संबंधित माहिती
- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मौन सोडले
- महादेव जानकर यांचा खळबळजनक दावा: ते अजित पवारांसोबत प्रवास करणार होते
- ठाकरे बंधूंचे आव्हान: 'मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याचे षड्यंत्र,' भाजप आणि मराठी जनतेवर टीका
- महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्याविरुद्ध नामांकन प्रक्रियेत अनियमिततेचे आरोप, जेडीएसने तक्रार मागे घेतली
- निवडणुकीतील पराभवानंतर यवतमाळमध्ये उद्धव सेनेत फूट, कार्यकर्ते काठ्या घेऊन पोहोचले
लव्ह जिहादला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेत धर्मांतर विरोधी विधेयक सादर
महाराष्ट्रात कथित "लव्ह जिहाद" आणि संघटित धार्मिक धर्मांतराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. पंकज भोयर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत "महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२६" सादर केले.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सादर केलेल्या या विधेयकात प्रलोभन, जबरदस्ती किंवा फसवणूक करून जबरदस्तीने धर्मांतर करणे हा दंडनीय गुन्हा ठरवण्याचा प्रस्ताव आहे. अशा प्रकरणांमध्ये जास्तीत जास्त १० वर्षांची शिक्षा आणि ७ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की हा कायदा महिला, अल्पवयीन आणि असुरक्षित गटांना जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यापासून संरक्षण देण्यासाठी बनवण्यात आला आहे.
या विधेयकानुसार, जर कोणी लग्नाच्या बहाण्याने किंवा लग्नाच्या उद्देशाने एखाद्याचे धर्मांतर केले तर अशा विवाहाला न्यायालय अवैध ठरवू शकते. तथापि, अशा विवाहांमधून जन्मलेल्या मुलांचे हक्क संरक्षित केले जातील. त्यांना त्यांच्या आईच्या मूळ धर्माचे मानले जाईल आणि मालमत्तेवर कायदेशीर वारसा हक्क राखले जातील.
राज्य सरकारने सादर केलेल्या विधेयकात कडक दंडात्मक तरतुदींचाही समावेश करण्यात आला आहे.
महिला, अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती/जमातीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, शिक्षा किमान ७ वर्षांची शिक्षा आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड आहे.
पुन्हा गुन्हा केल्यास १० वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि ७ लाख रुपयांपर्यंत दंड.
सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील आणि खटल्यांची सुनावणी थेट सत्र न्यायालयात होईल.
तसेच, धर्मांतर जबरदस्तीने केले गेले नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर असेल.
जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना ६० दिवस आधी कळवावे लागेल.
या विधेयकानुसार, धर्मांतर प्रक्रिया पारदर्शक होईल, ज्यामध्ये जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना धर्मांतर करण्यापूर्वी ६० दिवसांची सूचना देणे आवश्यक असेल. प्रशासन पोलिसांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करेल आणि संभाव्य आक्षेप मागवले जातील.
धर्मांतराच्या २१ दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे देखील बंधनकारक असेल. असे न केल्यास धर्मांतर बेकायदेशीर ठरेल. सरकारचा असा विश्वास आहे की या कायद्यामुळे जबरदस्तीने किंवा फसव्या धर्मांतराच्या घटनांना आळा बसेल आणि पीडितांना न्याय मिळण्यास मदत होईल.
Edited By - Priya Dixit
