संबंधित माहिती
- २०२९ मध्ये सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री व्हाव्यात या मागणीने जोर धरला; जय पवार यांच्या वक्तव्याने महाराष्ट्रात चर्चांना उधाण
- मोबाईल पासवर्डच्या वादावरून गदारोळ, कॅबिनेट मंत्र्यांचे ओएसडी विजय कारंडे यांच्या विरोधात पुण्यात एफआयआर दाखल
- LIVE: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी आणि दोडामार्ग परिसराला चक्रीवादळाचा तडाखा
- कोलकाताच्या ब्रिगेड परेड ग्राउंडवर भव्य सोहळ्याची तयारी जोरात सुरू; मंचावरील दुर्गा मूर्तीपासून ते झालमुरीपर्यंत, भाजपचा शपथविधी सोहळा खास होणार
- नागपूर : गडकरींकडून प्रशंसा मिळवलेले आरटीओ अधिकारी निलंबित
प. बंगालमधील विधानसभा बरखास्त, राज्यपालांचा मोठा निर्णय
पश्चिम बंगाल विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर, राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त केले, ज्यामुळे ममता बॅनर्जी आता मुख्यमंत्री राहिल्या नाहीत.
गुरुवार, ७ मे रोजी, राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राज्य विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकृत आदेश जारी केला. कोलकाता गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या अधिसूचनेनंतर, ममता बॅनर्जी यांचे सरकार घटनात्मकदृष्ट्या संपुष्टात आले. राज्यपालांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे की, घटनेच्या अनुच्छेद १७४ च्या कलम २ च्या उपकलम (ब) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, विधानसभा ७ मे, २०२६ पासून बरखास्त करण्यात आली आहे.
सर्वसाधारण परिस्थितीत, पराभवानंतर मुख्यमंत्री राजीनामा देतात आणि नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत काळजीवाहू म्हणून काम पाहतात. तथापि, ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा न देण्याच्या घेतलेल्या ठाम निर्णयामुळे राज्य एका नाजूक वळणावर येऊन थांबले. आपल्या विवेकाधीन अधिकारांचा वापर करून, राज्यपालांनी सभागृह विसर्जित केले, ज्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ममता बॅनर्जी यांचा मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा नैतिक आणि कायदेशीर आधार संपुष्टात आला.
Edited By- Dhanashri Naik
गुरुवार, ७ मे रोजी, राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राज्य विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकृत आदेश जारी केला. कोलकाता गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या अधिसूचनेनंतर, ममता बॅनर्जी यांचे सरकार घटनात्मकदृष्ट्या संपुष्टात आले. राज्यपालांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे की, घटनेच्या अनुच्छेद १७४ च्या कलम २ च्या उपकलम (ब) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, विधानसभा ७ मे, २०२६ पासून बरखास्त करण्यात आली आहे.
सर्वसाधारण परिस्थितीत, पराभवानंतर मुख्यमंत्री राजीनामा देतात आणि नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत काळजीवाहू म्हणून काम पाहतात. तथापि, ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा न देण्याच्या घेतलेल्या ठाम निर्णयामुळे राज्य एका नाजूक वळणावर येऊन थांबले. आपल्या विवेकाधीन अधिकारांचा वापर करून, राज्यपालांनी सभागृह विसर्जित केले, ज्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ममता बॅनर्जी यांचा मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा नैतिक आणि कायदेशीर आधार संपुष्टात आला.
