संजय दत्तची तुरुंगातून लवकर सुटका करण्याचा निर्णय हा नियमाच्या आधारेच घेण्यात आला होता. पण हायकोर्टाला राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा वाटत असेल तर आम्ही संजय दत्तला पुन्हा तुरुंगात टाकण्याचे आदेश देऊ शकतो असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात दिले आहे.
१९९३ च्या बॉम्बस्फोटानंतर बेकायदेशीररित्या शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या संजय दत्तची आठ महिने लवकर सुटका का केली असा प्रश्न उपस्थित करत पुण्यातील प्रदीप भालेकर यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली असता मुंबई हायकोर्टात राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट केली. संजय दत्तच्या सुटकेचा निर्णय हा नियमानुसारच घेण्यात आला होता. पण हायकोर्टाला सरकारचा निर्णय अमान्य असेल आणि यामध्ये सरकारची चूक झाल्याचे वाटत असेल तर सरकार संजय दत्तला पुन्हा तुरुंगात पाठवेल असे सरकारने हायकोर्टात स्पष्ट केले.
