अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू, विदर्भ स्टील कॉरिडॉर बनणार; विकासाचा रोडमॅप जाहीर

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. वाढवन बंदर, समृद्धी महामार्ग विस्तार आणि दावोस गुंतवणूक करारांसह विकास प्रकल्पांसाठी एक रोडमॅप सादर करण्यात आला.

मुंबईचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या अभिभाषणाने सोमवारी राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात झाली. राज्यपालांनी वाढवन बंदरापासून समृद्धी महामार्गाच्या विस्तारापर्यंत महायुती सरकारच्या कामगिरीची यादी दिली. राज्य सरकारच्या विकास आराखड्याचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की उद्योग, गुंतवणूक, शेती, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

विदर्भाला स्टील कॉरिडॉर म्हणून विकसित करण्यासोबतच, दावोस परिषदेत झालेल्या करारांमुळे राज्यात मोठी गुंतवणूक आकर्षित होईल. विदर्भ विकास, समृद्धी महामार्गाचा विस्तार आणि शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यासंदर्भात महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. देशाच्या जीडीपीमध्ये राज्याचे १३ टक्के योगदान आहे.

विधानभवनात पोहोचल्यानंतर राज्यपालांचे विधान परिषदेचे अध्यक्ष राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार आणि इतर मंत्र्यांनी स्वागत केले.

राज्यपाल म्हणाले की, आपण विकसित महाराष्ट्राकडे जोरदार वाटचाल करत आहोत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद सोडवण्यासाठी महायुती सरकार वचनबद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राज्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी नामांकित वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांसाठी शिक्षण, आरोग्य आणि विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात आहेत.

पायाभूत सुविधा आणि सागरी विकास

राज्यपाल म्हणाले की, राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी ४,४७८ कोटी रुपयांच्या १४७ प्रमुख रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबईत झालेल्या इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५ दरम्यान अंदाजे ५६,००० कोटी रुपयांचे करार करण्यात आले. जहाजबांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.

राज्यपाल म्हणाले की, 'महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण २०२५' अंतर्गत १७.५० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे आणि ५० लाख नोकऱ्यांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे

Edited By - Priya Dixit