संबंधित माहिती
- नांदेडमध्ये महिलेला आणि तिच्या प्रियकराला मारहाण करून विहिरीत फेकले
- महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना बंद होणार का?, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे मोठे विधान
- महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मुंबई ते कोकण अशी पहिली गणपती विशेष ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवला
- मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मनोज जरांगे यांना झटका, पूर्वपरवानगीशिवाय निषेध करू शकत नाही
- गणेशोत्सवासाठी मुंबईत 18 हजार पोलिस तैनात, ड्रोन आणि डीजेवर बंदी
'मनोज जरांगे पूर्वपरवानगीशिवाय आंदोलन करू शकत नाहीत', मराठा कार्यकर्त्यांना न्यायालयाचा झटका
अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कार्यकर्ते मनोज जरांगे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी निषेध करू शकत नाहीत. मुंबईकडे मोर्चा काढण्याच्या मराठा कार्यकर्त्याच्या कार्यक्रमाच्या एक दिवस आधी मुंबई उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. तत्पूर्वी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ओएसडी मंगळवारी जालना येथे मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन गणपती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारपासून मुंबईत होणारे त्यांचे प्रस्तावित आंदोलन पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले. जरांगे यांनी महाराष्ट्र सरकारला मंगळवार (२६ ऑगस्ट) पर्यंत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) अंतर्गत मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा इशारा दिला आहे अन्यथा निदर्शकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले की, मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे हे अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय निदर्शने करू शकत नाहीत. यासाठी त्यांनी गणेशोत्सवादरम्यान मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचा हवाला दिला. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, लोकशाही आणि मतभेद एकत्र येतात, परंतु निदर्शने फक्त नियुक्त केलेल्या ठिकाणीच केली पाहिजेत. खंडपीठाने म्हटले की, प्रतिवादी जरांगे यांना नवी मुंबईतील खारघर येथे शांततापूर्ण निदर्शनासाठी पर्यायी जागा द्यायची की नाही हे सरकार ठरवू शकते जेणेकरून मुंबईत सार्वजनिक जीवन विस्कळीत होऊ नये. सार्वजनिक सभा आणि आंदोलनांसाठी नवीन नियमांनुसार परवानगी मिळाल्यानंतर शांततापूर्ण निदर्शने करता येतील असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच खंडपीठाने म्हटले की, प्रतिवादी (जरांगे आणि त्यांचे सहकारी) संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अशा परवानगीसाठी अर्ज दाखल करण्यास स्वतंत्र आहे. त्यानंतर, कायद्यातील तरतुदींनुसार सरकार त्यावर निर्णय घेऊ शकते.
Edited By- Dhanashri Naik
