संबंधित माहिती
- "त्यागाची वेळ आली आहे," हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले
- महाराष्ट्रात अवैध भूखंडांवर कारवाई, परवानगीशिवाय भूखंड विकल्यास तुरुंगवास
- LIVE: हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले
- "राहुल गांधी हे देशाच्या राजकारणातील एक नाकारलेली वस्तू," असे मुख्यमंत्री फडणवीस का म्हटले?
- LIVE: महाराष्ट्र तीव्र उष्णता आणि जीवघेण्या उष्णतेच्या लाटेच्या विळख्यात
महाराष्ट्राच्या सागरी सीमेवर आता ड्रोनद्वारे बारीक नजर ठेवली जाणार, अवैध मासेमारी करणाऱ्यांची आता खैर नाही; मंत्री राणे यांनी आदेश दिले
महाराष्ट्र सरकारने आपले सागरी क्षेत्र अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम करण्यासाठी मोठी पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी अनेक नवीन योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आधुनिक ड्रोन आणि स्पीड बोटींच्या खरेदीसोबतच, सेवानिवृत्त अग्निवीर आणि होमगार्ड तैनात करण्याचा प्रस्ताव आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दहशतवाद आणि तस्करीला आळा घालण्यासाठी सामरिक सुरक्षा मजबूत करण्यावर विशेष भर दिला आहे.
मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग यांचा समावेश असलेले ७२० किलोमीटरचे सागरी सुरक्षा कवच स्थापित केले जाईल. सुरक्षा वाढवण्यासाठी नौदल, तटरक्षक दल आणि सागरी पोलीस यांच्यात वाढीव समन्वयावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. याअंतर्गत, गस्त आणि निगराणीसाठी सेवानिवृत्त अग्निवीर आणि होमगार्ड तैनात करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी १० नवीन आधुनिक ड्रोन खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाने राज्यातील ९१ संवेदनशील बंदरांवर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सुरक्षा रक्षक आणि पर्यवेक्षक तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने'अंतर्गत रिक्त पदे भरण्यासाठी आणि 'सागर मित्र' नियुक्त करण्यासाठी नवीन भरती प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. जागतिक तणाव आणि पश्चिम आशियातील संघर्षांमुळे सागरी व्यापारातील धोके वाढले आहे. यावर उपाय म्हणून, सरकारने सुमारे १२,९८० कोटींच्या सरकारी हमीसह 'इंडिया मेरिटाइम इन्शुरन्स पूल'च्या निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. यामुळे भारतीय जहाजांचे परदेशी विमा कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि सुरक्षा मिळेल.
भारतीय नौदल, महाराष्ट्र पोलीस आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मद्रास हे संशयास्पद जहाजांचा मागोवा घेण्यासाठी एका मोबाईल ॲप्लिकेशनवर (MDA) एकत्रितपणे काम करत आहे. हे ॲप्लिकेशन काही सेकंदात संशयास्पद जहाजे शोधू शकते. माहीम किनारी पोलीस ठाण्यातील एका केंद्रीय नियंत्रण कक्षामार्फत बोटींवर लक्ष ठेवले जाईल. रिअल-टाइम देखरेख आणि आपत्कालीन प्रतिसादासाठी सात किनारी जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याची योजना आहे.
महाराष्ट्र सागरी मंडळाने स्वाक्षरी केलेल्या ५६,०१७ कोटी रुपयांच्या करारांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी मंत्रालयात एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली. मंडळाने मोठ्या गुंतवणुकीसाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत १९ करार केले आहे. हे सर्व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग यांचा समावेश असलेले ७२० किलोमीटरचे सागरी सुरक्षा कवच स्थापित केले जाईल. सुरक्षा वाढवण्यासाठी नौदल, तटरक्षक दल आणि सागरी पोलीस यांच्यात वाढीव समन्वयावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. याअंतर्गत, गस्त आणि निगराणीसाठी सेवानिवृत्त अग्निवीर आणि होमगार्ड तैनात करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी १० नवीन आधुनिक ड्रोन खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाने राज्यातील ९१ संवेदनशील बंदरांवर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सुरक्षा रक्षक आणि पर्यवेक्षक तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने'अंतर्गत रिक्त पदे भरण्यासाठी आणि 'सागर मित्र' नियुक्त करण्यासाठी नवीन भरती प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. जागतिक तणाव आणि पश्चिम आशियातील संघर्षांमुळे सागरी व्यापारातील धोके वाढले आहे. यावर उपाय म्हणून, सरकारने सुमारे १२,९८० कोटींच्या सरकारी हमीसह 'इंडिया मेरिटाइम इन्शुरन्स पूल'च्या निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. यामुळे भारतीय जहाजांचे परदेशी विमा कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि सुरक्षा मिळेल.
महाराष्ट्र सागरी मंडळाने स्वाक्षरी केलेल्या ५६,०१७ कोटी रुपयांच्या करारांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी मंत्रालयात एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली. मंडळाने मोठ्या गुंतवणुकीसाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत १९ करार केले आहे. हे सर्व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
