मराठी शिकवली नाही तर शाळेची मान्यता रद्द करू, मंत्री दादा भुसे यांनी कडक इशारा दिला
महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी सक्तीचे आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या सीबीएसई, आयसीएसई आणि आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या शाळांची मान्यता रद्द होऊ शकते
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व शाळांना कडक संदेश दिला आहे. राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत घोषणा केली की, पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीने न शिकवणाऱ्या शाळांवर सरकार 'बुलडोझर' कारवाई म्हणजेच मान्यता रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाई करेल. हा नियम केवळ सरकारी किंवा राज्य मंडळाच्या शाळांपुरता मर्यादित नाही तर त्यात सीबीएसई, आयसीएसई आणि आंतरराष्ट्रीय (आयबी/आयजीसीएसई) मंडळांशी संलग्न असलेल्या शाळांचाही समावेश आहे.
प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे म्हणाले की, सरकार आता शाळांची अचानक तपासणी सुरू करणार आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्याने 9 मार्च 2020 रोजी अधिसूचना जारी करून या संदर्भात कायदा आधीच केला आहे. असे असूनही, अनेक आंतरराष्ट्रीय शाळांकडून मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
मंत्र्यांनी सभागृहाला आश्वासन दिले की सरकार शाळांना त्यांची बाजू मांडण्याची आणि थेट कारवाई करण्यापूर्वी सुधारणा करण्याची संधी देईल. जर तपासात मराठी शिकवले जात नसल्याचे आढळून आले तर प्रथम संस्थांना नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले जातील. तथापि, जर इशाऱ्यांनंतरही परिस्थिती सुधारली नाही तर त्यांचे एनओसी किंवा मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले की काही आंतरराष्ट्रीय शाळा मराठी ही दुसरी किंवा तिसरी भाषा म्हणून शिकवू शकतात, परंतु ती अभ्यासक्रमातून वगळता येणार नाही. त्यांनी सर्व आमदारांना आवाहन केले की जर त्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील कोणत्याही शाळा या कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळले तर त्यांनी त्वरित सरकारला कळवावे जेणेकरून त्वरित चौकशी करता येईल.
सरकारच्या या भूमिकेमुळे खाजगी शाळांसाठी धोक्याची घंटा वाजली आहे, ज्या त्यांच्या अभ्यासक्रमात स्थानिक भाषा आणि संस्कृतींना कमी महत्त्व देत आहेत. आता, महाराष्ट्रातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणादरम्यान त्यांची मातृभाषा शिकणे बंधनकारक असेल
Edited By - Priya Dixit
