ऋजुता लुकतुके
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (12 मे) 'आत्मनिर्भर भारत' या नावाने 20 लाख कोटी रुपयांची आर्थिक योजना जाहीर केली.
या योजनेचे तपशील अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी (13 मे) पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट केले.
सीतारमण यांनी जाहीर केलेल्या योजनांमध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकारांचे उद्योग, बांधकाम क्षेत्र, वित्त संस्था आणि त्याचबरोबर मध्यमवर्गीयांशी संबंधित काही घोषणा होत्या.
यातल्या मध्यमवर्गीयांसाठी असलेल्या पाच महत्त्वाच्या घोषणा समजून घेऊया.
1. भविष्यनिर्वाह निधीच्या हप्त्यात दिलासा
पगारदार मध्यमवर्गीयांच्या हातात जास्त पैसा खेळता रहावा, यासाठी केंद्र सरकारने एक सवलत देऊ केली आहे. आपल्या पगारातील 12 टक्के रक्कम आपण आपल्या भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीएफ खात्यात टाकत असतो. तशी ती टाकणं एरवी बंधनकारक आहे.
पण आता कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक तंगीची परिस्थिती बघून केंद्रसरकारने या हप्त्याची टक्केवारी पुढच्या तीन महिन्यांसाठी कमी केली आहे. 12 टक्क्यांवरून हा वाटा 10 टक्क्यांवर आणला आहे.
म्हणजे जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांत आपल्या पगारातून भविष्य निर्वाह निधीसाठी दहा टक्के रक्कमच कापली जाईल. आपल्या वाट्याबरोबरच कंपनी जो वाटा आपल्या भविष्य निर्वाह निधीत देत असते तो वाटाही 12 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर आणला आहे.
त्यामुळे आपल्या पगारातून पुढच्या तीन महिन्यांसाठी नेहमीपेक्षा कमी रक्कम कापली जाईल आणि तेवढी जास्त रक्कम आपल्याला पगारात दिसू शकेल. अर्थात, हा बदल तीन महिन्यांसाठीच आहे.
सरकारी कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना मात्र या सवलतींतून वगळण्यात आलं आहे.
या सवलतीचा अर्थ आम्ही या विषयातील तज्ज्ञ वसंत कुलकर्णी यांच्याकडून समजून घेतला.
"मध्यमवर्गीय आणि शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आणि सगळ्यांत मोठा ग्राहक आहे. त्याच्या हातात पैसा खेळता असेल तर तो पैसा तो गरजेच्या वस्तूंवर खर्च करेल. आणि पर्यायाने पैसा पुन्हा अर्थव्यवस्थेत खेळेत. त्यासाठी ही सवलत सरकारने देऊ केली आहे. लोकांकडे खर्च करता येण्याजोगा पैसा वाढावा हा त्यामागे हेतू आहे. यातून बाजारपेठेत वस्तूंना मागणी वाढेल आणि देशाचं अर्थचक्र सुरू राहील, " वसंत कुलकर्णी यांनी सांगितलं.
या योजनेचा फायदा पगार देणाऱ्या कंपन्यांनाही होणार आहे. तो सांगताना कुलकर्णी यांनी म्हटलं की, कंपन्यांसाठी प्रत्येक कामगारामागे खर्च करावी लागणारी रक्कम कमी होईल.
2. 15,000 पेक्षा कमी पगार असणाऱ्यांसाठी काय सवलत?
अशा लोकांसाठी यावर्षी मार्च महिन्यांतच अर्थमंत्र्यांनी एक योजना जाहीर केली होती. ज्यांचा महिन्याचा पगार पंधरा हजारांपेक्षा कमी आहे, अशा लोकांचा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा 24% म्हणजे सर्वच्या सर्व वाटा मागचे तीन महिने केंद्र सरकार देत होतं.
आता या योजनेला आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळणार आहे. म्हणजे अशा लोकांना आधी मिळत असलेला फायदा मिळत राहणार आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या शंभर पेक्षा कमी आहे अशा कंपन्यांसाठी ही योजना लागू आहे.
अर्थात, वर दिलेल्या दोन्ही प्रकारात तुमच्या हातात सध्या जास्त पैसा येणार असला तरी, भविष्य निर्वाह निधीतील तुमचा वाटा म्हणजे तुमची बचत कमी होणार आहे.
3. अर्थव्यवस्थेत किती पैसे खेळणार?
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत झालेल्या या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार पुढचे तीन महिने वाढणार आहे. आणि त्याचा फायदा साडे सहा लाख कंपन्यांमध्ये काम करत असलेल्या जवळ जवळ साडे चार कोटी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
शिवाय या बदलामुळे पुढच्या तीन महिन्यांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेच 6 हजार 750 कोटी रुपये खेळते राहणार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं आहे.
4. आयकर विवरणपत्र भरण्याची मुदत वाढवली
आणखी एक महत्त्वाचा दिलासा खासकरून मध्यमवर्गीयांना मिळाला आहे तो आयकर विवरण पत्राच्या मुदतवाढीतून. 2019-20 साठी विवरणपत्र भरण्याची मुदत 31 जुलै होती. ती वाढवून 30 नोव्हेंबर करण्यात आली आहे.
5. टीडीएस, टीसीएस कपात
टीडीएसची ही सूट पगारदारांव्यतिरिक्त इतर मिळकतीवर आहे. आर्थिक करार मदार, व्यावसायिक फी, बँक ठेवींवर मिळणारे व्याज, घरभाडं, गुंतवणुकीवर मिळणारा लाभांश, दलाली अशा अनेक व्यवहारांत आपल्याला मिळकतीच्या स्त्रोतावर कर भरावा लागतो. त्यालाच टीडीएस म्हणतात.
हा टीडीएसचा दर आता थेट 25 टक्क्यांनी खाली आणण्यात आला आहे. ही माहिती देताना अर्थमंत्री सीतारमण यांनी म्हटलं की, यातून अर्थव्यवस्थेत 50 हजार कोटी अतिरिक्त रुपये येतील.
टीडीएस दरात झालेली कपात ही 31 मार्च 2021 पर्यंत लागू असेल.
