राजपाल यादव यांच्या अडचणी वाढल्या; दिल्ली उच्च न्यायालयाने कडक आदेश जारी केला
बॉलिवूडचा प्रसिद्ध विनोदी अभिनेता राजपाल यादव यांच्या अडचणी वाढल्या आहे. चेक बाउन्स प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याच्याविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने त्याला ४ फेब्रुवारीपर्यंत संबंधित तुरुंग अधीक्षकांसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहे.
न्यायालयाने राजपाल यादव यांचे वर्तन निंदनीय ठरवत म्हटले आहे की वारंवार आश्वासन देऊनही पैसे न देणे हे न्यायालयीन प्रक्रियेची थट्टा आहे. हे प्रकरण दिल्लीस्थित मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीशी संबंधित आहे, ज्याने राजपाल यादव यांच्या कंपनीला चित्रपट निर्मितीसाठी पैसे दिले होते.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की चेक बाउन्स प्रकरणात पैसे देण्याबाबत न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनांचे उल्लंघन करणे ही एक गंभीर बाब आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की राजपाल यादव यांना अनेक संधी देण्यात आल्या होत्या, परंतु प्रत्येक वेळी त्यांनी न्यायालयाचा विश्वास तोडला.
काय प्रकरण आहे?
२०१० मध्ये, राजपाल यादव यांनी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून सुमारे ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आणि दिग्दर्शनात पदार्पण केले, "आता पता लापता". हा चित्रपट आर्थिकदृष्ट्या यशस्वी झाला नाही आणि त्यानंतर कर्ज फेडण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल वारंवार तक्रार करण्यात आली.
कंपनीचा आरोप आहे की रक्कम परत करण्यासाठी दिलेले अनेक चेक बाउन्स झाले, ज्यामुळे राजपाल यादव आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपनीविरुद्ध निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, करकडडूमा न्यायालयाने राजपाल यादव यांना अनेक नोटिसा बजावल्या, परंतु तो बराच काळ न्यायालयात हजर राहिला नाही, ज्यामुळे २०१३ मध्ये त्याला १० दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.
राजपाल यादव यांनी चार दिवस तुरुंगात घालवले. नंतर, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तोडगा काढण्यासाठी त्यांच्या अपीलावर त्यांची शिक्षा स्थगित केली. मध्यस्थी दरम्यान, राजपाल यादव यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की ते तक्रारदार कंपनीला एकूण २.५ कोटी रुपये देतील. यामध्ये पहिला हप्ता ₹४० लाख आणि दुसरा हप्ता ₹२.१० कोटींचा समावेश होता. तथापि, न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, अंतिम मुदतीनंतरही एकही हप्ता जमा झाला नाही.
Edited By- Dhanashri Naik
