मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या नियमांमध्ये पुन्हा बदल होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम आशियातील अमेरिका-इस्रायल-इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात खळबळ माजली असून, त्याचे परिणाम आता भारतीय घरांच्या स्वयंपाकघरांपर्यंत पोहोचत आहेत. आधीच लागू असलेल्या अनेक नियमांनंतर, १ मे पासून किमती आणि वितरण प्रणालीमध्ये आणखी बदल अपेक्षित आहेत.
गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ, आणखी दरवाढीचे संकेत
युद्ध सुरू झाल्यापासून तेल कंपन्यांनी १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात ६० रुपयांनी वाढ केली आहे. दरम्यान, १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात केवळ एका महिन्यात तीन वेळा वाढ झाली आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये, त्याची किंमत १९६ रुपयांवरून २१८ रुपयांपर्यंत वाढली. यापूर्वी, ७ मार्च रोजी ११४.५ रुपयांची आणि १ मार्च रोजी २८ ते ३१ रुपयांची दरवाढ झाली होती. आता १ मे पासून दरात पुन्हा बदल होण्याची शक्यता आहे.
बुकिंग आणि डिलिव्हरीसाठी नवीन नियम
पेट्रोलियम मंत्रालयाने गॅस बुकिंगचे नियम अधिक कडक केले आहेत.
शहरांमधील बुकिंगमधील अंतर २१ दिवसांवरून २५ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागात हा फरक ४५ दिवसांपर्यंत असू शकतो.
ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली कायमस्वरूपी केली जाऊ शकते.
ऑनलाइन बुकिंग आता जवळपास ९८% पर्यंत पोहोचले आहे, तर ओटीपी आधारित डिलिव्हरी ९४% पर्यंत पोहोचली आहे, ज्यामुळे अनुदानित सिलिंडरचा गैरव्यवहार रोखण्यास मदत होत आहे.
आधार ईकेवायसी आवश्यक आहे, पण कोणासाठी?
सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (PMUY) लाभार्थ्यांसाठी आधार-आधारित eKYC अनिवार्य केले आहे.
ज्या ग्राहकांनी अद्याप ईकेवायसी पूर्ण केलेले नाही, त्यांच्यासाठीच हे आवश्यक आहे.
PMUY ग्राहकांना वर्षातून एकदाच eKYC करावे लागेल
७ सिलिंडर घेतल्यानंतर, ८ व्या सिलिंडरपासून डीबीटी सबसिडी मिळवणे आवश्यक असेल.
PNG वर स्विच करा, नाहीतर तुमचे LPG कनेक्शन खंडित होऊ शकते.
सरकार आता घरांना एलपीजीवरून पीएनजी (पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू) कडे वळवण्यावर भर देत आहे.
जिथे पीएनजी उपलब्ध आहे, तिथे नवीन एलपीजी कनेक्शन मिळणार नाहीत.
पीएनजी वापरकर्ते त्यांचे एलपीजी कनेक्शन परत करू शकत नाहीत.
जर ३ महिन्यांच्या आत पीएनजीवर स्थलांतर केले नाही, तर एलपीजी पुरवठा थांबवला जाऊ शकतो.
मार्च २०२६ पासून आतापर्यंत सुमारे ५.४५ लाख पीएनजी कनेक्शन देण्यात आले आहेत.
पुरवठ्यावर सरकारचे लक्ष
सरकारचे म्हणणे आहे की, सध्याची परिस्थिती असूनही, १००% घरगुती एलपीजी, पीएनजी आणि सीएनजी पुरवठा सुनिश्चित केला जात आहे. व्यावसायिक क्षेत्रात रुग्णालये, शिक्षण, औषधनिर्माण, पोलाद आणि कृषी यांना प्राधान्य दिले जात आहे.
मजुरांसाठी ५ किलोच्या सिलिंडरचा पुरवठाही दुप्पट करण्यात आला आहे.
Edited By - Priya Dixit
