विद्यार्थिनी NEET परीक्षेला बसू शकली नाही; ग्राहक न्यायालयाने भारतीय रेल्वेला ठोठावला 9 लाख रुपयांचा दंड
भारतीय रेल्वेला 9 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. एका विद्यार्थिनीने न्यायासाठी ग्राहक न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्याचा निर्णय आज, 27 जानेवारी रोजी देण्यात आला. रेल्वे विभागामुळे विद्यार्थिनी NEET परीक्षेला बसू शकली नव्हती.
सात वर्षांनंतर, उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यातील ग्राहक न्यायालयाने एका विद्यार्थिनीशी संबंधित एका प्रकरणात निकाल दिला आणि भारतीय रेल्वेला 9 लाख 10 हजार रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला. हा खटला सात वर्षांपूर्वीचा आहे, जेव्हा पीडितेने ट्रेनच्या विलंबामुळे NEET परीक्षा दिली नाही, ज्यामुळे तिची वर्षांची तयारी आणि मेहनत वाया गेली. पीडितेने रेल्वेविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती आणि न्यायाची याचिका केली होती, जी तिला आज मिळाली.
हे लक्षात घ्यावे की रेल्वेविरुद्ध याचिका कोतवाली पोलिस स्टेशन परिसरातील पिकोरा बक्ष परिसरात राहणाऱ्या समृद्धी या विद्यार्थिनीने दाखल केली होती. २०१८ मध्ये रेल्वेला उशीर झाल्यामुळे ती नीट परीक्षेला बसू शकली नाही. तिच्या याचिकेवर सुनावणी करताना जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा आणि सदस्य अजय प्रकाश सिंह यांनी रेल्वेला ९,१०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला. जर रेल्वेने दंड भरण्यास उशीर केला तर त्यांना प्रत्येक महिन्याच्या विलंबासाठी १२% व्याजदर भरावा लागेल, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
समृद्धीने तिच्या याचिकेत म्हटले आहे की तिने २०१८ मध्ये नीट फॉर्म भरला होता आणि तिला लखनौमधील जयनारायण पीजी कॉलेज परीक्षेसाठी देण्यात आले होते. बसला वेळ लागला असता, म्हणून वेळ वाचवण्यासाठी तिने बस्ती येथून इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेनचे तिकीट खरेदी केले आणि रेल्वे स्टेशनवर पोहोचली. परीक्षा दुपारी १२ वाजता होणार होती आणि केंद्रावर पोहोचण्याची वेळ सकाळी ११ वाजता होती. तथापि, ट्रेनच्या उशीरामुळे ती अडीच तास उशिरा पोहोचली आणि परीक्षेला बसू शकली नाही. या घटनेने ती खूप रडू लागली. रेल्वेने नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही. समृद्धीचे वकील यांनी सांगितले की, समृद्धीने जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे याचिका दाखल केली आणि सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय, रेल्वेचे महाव्यवस्थापक आणि स्टेशन अधीक्षकांना नोटीस बजावल्या. तथापि, कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी, ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आणि या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आयोगाने दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकले आणि रेल्वेने ट्रेनच्या विलंबासाठी आपली चूक मान्य केली, परंतु का ते स्पष्ट केले नाही. म्हणून, ग्राहक न्यायालयाने रेल्वेवर दंड आकारण्याचा आदेश जारी केला.
Edited By- Dhanashri Naik
