संबंधित माहिती
- महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप: उमेदवारी मागे घेतल्याबद्दल काँग्रेसचे उमेदवार शैलेश अग्रवाल यांना पक्षातून काढले
- पुणे: गॅस गळतीमुळे भीषण स्फोट; एकाच कुटुंबातील दोघांचा मृत्यू
- नीट परीक्षेसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले
- महाविकास आघाडीतील फुटीमुळे महायुतीचा विजय निश्चित, रवींद्र फाटक यांच्या बिनविरोध निवडीनंतर शिंदे म्हणाले...
- महाराष्ट्राच्या फडणवीस सरकारने मराठा समाजासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला
विद्यापीठांमधील अंतर्गत वाद पेटला! १३ विद्यापीठांवर शासनाचा मोठा निर्णय; होणार विशेष ऑडिट
महाराष्ट्रातील सरकारी विद्यापीठांच्या आर्थिक कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि नियमांमध्ये एकसमानता राखण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील १३ सरकारी विद्यापीठांसाठी आता एकच 'ऑडिट अँड फायनान्स कोड' (समान आर्थिक व लेखापरीक्षण संहिता) लागू करण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. या नव्या नियमांमुळे विद्यापीठांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ३ मोठ्या विद्यापीठांचे विशेष (फॉरेन्सिक) ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे शिक्षण वर्तुळात आणि विद्यापीठांच्या अंतर्गत प्रशासनात वाद पेटला आहे.
३ मोठ्या विद्यापीठांचे होणार विशेष ऑडिट
सार्वजनिक निधीचा वापर अधिक शिस्तबद्ध पद्धतीने व्हावा यासाठी सरकारने सुरुवातीला ३ प्रमुख विद्यापीठांच्या आर्थिक व प्रशासकीय कामकाजाची सखोल चौकशी (फॉरेन्सिक ऑडिट) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी नामवंत खाजगी ऑडिट कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांना ३० ते ४५ दिवसांची कडक मुदत देण्यात आली आहे. यामध्ये खालील विद्यापीठांचा समावेश आहे:
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ (SPPU): सिनेट सदस्यांच्या मागणीनंतर या विद्यापीठाच्या २०१७-१८ ते २०२५-२६ या ९ वर्षांच्या काळातील व्यवहारांची चौकशी 'मुकुंद एम. चितळे अँड कंपनी' करणार आहे (मुदत ४५ दिवस).
एसएनडीटी महिला विद्यापीठ (SNDT): 'चॉइस कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रा. लि.' या संस्थेकडून २०२१-२२ ते २०२५-२६ या ५ वर्षांचे ऑडिट केले जाईल (मुदत ३० दिवस).
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ (YCMOU): 'कीर्तने अँड पंडित एलएलपी' या संस्थेकडून ५ वर्षांच्या काळातील व्यवहारांची तपासणी केली जाईल (मुदत ३० दिवस).
या गोष्टींची होणार सखोल तपासणी (२३ मुद्द्यांचा आराखडा)
या विशेष ऑडिट दरम्यान महसूल गळती, खरेदी प्रक्रिया, परीक्षा व प्रवेश गैरव्यवहार, आणि निधी व्यवस्थापनाची चौकशी केली जाईल. प्रामुख्याने पुढील गोष्टींवर लक्ष असेल:
विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, फी वसुली आणि स्कॉलरशिपमधील तफावत.
बनावट कर्मचारी, अनधिकृत पेमेंट आणि अनुदानाचा गैरवापर.
पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि बांधकाम कंत्राटे.
परीक्षांमधील संभाव्य गैरव्यवहार, निकालांमधील फेरफार आणि बनावट प्रमाणपत्रे.
वाद का पेटला आहे?
सध्या राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठाचा स्वतःचा स्वतंत्र फायनान्स कोड आणि आर्थिक नियम आहेत. सरकार सर्व १३ विद्यापीठांसाठी एकच सामायिक नियम आणत असल्यामुळे विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर गदा येईल, अशी भीती काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. विद्यापीठांकडे आधीच अंतर्गत आर्थिक समित्या असताना सरकारने थेट हस्तक्षेप करू नये, असा एक सूर आहे.
सरकारची बाजू
उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सरकारची बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, "या निर्णयाचा उद्देश विद्यापीठांच्या कामात हस्तक्षेप करणे नसून, सार्वजनिक निधीचा वापर अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने व्हावा हा आहे. हे लेखापरीक्षण नवीन सामायिक आर्थिक संहिता तयार करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, आणि पुढील टप्प्यात ही प्रक्रिया राज्यातील इतर सर्व विद्यापीठांपर्यंत वाढवली जाईल."
