सरकार मंदिरांचे सोने जप्त करणार का? संकटाच्या काळात 'सुवर्ण मुद्रीकरण' अफवांवर अर्थ मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
Gold Monetization : गेल्या काही दिवसांपासून, मंदिरांमधील सोन्याबाबत विविध चर्चा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आणि काही प्रसारमाध्यमांच्या अहवालांमध्ये फिरत आहेत. या चर्चांनी इतके टोक गाठले होते की, भारत सरकार देशातील सर्व प्रमुख आणि श्रीमंत मंदिरांकडे असलेले सोने ताब्यात घेण्यासाठी एक नवीन योजना आणत आहे, असे दावे केले जाऊ लागले होते. या चर्चा आणि दाव्यांबाबत केंद्र सरकारने अखेर आपले मौन सोडले आहे.
मंगळवारी एक अधिकृत आणि कडक स्पष्टीकरण जारी करत, अर्थ मंत्रालयाने अशा सर्व अहवालांचे ठामपणे खंडन केले. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, देशातील कोणत्याही मंदिर ट्रस्ट किंवा धार्मिक संस्थेकडे असलेल्या सोन्याला लक्ष्य करणारी कोणतीही 'मुद्रीकरण योजना' आणण्याची सरकारची अजिबात कोणतीही योजना नाही. सोशल मीडियावर फिरणारे हे दावे सरकारने पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि निराधार असल्याचे म्हटले आहे.
सोशल मीडियावर कोणत्या अफवा पसरत होत्या?
मुळात इंटरनेट आणि व्हॉट्सॲपवर काही संदेश आणि अहवाल व्हायरल होत होते, ज्यामध्ये असा दावा केला जात होता की, देशातील श्रीमंत मंदिरांचे सोने ताब्यात घेण्यासाठी सरकार एक नवीन योजना सुरू करत आहे. मंदिरांच्या सोन्याच्या बदल्यात त्यांना 'सुवर्ण रोखे' जारी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे, असा आरोपही करण्यात आला होता.
सर्वात धक्कादायक दावा हा होता की, मंदिरांचे कळस, घुमट, दरवाजे किंवा इतर वास्तू घटकांवर केलेले सोन्याचे आवरण हे 'भारताचा धोरणात्मक सुवर्ण साठा' म्हणून घोषित करण्याचा सरकारचा इरादा आहे.
अफवांवर विश्वास ठेवू नका
या व्हायरल दाव्यांमुळे सामान्य जनता आणि भाविकांमध्ये निर्माण झालेल्या वाढत्या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थ मंत्रालयाने एक लेखी स्पष्टीकरण जारी केले आहे. आपल्या निवेदनात मंत्रालयाने ठामपणे सांगितले: "देशभरातील मंदिर ट्रस्ट किंवा कोणत्याही धार्मिक संस्थेकडे असलेल्या सोन्याच्या मुद्रीकरण योजनेच्या सुरुवातीबाबतचे तर्कवितर्क आणि अफवा पूर्णपणे चुकीच्या आहेत. त्याचप्रमाणे, मंदिरांचे कळस, दरवाजे किंवा वास्तू घटकांवर लावलेले सोन्याचे आवरण हे 'धोरणात्मक सुवर्ण साठा' म्हणून मानले जाईल, असे सुचवणारे दावे देखील बनावट आणि निराधार आहेत." सरकारने देशातील नागरिकांना आवाहन केले आहे की, कोणत्याही पडताळणी न केलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये आणि ती पुढेही प्रसारित करू नये. अशा प्रकारच्या खोट्या बातम्या समाजात अनावश्यक संभ्रम आणि अशांतता निर्माण करतात.
केवळ अधिकृत माहितीवरच अवलंबून राहा
अर्थ मंत्रालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही सरकारी धोरणात्मक निर्णयांबाबत किंवा नवीन योजनांबाबतची माहिती केवळ अधिकृत माध्यमांद्वारेच प्रसारित केली जाते. भविष्यात, एखाद्या योजनेत किंवा धोरणात काही बदल झाल्यास, अशी माहिती केवळ 'प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो'च्या अधिकृत प्रसिद्धी पत्रकांद्वारे, सरकारी संकेतस्थळांद्वारे आणि सरकारच्या प्रमाणित समाजमाध्यम मंचांद्वारेच प्रसारित केली जाईल.
