खरोखरच बंद होणार आहे का लाडकी बहीण योजना? जाणून घ्या सरकारचे स्पष्टीकरण

BY: वेबदुनिया न्यूज टीम

Publish: Fri, 1 May 2026 (15:45 IST) Updated: Fri, 1 May 2026 (15:47 IST)

गेल्या काही दिवसांपासून, महाराष्ट्र सरकारची सर्वात लोकप्रिय आणि महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक असलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'बाबत समाजमाध्यमे आणि राजकीय वर्तुळात विविध अफवा पसरत आहेत. या योजनेमुळे सरकारवर पडणाऱ्या आर्थिक बोज्यामुळे, सरकार ही योजना बंद करण्याच्या तयारीत आहे, असे दावे केले जात आहेत. या बातम्यांमुळे राज्यभरातील लाखो लाभार्थी महिलांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने आता अशा सर्व तर्कवितर्कांना पूर्णविराम दिला असून, या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

सरकारची अधिकृत भूमिका

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) ज्येष्ठ नेते आणि कॅबिनेट मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हे दावे ठामपणे फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, 'लाडकी बहीण योजना' कोणत्याही परिस्थितीत बंद केली जाणार नाही, उलट ती भविष्यातही अविरतपणे सुरू राहील. या योजनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यास विलंब होत असल्याचा दावाही मुश्रीफ यांनी खोडून काढला. त्यांनी मान्य केले की, या योजनेचा अर्थसंकल्प प्रचंड मोठा असल्याने, विकासकामांसाठीच्या निधीमध्ये काही प्रमाणात फेरबदल (समायोजन) करावे लागले आहेत; मात्र, याचा अर्थ महिलांना दिली जाणारी आर्थिक मदत थांबवली जाईल, असा मुळीच होत नाही, यावर त्यांनी भर दिला.

अर्थसंकल्प आणि लाभार्थींची आकडेवारी

योजनेच्या आर्थिक बाजूचा विचार करता, सरकार दरमहा लाभार्थींना सुमारे ३,७०० कोटी रुपयांचे वाटप करते. या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.

अर्थसंकल्पीय तरतूद: वर्ष २०२५-२६ साठी या योजनेकरिता ३६,००० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती; ही रक्कम वर्ष २०२६-२७ साठी सुधारित करून २६,००० कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

बँक खात्यांवर केलेली कारवाई: सरकारने अलीकडेच सुमारे ६८ लाख (६.८ दशलक्ष) लाभार्थींची बँक खाती निष्क्रिय (deactivate) केली आहेत. या कारवाईमागील मुख्य कारण म्हणजे, विहित मुदतीमध्ये अनिवार्य 'ई-केवायसी' (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेले अपयश हे होय. परिणामी, सध्या सक्रिय असलेल्या लाभार्थी खात्यांची संख्या आता कमी होऊन सुमारे १.७५ कोटी (१७.५ दशलक्ष) इतकी झाली आहे. e-KYC अनिवार्य आहे

जर आपण या योजनेचे लाभार्थी असाल आणि आपल्या हप्त्यांचे वाटप थांबवण्यात आले असेल, तर आपण आपली e-KYC प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अधिकृत संकेतस्थळाला (https://ladakibahin.maharashtra.gov.in) भेट देऊन, आपला आधार क्रमांक आणि OTP वापरून ही प्रक्रिया आपण सहजपणे पूर्ण करू शकता. ज्या महिलांची कागदपत्रे आणि KYC तपशील अद्ययावत (up-to-date) असतील, केवळ त्याच महिलांना या योजनेचे लाभ पुढेही मिळत राहतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

पुढचा हप्ता कधी जमा होईल?

सूत्रांकडून मिळालेली माहिती आणि सरकारच्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी आणि मार्च २०२६ या महिन्यांचा एकत्रित हप्ता १५ एप्रिल २०२६ पूर्वी वितरित केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. ही योजना केवळ महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षमच करत नाही, तर राज्याच्या राजकारणातही ती महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये 'महायुती'ला विजय मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलणारा, एक मोठा 'गेम-चेंजर' (परिणामकारक घटक) म्हणून या योजनेकडे व्यापकपणे पाहिले गेले.