संबंधित माहिती
- मराठा आरक्षण : केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली
- Private Schools Fees Matter: शाळांना पालकांना 15 टक्के फी परत करावी लागणार आहे, शासनाने दिलेला आदेश
- राष्ट्रवादी मुद्यावरून गुद्द्यावर आली; पडळकरांची पुन्हा टीका
- शरद पवार यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट, कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा?
- पंतप्रधान मोदींची उच्चस्तरीय बैठक, संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित आव्हानांवर चर्चा झाली
मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढावा
मराठा आरक्षणासाठी आता केंद्र सरकारने अध्यादेश काढणे आणि नंतर त्याचा कायदा करून घेणे हा एकमेव पर्याय राहिला आहे. मात्र, तोपर्यंत राज्य सरकारने या प्रक्रियेला मदत करताना जे आपल्या हातात आहे, ते मराठा समाजाला द्यावे. या लढय़ातून मला स्वत:ला काहीही साध्य करायचे नाही. राज्यातील ७० टक्के मराठा समाज गरीब आहे, त्यांच्यासाठी आपला हा लढा सुरू आहे, असे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी जामखेड येथे सांगितले.मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर संभाजीराजे यांनी काढलेला संवाद दौरा जामखेड ला होता तेव्हा ते बोलत होते.
संभाजीराजे म्हणाले, की सर्वपक्षीय नेते एकत्र आले तर मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण होतील. ३० टक्के समाज श्रीमंत असेल, त्यांना काही नको. मलाही यातून काही मिळवायचे नाही. ७० टक्के मराठा समाज गरीब आहे. त्यांच्यासाठी सवलती हव्या आहेत. आरक्षणाचे जनक शाहू महाराज यांनी जे आरक्षण दिले होते, ते सर्व समाजातील गरिबांसाठी होते. त्यांचाच आदर्श घेऊन आम्हाला बहुजन समाज जोडायचा आहे. मराठा समाजाला तेव्हा मिळालेले आरक्षण नंतर मागे पडले. ते मिळविण्यासाठी आता लढा सुरू आहे.
मराठा आरक्षण लढय़ात आतापर्यंत बऱ्याच घडामोडी होऊन गेल्या. शेवटचा पर्याय म्हणून केंद्र सरकारने दाखल केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. असे असले तरी सर्व मार्ग बंद झालेले नाहीत. केंद्र सरकाराने यासाठी अध्यादेश काढावा. त्यानंतर हा कायदा मंजूर करून घ्यावा, हा पर्याय खुला आहे. त्याला काही अवधी लागू शकतो. त्या काळात राज्य सरकारने त्यांच्या हातात जे देता येणे शक्य आहे, ते द्यावे.
