पोपटांनी शेतकऱ्याची डाळिंबे फस्त केली; १० वर्षांच्या कायदेशीर लढ्यानंतर सरकारला आता भरघोस नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश

BY: वेबदुनिया न्यूज टीम

Publish: Mon, 27 Apr 2026 (10:43 IST) Updated: Mon, 27 Apr 2026 (10:45 IST)

नागपूर: महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्ह्यातून एक आगळेवेगळे प्रकरण समोर आले आहे. येथे, एका शेतकऱ्याच्या डाळिंबाच्या पिकाचे पोपटांमुळे नुकसान झाले होते—या वादाचे रूपांतर अखेर एका कायदेशीर लढ्यात झाले आणि हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. न्यायालयाने आता या प्रकरणी आपला निकाल दिला आहे, जो सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय बनला आहे. विशेषतः, मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला, पोपटांमुळे नुकसान झालेल्या डाळिंबाच्या झाडांसाठी एका शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, 'वन्यजीव (संरक्षण) कायद्या'अंतर्गत हे पक्षी "वन्य प्राणी" या श्रेणीत येतात; परिणामी या प्राण्यांमुळे नागरिकांच्या मालमत्तेचे जे काही नुकसान होते, त्यासाठी नागरिकांना नुकसानभरपाई देणे हे राज्याचे (सरकारचे) कर्तव्य ठरते.

पोपटांमुळे डाळिंबाच्या झाडांचे नुकसान

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांचा समावेश असलेल्या नागपूर खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जर संरक्षित प्रजातींमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली गेली नाही, तर ते वन्यजीवांना हानी पोहोचवणाऱ्या मार्गांचा अवलंब करू शकतात. असे झाल्यास, या कायद्याचा मूळ उद्देशच निष्फळ ठरेल; कारण या कायद्याच्या कक्षेत पोपटांचा स्पष्टपणे समावेश करण्यात आला आहे. हा आदेश २४ एप्रिल रोजी पारित करण्यात आला असून, या निकालाची प्रत रविवारी उपलब्ध करून देण्यात आली. वर्धा जिल्ह्यातील हिंगी गावातील शेतकरी महादेव डेकाते (वय ७०) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला. आपल्या याचिकेत डेकाते यांनी असा दावा केला होता की, मे २०१६ मध्ये जवळच्याच एका वन्यजीव अभयारण्यातून भरकटत आलेल्या वन्य पोपटांच्या थव्याने त्यांच्या डाळिंबाच्या झाडांचे नुकसान केले होते; त्यामुळे या नुकसानीपोटी त्यांनी नुकसानभरपाईची मागणी केली होती.

सरकारला नुकसानभरपाई देण्याचे न्यायालयाचे आदेश

२०० झाडांचे जे नुकसान झाले आहे, त्यासाठी प्रति झाड २०० रुपये या दराने नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. या याचिकेला विरोध करताना राज्य सरकारने असा युक्तिवाद केला की, यापूर्वीच्या सरकारी ठरावांनुसार (जीआरनुसार), केवळ वन्य हत्ती किंवा रानरेड्यांमुळे फळझाडांचे नुकसान झाल्यासच नुकसानभरपाई दिली जाण्याची तरतूद होती. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला आणि स्पष्ट केले की, अशा प्रकारचे ठराव जारी करण्यामागील मुख्य उद्देशच मुळात बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीपोटी भरपाई देणे हाच होता.