सलग बारा वर्षं भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्षपद भूषविणाऱ्या आणि सहा वेळा खासदार राहिलेल्या बृजभूषण सिंह यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल झाली तेव्हा त्यांच्या अटकेच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या.
या एफआयआर मध्ये एका अल्पवयीनासह महिला कुस्तीगीरने त्यांच्याविरोधात लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल केला आहे.
पण बृजभूषण सिंह यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
अल्पवयीन मुलींचा लैंगिक छळ हा महिलांवरील लैंगिक छळापेक्षाही जास्त गंभीर असल्याचं भारतीय कायदा मानतो.
म्हणूनच अशा प्रकरणांसाठी 2012 मध्ये विशेष पॉक्सो कायदा लागू करण्यात आला.
पॉक्सो कायद्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अल्पवयीनाला संरक्षण पुरवलं जातं. आणि विशेष न्यायालयात मर्यादित वेळेत खटल्याची सुनावणी केली जाते.
2019 मध्ये या कायद्यातील तरतुदी आणखीन कडक करण्यात आल्या. तसेच दोषी आढळल्यास, शिक्षा जन्मठेपेपासून फाशीपर्यंत वाढवण्यात आली.
बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात पॉक्सो कायदा आणि लैंगिक छळाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
पण रविवारी बृजभूषण सिंह यांच्या अटकेची मागणी करणाऱ्या कुस्तीगीर महिला आंदोलकांचं आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न झाला. पोलिसी बळाचा वापर करत दिल्ली पोलिसांनी जबरदस्तीने कुस्तीपटूंना ताब्यात घेतलं.
कुस्तीगीरां पॉक्सोचे नियम काय आहेत?
तक्रारदारांची ओळख लपविण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी बृजभूषण सिंह यांच्या विरोधातील एफआयआर सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.
बीबीसीला मिळालेल्या माहितीनुसार, बृजभूषण सिंह यांच्या विरुद्ध आयपीसी कलम 354, 354(ए), 354(डी) व्यतिरिक्त, पॉक्सो कायद्याचे कलम (10) 'अग्रवेटेड सेक्शुअल अॅसॉल्ट' म्हणजेच 'गंभीर लैंगिक हिंसा' अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोक्सो कायद्यांतर्गत बलात्कार, सामूहिक बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये तात्काळ अटक केली जाते. पण 'गंभीर लैंगिक हिंसा' त्या श्रेणीत येत नाही. त्यात लगेच अटक होत नाही.
या कलमात किमान 5 ते 7 वर्षं तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
बाल हक्क स्वयंसेवी संस्था 'हक'चे वकील कुमार शैलभ यांच्या मते, पॉक्सोच्या कलम 10 मध्ये जामिनाची तरतूद आहे. या कलमाखाली एफआयआर दाखल झाल्यानंतर आरोपींना अटकपूर्व जामीन मिळतो.
बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "या कलमाखाली अटक करणे अनिवार्य नाही. जोपर्यंत प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याला तसं वाटत नाही. म्हणजेच तपासात अडथळा येईल किंवा आरोपी पळून जाईल असं वाटलं तर त्यांना अटक करण्याचा प्रयत्न केला जाईल."
पण मागच्या महिनाभरापासून दिल्लीच्या जंतरमंतर आंदोलन करणाऱ्या कुस्तीपटूंनी बृजभूषण सिंह यांच्या अटकेची मागणी केली आहे.
विनेश फोगाट 19 मे रोजी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर बोलताना म्हणाली होती की, “ज्या मुलींनी तक्रार दाखल केली आहे, त्यांच्या जीवालाही धोका आहे. अशा माणसाला बाहेर ठेवून आम्ही शांततेत बसणंही शक्य नाहीय. कुणासोबतही कुठलाही अपघात होऊ शकतो. त्याच्याकडे इतका पैसा आहे की तो कुणाकडूनही अपघात घडवून काहीही करू शकतो.
त्यामुळे त्याने खरंच तुरुंगात जावं. कारण तो बाहेर राहिला तर तपासादरम्यान तो आपल्या शक्तीचा वापर करून कुणावरही प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणून तो तुरुंगात गेला, सामान्य नागरिकासारखा राहिला तेव्हाच त्याचा प्रभाव पडणार नाही.”
अटकेची मागणी होण्यामागची कारणं...
बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात पॉक्सो कायदा आणि लैंगिक छळाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले असले तरी ते इतक्या सहजासहजी दाखल झाले नाहीत.
पोलीस ठाण्यात तक्रार करूनही एफआयआर दाखल न झाल्याने महिला कुस्तीगीरांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने पोलिसांना नोटीस दिल्यानंतरच एफआयआर नोंदवण्यात आली.
लैंगिक हेतूने अल्पवयीन मुलीच्या गुप्तांगाला स्पर्श करणे किंवा स्वतःच्या गुप्तांगांना स्पर्श करण्यास भाग पाडणे हे 'लैंगिक छळा'च्या व्याख्येत येते.
