एआयएमआयएम नेते आणि माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांमुळे प्रशासकीय विभागात खळबळ उडाली आहे. त्यांनी दावा केला की नोंदींमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाने जारी केलेले महार जात प्रमाणपत्र दिसून येते.
एआयएमआयएम नेते आणि माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी महाराष्ट्राच्या रमाई आवास घरकुल योजनेत मोठा घोटाळा झाल्याचा दावा केला आहे . पत्रकार परिषदेत इम्तियाज जलील यांनी आरोप केला की, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका गेल्या अनेक वर्षांपासून या योजनेच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा अपहार करत आहे.
एआयएमआयएम नेते जलील यांच्या मते, या कथित घोटाळ्याचे गांभीर्य इतके मोठे आहे की राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने बनावट आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि जात प्रमाणपत्रे बनवण्यात आली आणि त्या कागदपत्रांच्या आधारे घरकुल योजनेचे पैसे हडप करण्यात आले.
पत्रकार परिषदेदरम्यान इम्तियाज जलील यांनी माध्यमांसमोर अनेक कागदपत्रे सादर केली. त्यांनी दावा केला की या कागदपत्रांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने जारी केलेले 'महार' जातीचे प्रमाणपत्र देखील समाविष्ट आहे.
शिवाय, जलीलच्या म्हणण्यानुसार, एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने बनावट रेशनकार्ड देखील तयार करण्यात आले होते, ज्यामध्ये त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे जोडण्यात आली होती. या कागदपत्रांचा वापर करून, बनावट आधार कार्ड तयार करण्यात आले आणि रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत अर्ज दाखल करण्यात आले, ज्यामुळे सरकारी निधीचा अपहार झाला.
इम्तियाज जलील यांनी आरोप केला की शहरातील काही प्रमुख नेते दलालांसोबत संगनमत करून वर्षानुवर्षे गरिबांच्या हक्काच्या पैशांची लूट करत आहेत. ते म्हणाले की, मंत्र्यांच्या दबावाखाली, महानगरपालिका आयुक्तांना कोट्यवधी रुपयांच्या फायलींवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले गेले.
माजी खासदाराने आकडेवारीचा हवाला देत दावा केला की, या संपूर्ण सिंडिकेटमध्ये काही प्रभावशाली व्यक्तींचा समावेश होता जे गरिबांसाठी असलेल्या पैशांचा अपहार करत होते. या संपूर्ण प्रकरणात, काही प्रभावशाली राजकारण्यांनी संबंधित विभागातील प्रमुख अधिकाऱ्यांवर फाइल्सवर स्वाक्षरी करण्यासाठी दबाव आणला.
2010 पासून वाटप केलेल्या हजारो घरांपैकी अनेक घरे प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला. या योजनेचे फायदे खऱ्या गरिबांपर्यंत पोहोचत नाहीत.
इम्तियाज जलील म्हणाले की, जेव्हा प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणात सहभागी असल्याचे दिसून येते तेव्हा केवळ तक्रारींद्वारे न्याय मिळवणे कठीण होते. त्यामुळे ते लवकरच सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करत ते म्हणाले की, जर निष्पक्ष चौकशी झाली तर रमाई घरकुल योजनेतील कथित घोटाळ्याचे सत्य समोर येऊ शकते.
Edited By - Priya Dixit
