महाराष्ट्र सरकारने २०११ पासूनची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ५०० चौरस फुटांपर्यंतची जमीन मोफत दिली जाईल, तर अतिरिक्त जमिनीसाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाईल.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू कुटुंबांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व पाऊल उचलले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १ जानेवारी २०११ पासून सर्व निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात शासनाकडून एक अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरांचा यात समावेश होणार नाही. या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनाशुल्क नियमित केले जाईल. जर एखाद्या कुटुंबाचे अतिक्रमण या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर १,५०० चौरस फुटांच्या मर्यादेतील उर्वरित अतिरिक्त जमिनीसाठी प्रचलित बाजार मूल्याच्या केवळ १० टक्के ताबा शुल्क आकारले जाईल.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पर्यावरण आणि सार्वजनिक हिताच्या जमिनींबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. नदीपात्र, नाले, कुरणे, सार्वजनिक रस्ते, वनक्षेत्र, स्मशानभूमी, खेळाची मैदाने किंवा रुग्णालये आणि शाळांसाठी राखीव असलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत. अशा भागांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पर्यायी घरे दिली जातील . हा निर्णय मुंबई आणि तिच्या उपनगरे वगळता संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू होईल.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील या समित्या थेट निर्णय घेतील, ज्यामुळे जनतेला सरकारी कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारण्याचा त्रास वाचेल.
पात्रता पडताळण्यासाठी, १ जानेवारी २०११ पूर्वी जारी केलेले मतदार ओळखपत्र, वीज बिल किंवा मालमत्तेची पावती यांसारखा पुरावा ग्राह्य धरला जाईल. याव्यतिरिक्त, मागील वर्षातील वास्तव्याचा ठोस पुरावा आवश्यक असेल.
या प्रसंगी बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यातील एकही कुटुंब बेघर राहू नये, हे सरकारचे प्राधान्य आहे.
त्यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, केवळ भारतीय नागरिकांचीच अतिक्रमणे नियमित केली जावीत आणि अतिक्रमण करणारे आढळल्यास त्यांच्यावर पोलीस कारवाई केली जावी.
'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या आणि समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या वचनबद्धतेचा हा एक भाग आहे. सरकार दर तीन महिन्यांनी या योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेईल.
Edited By - Priya Dixit