असा छळ करणारी व्यक्ती मोठ्या पदावर असेल आणि अल्पवयीनाच्या विश्वासाचा गैरवापर करत असेल तर त्याला 'गंभीर लैंगिक अत्याचार' मानलं जातं.
कुमार शैलभ यांच्या मते, कुस्तीपटूंना असा संशय आहे की आरोपी मोठ्या पदावर असल्यामुळे तो पीडित आणि साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो. त्यामुळे आरोपीला लवकरात लवकर अटक होणं आवश्यक आहे.
शैलभ सांगतात की, "या प्रकरणात कोणतीही कारवाई न केल्याने लोकांमध्ये वाईट संदेश जातोय. त्यामुळे पॉक्सो कायदयाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागलंय."
लैंगिक छळाच्या चौकशी समितीला काय आढळलं?
यावर्षी जानेवारी महिन्यात बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात महिला खेळाडूंनी लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप करत त्यांना पदावरुन हटवण्याची मागणी केली होती. यासाठी विनेश फोगट, साक्षी मलिक आणि बजरंग पुनिया या खेळाडूंनी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर मैदानावर आंदोलनही केलं होतं.
त्यावेळी भारतीय कुस्ती महासंघामध्ये लैंगिक छळाच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी आणि जनजागृती करण्यासाठी कोणतीही 'अंतर्गत समिती' नव्हती.
अशा अनेक समित्यांच्या सदस्य राहिलेल्या ज्येष्ठ पत्रकार लक्ष्मी मूर्ती यांच्या मते, लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा 2013 अंतर्गत प्रत्येक मोठ्या कार्यक्षेत्रात अशी समिती नेमणे आवश्यक असते. जेणेकरून कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण राहील.
बीबीसीशी बोलताना लक्ष्मी म्हणाल्या, "तक्रार आल्यावर जर समिती स्थापन होत असेल तर तिचं कामकाज म्हणावं तितकं प्रभावी ठरणार नाही. शिवाय सदस्यांची निवडही तक्रारकर्त्यांनुसार किंवा आरोप असणाऱ्या व्यक्तीनुसार होऊ शकते. अशा परिस्थितीत समितीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकतं."
जानेवारीमध्ये आंदोलकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनने चौकशी समिती स्थापन केली. ज्याच्या अहवालाचा एक छोटासा भाग एप्रिलमध्ये सार्वजनिक करण्यात आला.
क्रीडा मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात असं म्हटलं होतं की, चौकशी समितीच्या शिफारशींवर विचारविनिमय सुरू आहे. पण यातून काही प्राथमिक मुद्दे समोर आले आहेत.
त्यानुसार, "कुस्ती महासंघात लैंगिक छळ प्रतिबंध आणि जागरूकता यासाठी कोणतीही अंतर्गत समिती नाही. संघ आणि खेळाडूंमध्ये चांगला संवाद आणि पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे."
जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोपर्यंत महिला कुस्तीपटू सुरक्षित कशा राहणार?
यावर लक्ष्मी मूर्ती सांगतात, "खेळाडूंनी समितीच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. हे सर्व सदस्य एकाच प्रशासनाचा भाग असून यांचे लागेबांधे आहेत. समितीमध्ये जर बाहेरचे सदस्य असते तर ते प्रभावी ठरले असते."
त्यांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये संघ आणि खेळाडू यांच्यातील विश्वास पुनर्संचयित व्हावा म्हणून चौकशी समितीचा अहवाल सार्वजनिक करायला हवा.
लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा 2013 अंतर्गत, आरोप सिद्ध झाल्यास शिक्षा म्हणून पदावरून निलंबित करण्याची तरतुद आहे.
बृजभूषण सिंह हे अजूनही भारतीय कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदावर आहेत.
पण क्रीडा मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, आरोप समोर आल्यानंतर कुस्ती महासंघाचं दैनंदिन कामकाज चौकशी समिती आणि आता दोन सदस्यीय 'अॅड-हॉक समिती' द्वारे पाहिलं जातंय.
हीच 'अॅड-हॉक समिती' कुस्ती महासंघाच्या आगामी निवडणुकांचंही आयोजन करणार आहे.
मागील बारा वर्षांपासून बृजभूषण सिंह अध्यक्षपदावर आहेत. आणि नियमानुसार त्यांना पुढील निवडणूक लढवता येणार नाही.
एवढं असूनही असूनही त्यांच्या वर्चस्वामुळे आपलं करिअर संपू शकतं अशी भीती कुस्तीपटूंनी वारंवार बोलून दाखवली आहे.
आता चौकशी समितीचा सीलबंद अहवाल दिल्ली पोलिसांना देण्यात आलाय. पण जोपर्यंत तो सार्वजनिक होत नाही, तोपर्यंत ना आरोपांची पडताळणी होईल ना बृजभूषण शरण सिंह यांच्यावर कोणतीही कारवाई होईल.
Published By- Priya Dixit
