आरटीई कोट्यातून प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकडून शाळांनी शैक्षणिक साहित्यासाठी पैसे घेऊ नये, राज्य सरकारचा इशारा

आरटीई कोट्यातून प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकडून शाळांनी कोणतेही शैक्षणिक साहित्यांसाठी पैसे आकारता येणार नाही असे निर्देश राज्य सरकारने शाळांना दिले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षण विभागाकडून देण्यात आला आहे.  

राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या नवीन प्रसिद्धी पत्रकानुसार, आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. अनेक खासगी शाळा पुस्तके आणि गणवेशाचा नावाने आरटीईच्या पालकांकडे अतिरिक्त शुल्काची मागणी करत असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाला मिळाल्या या पार्श्वभूमीवर शिक्षण साचल्याने सर्व जिल्हा परिषद आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांना अशा शाळांवर पाळत राखण्याचे आदेश दिले.

नियमानुसार, आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती सरकारकडून शाळांना केली जाते.

त्यामुळे शाळांनी पालकांवर कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक भार टाकू नये, असे सरकारने कडक निर्देश दिले आहे. 

जर एखादी शाळा गणवेश किंवा पुस्तकांसाठी पैशांची मागणी करत असेल, तर पालकांनी तातडीने स्थानिक शिक्षण विभागाकडे लेखी तक्रार नोंदवावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे. पालकांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलणे महत्त्वाचे आहे. 

शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित शाळेची चौकशी करून वेळप्रसंगी त्या शाळेची मान्यता रद्द होऊ शकते. 

Edited By - Priya Dixit