शनिवार, 24 फेब्रुवारी 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. अर्थजगत
  3. महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
Written By
Last Modified: बुधवार, 1 मार्च 2023 (11:39 IST)

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन: 'विधिमंडळ हे चोरमंडळ', संजय राऊतांच्या विधानावरुन गदारोळ

sanjay raut
सोमवारपासून (27 फेब्रुवारी) महाराष्ट्र विधानसभेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झालं आहे. आज (बुधवार) अधिवेशनाचा तिसरा दिवस आहे.
 
संजय राऊत यांनी कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत विधिमंडळाला चोरमंडळ असे म्हटले त्यावरून त्यांच्याविरोधात विधिमंडळात हक्कभंग दाखल झाला आहे.
 
त्यांच्या या वक्तव्यामुळे दोनदा कामकाज तहकूब झालं.
 
याआधी, सभागृहाच्या पायऱ्यांवर आज विरोधी पक्षातील नेत्यांनी हातात पोस्टर्स घेऊन आपला सरकारविरोधातील निषेध नोंदवला.
 
कांदा, कापूस, हरभरा हमीभावाच्या मागणीसाठी आजही विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
 
विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या वीज बिलाचा मुद्दा उचलून धरण्याचा निश्चय केल्याचे पोस्टर्सवरून दिसत आहे.
 
'हे विधिमंडळ नाही तर चोरमंडळ'- संजय राऊत
ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी विधीमंडळाचा चोर मंडळ असा केला आहे. त्यावर विधिमंडळात भाजपने या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला आहे.
 
संजय राऊत यांनी आता सकाळी कोल्हापूरात पत्रकार परिषद घेतली. त्यात ते विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हणाले आहेत.
 
हे वक्तव्य म्हणजे महाराष्ट्रद्रोह आहे. यावर कारवाई झाली पाहिजे, असे भाजप नेते आशिष शेलार म्हणाले.
 
यावर अजित पवार यांनी भाष्य करताना विधिमंडळाने यावर कारवाई करावी असे म्हटले आहे.
 
"कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याने कोणालाही चोर म्हणण्याचा अधिकार नाही. पक्षाची भूमिका बाजूला ठेवून सर्वांनी शिस्त पाळली पाहिजे. जर कोणी असं बोलले असेल तर विधीमंडळाने योग्य तो निर्णय घ्यावा," असं अजित पवार म्हणाले.
 
विधिमंडळात संजय राऊतांविरोधात यावरुन घोषणाबाजी झाली आणि सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटासाठी तहकूब करण्यात आले. यानंतर विधिमंडळ पुन्हा 20 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आलं.
 
संजय राऊत यांनी केलेल्या या विधानानंतर त्यांच्यावर हक्कभंग दाखल करण्यात आला आहे.
 
कोर्टात सुनावणी आणि विधिमंडळात संघर्ष
आगामी चार आठवडे राज्यातील राजकारणात पुन्हा शिवसेना विरुद्ध ठाकरे गट असा संघर्ष पहायला मिळेल.
 
यामागील आणखी एक कारण म्हणजे विधिमंडळात अधिवेशनादरम्यान ठाकरे गटातील आमदार हे शिवसेना विधिमंडळाच्या पक्षाचाच भाग आहेत का?
 
म्हणजेच आदित्य ठाकरे यांच्यासह इतर 14 आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार आहेत का? हा प्रश्नही अद्याप अनुत्तरित आहे. आणि यावरून अधिवेशनादरम्यान नवीन पेचप्रसंग उभा राहिला आहे.
 
दरम्यान, ठाकरे गटाचे आमदार विरोधी बाकांवरच बसणार असून राज्यातल्या प्रश्नांवर शिंदे सरकारला धारेवर धरा असे आदेश उद्धव ठाकरे यांनीही आपल्या आमदारांना दिले आहेत.
 
आज, 1 मार्चला अधिवेशनाचा तिसरा दिवस आहे. शिंदे विरूद्ध ठाकरे गट अशी सुनावणी सुप्रीम कोर्टात होत असतानाचा हे अधिवेशन होत आहे.
 
अधिवेशनाचा दुसरा दिवस कसा होता?
अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्यातील विविध प्रश्नांवरून सत्ताधारी शिंदे फडणवीस सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत.
 
विरोधी पक्षनेते अजित पवार महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघातील अपयशावरून सत्ताधारी पक्षावर टीका करत होते. शिंदे फडणवीस सरकारला सत्तेवर येऊन सहा महिने उलटले. तरीही त्यांना राज्यात ठोस कामं करता आली नाहीत, त्यामुळे सुशिक्षित लोकांनी शिंदे फडणवीस सरकारला चपराक लगावली, अशी टीका अजित पवारांनी केली.
 
अजित पवार बोलत असताना भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी मध्येच बोलण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना मिश्किल टोला लगावत पवार म्हणाले, “गिरीशजी एक मिनिट, आता माझं भाषण सुरू आहे ना, अंकल...अंकल, काकींना सांगेन हा.”
 
यानंतर सभागृहात हशा पिकला.
 
'राज्यपालांनी मराठीत सुरुवात करायला हवी होती'
विधानसभेत बोलताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित करत सरकारवर निशाणा साधला.
 
राज्यपालांच्या अभिभाषणाबद्दल बोलताना अजित पवार यांनी म्हटलं की, काल मराठी भाषा गौरव दिन होता. राज्यपालांनी सुरुवात तरी मराठीतून करणं अपेक्षित होत. त्याचा दोष राज्यपालांचा नाही. सरकारने ही बाब लक्षात आणून देणं गरजेच आहे.
 
महाराष्ट्राच्या सरकार स्थापनेबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण होतायेत. त्यात राज्यपालांची भूमिका महत्वाची आहे. नवनियुक्त राज्यपालांचं मी स्वागत करतो . महाराष्ट्राच्या अनेक राज्यपालांची जशी कारकीर्द राहीली तशीच यांची राहील अशी अपेक्षा करतो, असंही अजित पवार यांनी म्हटलं.
 
स्मारकांचं भूमीपूजन होत आहे, मात्र कामांचं पुढे काय असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
 
कांद्याच्या मुद्द्यावर विरोधक आक्रमक
विधानसभेचं कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी कांदा आणि कापसाच्या दराचा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी कांदा निर्यातीवर कोणतीही बंदी नसून सरकार कांदा आणि कापूस उत्पादकांच्या पाठीशी ठाम असल्याचं नमूद केलं. तसेच, सरकार कांदा उत्पादकांना आवश्यक ती मदत करेल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.
 
विरोधकांनी कांद्याला रास्त भाव मिळण्याची मागणी करत विधानभवनात अनोखं आंदोलन केलं. यावेळी विरोधी पक्षाचे आमदार डोक्यावर कांद्याच्या पाट्या घेऊन भवनात दाखल झाले. कांद्याला रास्त भाव मिळालाच पाहिजे, अशा घोषणा विरोधकांनी यावेळी दिल्या.
 
3-4 रुपये किलो दराने शेतकऱ्यांचा कांदा खपत असेल, तर शेतकऱ्यांनी काय करावं. या सरकारला कांद्याचा हार घालायला आम्ही आलोय. लाखो शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न आहे.