संबंधित माहिती
- सोनिया गांधी यांची प्रकृती पुन्हा खालावली
- अखिलेश यादव यांच्या भावाचे दुःखद निधन
- महाराष्ट्र कन्यादान योजना: मुलींच्या लग्नासाठी सरकार २५,००० रुपयांची मदत देत आहे
- बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांना जीवे मारण्याची धमकी; व्हिडिओ व्हायरल
- महाराष्ट्राच्या १२ आमदारांचा परदेश दौरा रद्द, विधानसभा अध्यक्षांचा मोठा निर्णय
मोदी सरकारने साखर निर्यातीवर बंदी घातली; साखर कारखाने आणि जागतिक बाजारपेठेवर काय परिणाम होईल?
मध्य पूर्वेतील सध्याच्या संकटामुळे जागतिक ऊर्जा किमती आणि पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, मोदी सरकारने ३० सप्टेंबरपर्यंत साखर निर्यातीवर बंदी घातली आहे. साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) कच्ची, पांढरी आणि शुद्ध साखर यांच्या निर्यातीवर बंदी घालणारी अधिसूचना जारी केली आहे. ही निर्यात बंदी सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहील.
डीजीएफटीने स्पष्ट केले आहे की, ही बंदी अमेरिका आणि युरोपियन युनियनला लागू होणार नाही. जर १३ मे पूर्वी मालाची चढाई सुरू झाली असेल किंवा माल आधीच सीमाशुल्क विभागाकडे सुपूर्द केला गेला असेल, तर तो थांबवला जाणार नाही. अधिसूचनेत म्हटले आहे की, इतर देशांच्या अन्नसुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारने केलेल्या विशिष्ट विनंतीनुसार निर्यातीला परवानगी दिली जाऊ शकते.
या निर्णयाचा काय परिणाम होईल?
देशांतर्गत ग्राहकांवर परिणाम: निर्यातबंदीचा मुख्य उद्देश स्थानिक बाजारात साखरेच्या किमती वाढू न देणे हा आहे. वाढलेल्या पुरवठ्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी साखरेच्या किमती वाढणार नाहीत. अन्नधान्य महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
साखर कारखाने आणि व्यापाऱ्यांवर परिणाम: या निर्णयामुळे कारखान्यांमध्ये अतिरिक्त साठा जमा होऊ शकतो. निर्यातीमुळे कारखान्यांना परकीय चलन आणि चांगला भाव मिळत असे, जे आता थांबेल. ज्या व्यापाऱ्यांनी आधीच निर्यातीचे करार केले होते, त्यांच्यासाठी या मागण्या पूर्ण करणे ही एक मोठी डोकेदुखी बनली आहे.
शेतकऱ्यांवर परिणाम: साखर कारखान्यांच्या घटलेल्या कमाईमुळे शेतकऱ्यांना उसाची थकबाकी देण्यास विलंब होण्याची शक्यता वाढू शकते. जर निर्यातबंदी दीर्घकाळ टिकली आणि कारखाने वेळेवर पैसे देऊ शकले नाहीत, तर शेतकरी भविष्यात उसाऐवजी इतर पिकांकडे वळू शकतात.
इथेनॉल उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करणे: निर्यातबंदीमुळे सरकारी कारखान्यांना अतिरिक्त साखर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवण्यास प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे भारताच्या इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रमाला गती मिळू शकते, ज्यामुळे पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी होईल.
जागतिक बाजारपेठेवरील परिणाम: भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश आहे. भारताच्या माघारीमुळे जागतिक बाजारपेठेत साखरेचा तुटवडा निर्माण होईल, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय किमती वाढतील. भारताच्या अनुपस्थितीचा फायदा ब्राझील आणि थायलंडसारख्या देशांना होईल, जे आता आशियाई आणि आफ्रिकन बाजारपेठांमध्ये आपली पकड अधिक मजबूत करतील.
Edited by-Dhanashri Naik
