आणि बीजेडी सारख्या पक्षांची मदत लागेलं.

राज्यसभेच्या निकालांनी भाजपला मिळालं बळ

चार राज्यांमध्ये 16 जागांसाठी झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत भाजपला आठ जागा मिळाल्या, तर एक अपक्ष उमेदवार भाजपच्या मदतीने निवडून आला.

पत्रकार नीरजा चौधरी सांगतात, "आकडेवारी पाहिल्यास 48 टक्के इलेक्टोरल कॉलेज मतं एनडीएकडे आहेत. 38 टक्के यूपीएकडे तर जवळपास 14 टक्के मतं ही जगनमोहन रेड्डी (वायएसआर), बीजेडी, टीएमसी आणि डाव्यांकडे आहेत."

त्या पुढे सांगतात की, "विरोधी पक्षांची स्थिती बघितली तर त्यांच्याकडे इलेक्टोरल कॉलेजची 52 टक्के मतं आहेत. जर का ही सर्व विरोधी मतं एकत्र राहिली तर मात्र लढत तुल्यबळ होऊ शकते. पण तसं दिसत नाही. आता यात जगनमोहन रेड्डी काय करतील? इकडे तर नवीन पटनायक यांनी तर पंतप्रधानांची भेट सुद्धा घेतली.

"यांच्यापैकी एक जरी भाजपच्या बाजूने गेला तर एनडीएचा उमेदवार विजयी होईल. जर कोणी जातं नसेल तर भाजप फोडाफोडी करण्यात पटाईत आहेचं. त्यामुळे निवडणूकीत कोणी अनुपस्थित राहील तर कोणीतरी क्रॉस व्होटिंग करेल. आणि या सर्व गोष्टी आपण राज्यसभेच्या निवडणुकीत पाहिल्याचं आहेत."

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक रशीद किडवई यांच्या म्हणण्यानुसार, विरोधकांची बैठक नावापुरती आहे.

ते म्हणतात की, सध्या विरोधी पक्ष ज्या स्थितीत आहेत, ते पाहता

त्यांना अहमद पटेल किंवा चंद्राबाबू नायडू यांच्यासारख्या खंबीर माणसांची गरज आहे. विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार उभा करणं म्हणजे जबाबदारी झटकण्यासारखंच आहे.

किडवई सांगतात की, "एका बाजूला 49 टक्के मतं असताना दुसऱ्या बाजूला 51 टक्के विरोधी मतं एकत्र बांधून ठेवणं म्हणजे बाष्कळ गप्पा म्हणता येईल."