मोदी सरकारचा चांदीबाबत मोठा निर्णय, आयातीचे नियम कडक केले, जाणून घ्या हे पाऊल का उचलण्यात आले?
मोदी सरकारने चांदीच्या आयातीवर निर्बंध लादले: मोदी सरकारने चांदीच्या आयातीबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मौल्यवान धातूंच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नांतर्गत सरकारने शनिवारी चांदीच्या आयातीवर नवीन निर्बंध लादले आहेत.
याअंतर्गत, मौल्यवान धातूंच्या अनेक श्रेणींना 'मुक्त' आयात धोरणातून 'प्रतिबंधित' आयात धोरणाखाली ठेवण्यात आले आहे. आता चांदीशी संबंधित विविध उत्पादनांच्या आयातीसाठी सरकारी परवानगी घेणे अनिवार्य असेल. हा नवीन नियम तात्काळ लागू करण्यात आला आहे. हे पाऊल अशा वेळी उचलण्यात आले आहे, जेव्हा काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते.
शासकीय मंजुरी अनिवार्य आहे
मोदी सरकारने चांदीच्या आयातीबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मौल्यवान धातूंच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नात, सरकारने शनिवारी चांदीच्या आयातीवर नवीन निर्बंध लादले आहेत. या धोरणांतर्गत, मौल्यवान धातूंच्या अनेक श्रेणी 'मुक्त' आयात धोरणातून 'निर्बंधित' आयात धोरणात आणल्या गेल्या आहेत. आता चांदीशी संबंधित विविध उत्पादनांच्या आयातीसाठी सरकारी मंजुरी अनिवार्य असेल.
नवीन नियम तात्काळ लागू होतो
हा नवीन नियम तात्काळ लागू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यानंतर काही दिवसांतच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, सोने आणि चांदीच्या आयातीवर ३ टक्के एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (IGST) देखील लावण्यात आला होता. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) एक नवीन अधिसूचना जारी केली असून, त्यात चांदीच्या आयातीवरील निर्बंध आता अधिक कडक करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
नवीन नियम काय आहे?
सुधारित नियमांनुसार, चांदीच्या वळ्या, न कापलेली चांदी आणि पावडर स्वरूपातील चांदीसह अर्ध-तयार चांदीच्या प्रकारांच्या आयातीसाठी आता अनिवार्य सरकारी मंजुरी आवश्यक असेल. चांदीच्या आयातीच्या काही विशिष्ट श्रेणींना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमांच्या अधीनही करण्यात आले आहे. हे बदल आयटीसी (एचएस) वर्गीकरणाअंतर्गत आयात धोरण अनुसूचीमध्ये सुधारणा करून करण्यात आले आहेत.
या निर्णयाचा उद्देश काय आहे?
वाढत्या आयातीवर नियंत्रण ठेवणे, देशांतर्गत बाजारपेठेत संतुलन राखणे आणि परकीय चलनावरील दबाव कमी करणे, या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे मानले जाते. आयात शुल्कातील वाढ आणि आयात निर्बंध लादल्यामुळे भविष्यात चांदीच्या किमतीत चढ-उतार होऊ शकतात.
डीजीएफटीने आयातीसाठी आवश्यक परवाने मिळवण्यासाठी प्रथमच अर्ज करणाऱ्यांना मंजुरी देण्यापूर्वी उत्पादन सुविधांची अनिवार्य प्रत्यक्ष तपासणी आणि पुन्हा अर्ज करणाऱ्यांसाठी कठोर अनुपालन अटी देखील लागू केल्या आहेत.
पाक्षिक अहवाल सादर करावे लागतील
याव्यतिरिक्त, शुल्कमुक्त सोन्याची आयात करणाऱ्या निर्यातदारांना आयात आणि निर्यात व्यवहारांचा तपशील देणारे, चार्टर्ड अकाउंटंटद्वारे प्रमाणित केलेले, दर पंधरवड्याचे अहवाल सादर करावे लागतील. आयातीचे प्रमाण कमी असूनही, २०२५-२६ मध्ये भारताची सोन्याची आयात २४ टक्क्यांहून अधिक वाढून विक्रमी ७१.९८ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ६.९१ लाख कोटी रुपये) वर पोहोचल्यामुळे सरकारने हे अधिक कठोर नियम लागू केले आहेत.
Edited By - Priya Dixit
