धनंजय मुंडेंना लोकायुक्ताकडून क्लीन चिट
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांना कृषी विभागातील कथित घोटाळा प्रकरणात लोकायुक्तांनी मोठी 'क्लीन चिट' दिली आहे. या निर्णयामुळे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांना कायदेशीर धक्का बसला असून मुंडेंना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार: मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच (जुलै २०२५ मध्ये) मुंडेंना या प्रकरणात दिलासा दिला होता. लोकायुक्तांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत उच्च न्यायालयाचा आदेश अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत त्यापेक्षा वेगळा निर्णय लोकायुक्त देऊ शकत नाहीत.
अधिकाराची व्याप्ती: 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' (लाभदायक पद) संदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना नसून ते राष्ट्रपतींकडे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, गुन्हेगारी तक्रारींबाबत (FIR) चौकशी करण्याचे अधिकारही लोकायुक्तांच्या कक्षेत येत नाहीत, असे सांगत ही तक्रार निकाली काढण्यात आली.
अंजली दमानियांची भूमिका: हा निर्णय आल्यानंतरही अंजली दमानिया आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. "भ्रष्टाचाराविरोधातील माझा लढा सुरूच राहील," असे सांगत त्यांनी पुढील कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याचे संकेत दिले आहेत.
तांत्रिक आणि कायदेशीर कारणांमुळे लोकायुक्तांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला असून धनंजय मुंडेंवरील आरोपांमधून त्यांना तुर्तास मुक्त केले आहे.
