डोंबिवलीतील पिंपळेश्वर देवस्थान जमीन मंजुरीवरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये श्रेयवादाची लढाई

Download

Written By: वेबदुनिया न्यूज टीम

Updated: Wed, 27 May 2026 (13:45 IST)

डोंबिवलीतील सागाव येथील श्री पिंपळेश्वर महादेव मंदिर देवस्थानच्या जमीन मंजुरीच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर स्थानिक राजकीय वर्तुळात शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांच्यात कमालीची 'श्रेयवादाची लढाई' पाहायला मिळत आहे. 

कल्याण-डोंबिवली एमआयडीसी (MIDC) क्षेत्रातील सागाव येथील १५० वर्षे प्राचीन अशा श्री पिंपळेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्टला अखेर राज्य सरकारकडून अधिकृत जमीन मंजुरी मिळाली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मंदिराची ४ एकर २५ गुंठे जमीन अवघ्या नाममात्र दरात मंदिर ट्रस्टच्या नावे करण्याचा आणि सद्यस्थितीतील बांधकाम नियमानुकुल (कायदेशीर) करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. मात्र, हा निर्णय जाहीर होताच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीमधीलच मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना आणि भाजपमध्ये या कामाचे श्रेय घेण्यासाठी जोरदार चढाओढ सुरू झाली आहे.

शिवसेनेचा (शिंदे गट) दावा: "खासदार श्रीकांत शिंदेंच्या पाठपुराव्याला यश"

शिवसेनेच्या वतीने असा दावा केला जात आहे की, हे काम केवळ आणि केवळ शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांच्या आणि खासदारांच्या प्रयत्नांमुळे शक्य झाले आहे. कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांनी या जागेचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाकडे आणि एमआयडीसीकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला होता. १९९७ मध्ये युती सरकारच्या काळात या मंदिराला 'तीर्थक्षेत्राचा दर्जा' मिळाला होता, परंतु जागेचे हस्तांतरण रखडले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून थेट मंत्रिमंडळात हा प्रस्ताव मंजूर करून आणल्याने हे श्रेय शिवसेनेचेच असल्याचा दावा स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

भाजपचा प्रतिदावा: "सत्तेतील मुख्य नेतृत्वामुळेच निर्णय"

दुसरीकडे, भाजपच्या गोटातूनही या निर्णयाचे स्वागत करताना पक्षाच्या भूमिकेवर भर दिला जात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व आणि गृहविभागाची धोरणे भाजपच्या हाती असल्याने तसेच कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या समितीने केलेल्या शिफारशींमध्ये भाजप आमदारांचा व स्थानिक नेत्यांचा मोठा वाटा असल्याने हा निर्णय होऊ शकला. हिंदुत्वाचा आणि मंदिरांच्या विकासाचा अजेंडा भाजपचा असून, सरकारच्या या निर्णयामागे भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाचा होकार महत्त्वाचा होता, असे भाजप समर्थकांचे म्हणणे आहे.

विश्वसनीय आणि खरं काय? (Fact Check)

दोन्ही पक्षांचे दावे बाजूला ठेवून जर कायदेशीर आणि प्रशासकीय वस्तूस्थिती पाहिली, तर या प्रकरणातील सत्य पुढीलप्रमाणे आहे:

२० वर्षांचा रखडलेला प्रश्न: सागाव-सोनारपाडा भागातील एमआयडीसीने ५०० हेक्टर जमीन संपादित केली होती, ज्यामध्ये या मंदिराच्या परिसराचा समावेश होता. एमआयडीसीने जागा ताब्यात घेतली असली तरी त्यावर कोणतीही नवीन उभारणी केली नव्हती. मंदिर ट्रस्ट गेल्या अनेक वर्षांपासून ही जागा अधिकृतपणे नावावर करण्यासाठी कायदेशीर लढा देत होते.

संयुक्त शासकीय निर्णय: हा निर्णय केवळ एका पक्षाचा नसून, राज्य मंत्रिमंडळाचा सामूहिक निर्णय आहे. गृह विभागाचे धोरण, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेची विशेष समिती आणि राज्यस्तरीय समिती यांनी दिलेल्या शिफारस अहवालानंतरच हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणला गेला.

श्रेयवादाचे मुख्य कारण: कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांच्यात स्थानिक पातळीवर नेहमीच राजकीय वर्चस्वाची स्पर्धा असते. महायुतीत एकत्र असूनही आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हिंदू मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी दोन्ही पक्षांकडून या निर्णयाचे 'क्रेडिट' घेण्याची स्पर्धा लागली आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर तांत्रिक आणि प्रशासकीय पातळीवर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी यासाठी निश्चितच वजन वापरले होते, तर गृहविभाग आणि मंत्रिमंडळ स्तरावर भाजपच्या संमतीनेच हा निर्णय अंतिम झाला. त्यामुळे हे यश महायुती सरकारच्या सामूहिक धोरणाचे आहे, मात्र स्थानिक पातळीवरील राजकीय अस्तित्वासाठी दोन्ही पक्ष यात स्वतःचा वरचष्मा दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.