मराठा आरक्षणप्रश्नी लवकरच पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेणार – उद्धव ठाकरे

गुरूवार,मे 13, 2021
मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश
"मी 31 वर्षांचा आहे. लग्न झालंय. लहान मुलगी आहे. MPSC मधून तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून निवड झालीय. पण दीड वर्ष झालंय, घरातच बसलोय, शेती करतोय."
मराठा समाजाला राज्य सरकारच्या अधिकारात असलेल्या बाबी तातडीने लागू करणे, ओबीसी समाजाने जातनिहाय जनगणनेची के
दीपाली जगताप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना पत्र दिले आहे.
सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाच्या प्रलंबित नोकर भरती प्रक्रियेचा मुख्य सचिव येत्या सोमवारपासून संबंधित
मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाबद्दल पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करण्यात येत असल्याचं आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटलंय.
गायकवाड समितीच्या अहवालात दिलेली निरीक्षणं ही मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी पुरेशी नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. गायकवाड समितीच्या शिफारशी काय होत्या? सुप्रीम कोर्टाने हा अहवाल का नाकारला?
मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतर बदनामीकारक पोस्ट सोशल मीडियात महंत सुधीरदास यांनी पोस्ट केल्यामुळे त्यांच्याविरोधात पं
“सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात आज दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय, निराश करणारा आहे. राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली. मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या का
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने पारित केलेला मराठा आरक्षण कायदा रद्द ठरवला. या पार्श्वभूमीवर खुद्द मुख्यमंत्री
"शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत, आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी.
दीपाली जगताप सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्याने उद्धव ठाकरे सरकारसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. आता मराठा आरक्षणासाठी उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर नेमके कोणते कोणते पर्याय उपब्ध आहेत? याचा आढावा आम्ही या बातमीतून घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार मराठा समाजाची बाजू मांडण्यात अपयशी ठरलं त्यामुळे न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
राज्याकडे अधिकार नसताना तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा कायदा करुन मराठा समाजाची फसवणूक केली
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज बुधवारी ६ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निकाल देणार आहे. यामुळे आता मराठा आरक्षण टिकणार की नाही?
१०२ व्या घटना दुरूस्तीमुळे आरक्षण देण्याचे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले असले तरी इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के मर्यादेचे काय? हा प्रश्न त्यांनी अनुत्तरीत ठेवला. तीन वेळा बाजू मांडण्याची संधी ...
मराठा आरक्षणाच्या खटल्याची सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पूर्ण झाली असून या प्रकरणातील निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. निकाल एका महिन्यात जाहीर केला जाऊ शकतो, होळीच्या सुटीनंतर ही तारीख जाहीर करण्यात येऊ शकते, असं सांगितलं जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा व सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिका