सुनेत्रा पवारांच्या अध्यक्षपदाला पक्षातूनच आव्हान; १५ दिवसांच्या आत फेरनिवडणूक घेण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी सुनेत्रा पवार यांच्या निवडीवरून वाद निर्माण झाला असून, पक्षाला १५ दिवसांच्या आत फेरनिवडणूक घेण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.
पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षपदी झालेल्या निवडीला आव्हान दिले आहे. त्यांनी फेरनिवडणुकीची मागणी करत कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, २६ फेब्रुवारीची निवडणूक घटनाबाह्य होती आणि ती अवैध घोषित केली पाहिजे. पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री आणि दिवंगत अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी झालेल्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि १५ दिवसांच्या आत फेरनिवडणुकीची मागणी केली आहे. पक्षाने हे आरोप फेटाळून लावले असून, निवडणूक नियमांनुसार घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी, दिल्लीस्थित 'एआरएस असोसिएट्स' या विधी संस्थेमार्फत, २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेली राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवडणूक अवैध घोषित केली आहे. ही नोटीस ९ जुलै रोजी सुनेत्रा पवार (अध्यक्ष), प्रफुल्ल पटेल (कार्यकारी अध्यक्ष) आणि ब्रिजमोहन श्रीवास्तव (पक्ष सचिव) यांना पाठवण्यात आली.
सच्चिदानंद सिंह यांचा दावा आहे की, राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवडणूक पक्षाच्या घटनेनुसार घेण्यात आली नाही आणि ती अवैध घोषित केली पाहिजे. त्यांनी मागणी केली आहे की, एका स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली नव्याने निवडणुका घेण्यात याव्यात आणि तोपर्यंत नवीन पदाधिकाऱ्यांची यादी अवैध मानली जावी.
२८ जानेवारी २०२६ रोजी अजित पवार यांच्या निधनानंतर हा कायदेशीर वाद सुरू झाला. सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षाने १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निवडणूक आयोगाकडे एक सुधारित घटना सादर केली. यानुसार, राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड होईपर्यंत कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांना राष्ट्रपतींचे सर्व अधिकार देण्यात आले होते. सिंग यांचा युक्तिवाद आहे की, सुधारित घटनेनुसार, केवळ प्रफुल्ल पटेल यांनाच राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावण्याचा अधिकार होता. परिणामी, पक्षाचे सरचिटणीस ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांनी २६ फेब्रुवारी रोजी बैठक कशी बोलावली? नोटीसमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीसाठी १८ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्राला तत्कालीन कार्यकारी सदस्यांनी मान्यता दिली नव्हती, ज्यामुळे त्यानंतरच्या निवडणुकांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सिंग यांचा दावा आहे की, केंद्रीय निवडणूक प्राधिकरण स्थापन केले गेले नाही, निवडणूक अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली गेली नाही किंवा कोणतेही निवडणूक वेळापत्रक जाहीर केले गेले नाही. प्रतिनिधींना नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याची किंवा मतदान करण्याची संधी दिली गेली नाही. नोटीसमध्ये निवडणूक आयोगाला पाठवलेली सर्व पत्रे मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. १५ दिवसांच्या आत नवीन निवडणूक प्रक्रिया सुरू न केल्यास, याचिकाकर्त्याने न्यायालयात जाण्याची धमकी दिली आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी, दिल्लीस्थित 'एआरएस असोसिएट्स' या विधी संस्थेमार्फत, २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेली राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवडणूक अवैध घोषित केली आहे. ही नोटीस ९ जुलै रोजी सुनेत्रा पवार (अध्यक्ष), प्रफुल्ल पटेल (कार्यकारी अध्यक्ष) आणि ब्रिजमोहन श्रीवास्तव (पक्ष सचिव) यांना पाठवण्यात आली.
सच्चिदानंद सिंह यांचा दावा आहे की, राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवडणूक पक्षाच्या घटनेनुसार घेण्यात आली नाही आणि ती अवैध घोषित केली पाहिजे. त्यांनी मागणी केली आहे की, एका स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली नव्याने निवडणुका घेण्यात याव्यात आणि तोपर्यंत नवीन पदाधिकाऱ्यांची यादी अवैध मानली जावी.
सिंग यांचा दावा आहे की, केंद्रीय निवडणूक प्राधिकरण स्थापन केले गेले नाही, निवडणूक अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली गेली नाही किंवा कोणतेही निवडणूक वेळापत्रक जाहीर केले गेले नाही. प्रतिनिधींना नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याची किंवा मतदान करण्याची संधी दिली गेली नाही. नोटीसमध्ये निवडणूक आयोगाला पाठवलेली सर्व पत्रे मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. १५ दिवसांच्या आत नवीन निवडणूक प्रक्रिया सुरू न केल्यास, याचिकाकर्त्याने न्यायालयात जाण्याची धमकी दिली आहे.
ALSO READ: छत्रपती संभाजीनगर व्हीआयपी गेस्ट हाऊसमध्ये चोरी; जिल्हा परिषदेच्या सीईओंचे रोकड आणि दागिने गायब
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते सूरज चव्हाण यांनी पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या या आंदोलनांवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी हे आरोप स्पष्टपणे फेटाळत म्हटले आहे की, "२६ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात सच्चिदानंद सिंह स्वतः उपस्थित होते. त्यांनी स्वतः हात वर करून सुनेत्रा पवार यांच्या बाजूने मतदान केले. त्यांच्या निवडणुकीत सर्व नियम आणि घटनात्मक तरतुदींचे पूर्णपणे पालन करण्यात आले होते."
